काठमाडौं। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले पदभार सम्हालेको १०० दिनमा मन्त्रालयले कानुनी सुधार, सामाजिक सुरक्षा, सेवा प्रवाह तथा महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा लैङ्गिक हिंसा निवारणसम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयार पार्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। साथै, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन संशोधनको मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको तथा बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीति, राष्ट्रिय लैङ्गिक परीक्षण कार्यविधि तथा लैङ्गिक हिंसा निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको तयारी पनि अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन मन्त्रालयका प्रशासनिक कार्यहरू एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (GIOMS) मार्फत सञ्चालन गरिएको छ। वेबसाइटलाई दृष्टिविहीनमैत्री बनाइनुका साथै महिला हिंसा, हराएका बालबालिका तथा बाल हेल्पलाइन सेवा २४सै घण्टा सञ्चालनमा राखिएको छ। नागरिक गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई समेत थप प्रभावकारी बनाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
सामाजिक संरक्षणअन्तर्गत १०० दिनमा ज्यान जोखिममा रहेका ३० गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गरिएको छ। यस्तै, ९९ जना सडक बालबालिकाको उद्धार गरिएको र हराएका २ हजार ४४० बालबालिकामध्ये २ हजार ४६ जनालाई फेला पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मानव बेचबिखनबाट प्रभावित, हिंसापीडित महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि पुनर्स्थापना र संरक्षण सेवासमेत निरन्तर सञ्चालन गरिएको छ।
यस अवधिमा काठमाडौं उपत्यकामा स्थानान्तरण गरिएका सुकुम्बासी महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई राहत वितरण गरिएको, बालगृहहरूको आकस्मिक अनुगमन गरिएको तथा बालबालिकामाथि हुने दुव्र्यवहारका घटनामा तत्काल हस्तक्षेप गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, लैङ्गिक समानता, पहुँचयुक्त पूर्वाधार निर्माण, मानव बेचबिखन नियन्त्रण, सामाजिक कुरीतिविरुद्ध सचेतना, ज्येष्ठ नागरिक सेवा, सामाजिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (SIMS) विस्तार तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा पनि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ।
मन्त्री सिता बादीले समाज कल्याण परिषद्, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, पशुपति वृद्धाश्रम, बाल सुधार गृह, एसओएस बालग्राम तथा अटिजम विद्यालयलगायत विभिन्न संस्थाको स्थलगत अनुगमन गर्दै सेवा प्रवाह सुधारका लागि आवश्यक निर्देशन दिएकी छन्। साथै, विभिन्न मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग, सुरक्षा निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग समन्वय र सहकार्यलाई पनि तीव्रता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार पहिलो १०० दिनमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवाहरूलाई थप प्रभावकारी, समावेशी र परिणाममुखी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण प्रगति हासिल भएको छ।
