काठमाडौं: सरकारले माघ पहिलो साता संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ। विपक्षी दलका नेताहरूले संसद् अधिवेशन छलेर अध्यादेशबाट सरकार सञ्चालन गर्न लागेको आरोप लगाइरहेका बेला सरकार यस्तो तयारीमा जुटेको हो।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसद् त सरकारलाई नै आवश्यक रहेको बताउँदै, माघ पहिलो साता अधिवेशन बोलाउने प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएपछि सरकार अध्यादेश ल्याउन बाध्य भएको हो।
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न २७ ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। साथै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र निजीकरण ऐनमा संशोधन गरी अन्य दुई अध्यादेश जारी गरिएको छ।
विपक्षीको असन्तुष्टि
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद्को हिउँदे अधिवेशन ढिलो गराइएकोमा असन्तुष्टि जनाए। काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा उनले संसद् अधिवेशन नियमित समयमै आह्वान हुनुपर्नेमा जोड दिए।
यता, नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संसद् अधिवेशन नचलिरहेको बेला संविधानको धारा ११४ बमोजिम अध्यादेश ल्याउन सकिने बताए। उनले अध्यादेशलाई संसद्को अधिकार कटौती भन्नु अनुचित भएको तर्क गर्दै, सदनको पहिलो बैठकमा अध्यादेशहरू पेस गरिने स्मरण गराए।
तर, सत्तारुढ दलकै नेता एनपी साउदले अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्न सरकारको प्राथमिकता देखिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
अन्य दलहरूको प्रतिक्रिया
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारलाई अध्यादेशमार्फत सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाए। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकार सदनसँग डराएर समस्याको समाधान अध्यादेशमार्फत खोज्न लागेको टिप्पणी गरे।
संसद्को बर्षे अधिवेशन भदौ ३१ गते अन्त्य गरिएको थियो। संघीय संसद् सचिवालयले अधिवेशन बोलाउनेबारे सरकार र सभामुखबीच अनौपचारिक छलफल भइरहेको हुनसक्ने जानकारी दिए।
