काठमाडौं। सरकारले शासकीय सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन र विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सयबुँदे कार्यसूचीको कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रगति भएको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासिक (वैशाख–असार) प्रगति विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा बसेका २१ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ३८४ निर्णय भएका छन्। साथै, मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिका आठ बैठकबाट १२ निर्णय गरिएको उल्लेख छ।
कार्यालयका अनुसार सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सचिवस्तरीय बैठकहरू आयोजना गरी कार्यालय प्रमुखहरूलाई अनियमितता र ढिलासुस्ती हटाउन निर्देशन दिइएको छ। समीक्षा अवधिमा पुँजीगत खर्चतर्फ ६८.२६ प्रतिशत र चालु खर्चतर्फ १७.०७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको जनाइएको छ।
सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेको जनाएको छ। साथै, शासकीय सुधार संवाद कार्यक्रम सिराहा, उदयपुर र सोलुखुम्बुमा सञ्चालन गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
यस अवधिमा ‘मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना’ तथा ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति’ पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएका छन्।
त्यसैगरी, ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याइनुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयनबारे सरोकारवालासँग उच्चस्तरीय छलफल गरिएको जनाइएको छ। ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८२’ जारी गरी मन्त्रालयहरूबाट एकीकृत प्रगति प्रतिवेदनसमेत माग गरिएको छ।
विकास आयोजनातर्फ कालिगण्डकी करिडोर र नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डको स्थलगत अनुगमन गरिएको छ। साथै, लामो समयदेखि अलपत्र रहेका ५७८ रुग्ण ठेक्काको विश्लेषण गरी समाधानका उपाय अघि सारिएको तथा हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सरकारले जनाएको छ।
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न संघीय मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई आवश्यक परिपत्र गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै, समीक्षा अवधिमा ‘हेलो सरकार’ प्रणालीमा प्राप्त ४४ हजार ३४० गुनासोमध्ये ३२ हजार ६७ गुनासो फर्छ्योट गरिएको छ। सूचनाको हकअन्तर्गत प्राप्त ४९ वटा निवेदनमा आवश्यक सूचना उपलब्ध गराइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
