काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्राथमिकता, बजेट प्रणाली, सार्वजनिक कोष, पारदर्शिता र लेखापरीक्षणको दायराभित्र रहेर परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा वैदेशिक सहायता परिचालन, व्यवस्थापन तथा त्यसबाट हुने खर्चका विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकपछि समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले वैदेशिक सहायता व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न सुझाव तथा निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
समितिले राष्ट्रिय आवश्यकता, प्राथमिकता तथा स्वीकृत योजना र कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित वैदेशिक विकास सहायता मात्र स्वीकार तथा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
नगद, वस्तुगत वा प्राविधिक जुनसुकै प्रकृतिको वैदेशिक सहायता भए पनि सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय बजेट प्रणाली तथा सरकारी कोषमार्फत परिचालन गर्न र त्यस्तो सहायतालाई लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
राष्ट्रिय बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीभन्दा बाहिरबाट परिचालन हुने वैदेशिक सहायताको पूर्ण विवरण दातृ पक्षले सरकारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समितिले जनाएको छ । प्रणालीबाहिरको सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्न स्पष्ट कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने सुनिश्चित भएपछि मात्र वैदेशिक स्रोततर्फको रकम बजेटमा समावेश तथा विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समितिको निर्णय छ । त्यस्तै, सहायता रकमबाट भएको खर्चको सोधभर्ना समयमै प्राप्त हुने व्यवस्था गरी सोधभर्ना ढिलाइका कारण नेपाल सरकारको स्रोतमा पर्ने अतिरिक्त भार न्यून गर्नुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ ।
समितिले सबै वैदेशिक सहायता, प्रतिबद्धता, वास्तविक प्राप्ति, खर्च, उपयोग तथा सोधभर्नाको एकीकृत अभिलेख राख्नुपर्ने जनाएको छ । वैदेशिक सहायता सम्बन्धी सूचना प्रणालीमा सबै सहायता अनिवार्य रूपमा दर्ता गरी सोही प्रणालीमार्फत मात्र आयोजना स्वीकृत गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
सरकारी प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउन खरिद प्रक्रिया, लेखापरीक्षण तथा राष्ट्रिय कोष व्यवस्थापन प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनुपर्नेमा पनि समितिले जोड दिएको छ ।
वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना निर्धारित समय र लागतभित्र सम्पन्न हुने गरी आयोजना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै, वैदेशिक परामर्श सेवा लिँदा लाभ–लागत विश्लेषण गर्नुपर्ने र नयाँ प्रविधि, सीप तथा ज्ञान हस्तान्तरण हुने वा जटिल प्राविधिक कार्य आवश्यक पर्ने अवस्थामा मात्र त्यस्तो सेवा लिनुपर्ने नीति अवलम्बन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।
सभापति खड्काले निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने बताए ।
समितिले निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति तथा ‘अफ बजेट’ र ‘अफ ट्रेजरी’ वैदेशिक सहायताको अद्यावधिक विवरण नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने उनले बताए ।
खड्काले आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै वैदेशिक सहायता सही ढंगले प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मुलुकलाई सधैँ बाह्य सहयोगमा निर्भर बनाउने प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्केर आत्मनिर्भर बन्ने विकल्प खोज्नुपर्ने बताए ।
दातृ संस्थाहरूको सहयोगलाई स्वागत गर्दै उनले उनीहरूले गरेको खर्च पारदर्शी रूपमा नेपालको लेखा प्रणालीमा समेटिनुपर्ने बताए । त्यसो हुँदा दातृ संस्थाप्रतिको जनविश्वास अझ बढ्ने उनको भनाइ थियो ।
