काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीभित्र कार्यकारी नेतृत्व र अनुशासन (न्यायिक) संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा अलग राख्ने व्यवस्था गरेको छ। चितवनमा सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनबाट पारित संशोधित विधानमार्फत रास्वपाले नेतृत्वको प्रभावबाट स्वतन्त्र अनुशासन संयन्त्र गठन गर्ने नीति अघि सारेको हो।
विधानअनुसार सदस्यहरूको गुनासो सुनुवाइ, आन्तरिक विवाद समाधान तथा अनुशासनसम्बन्धी कारबाहीका लागि पार्टी नेतृत्वको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबाट मुक्त स्वतन्त्र संयन्त्र रहनेछ।
‘पार्टीभित्र कार्यकारी संयन्त्र र न्यायिक (अनुशासन) संयन्त्र पूर्ण रूपमा अलग रहनेछन्। सदस्यहरूको गुनासो सुन्न, विवाद निरुपण गर्न र अनुशासनसम्बन्धी कारबाही गर्न नेतृत्वको प्रभावबाट स्वतन्त्र अनुशासन संयन्त्र गठन गरिनेछ,’ विधानमा उल्लेख छ।
रास्वपाले पार्टीका सबै समिति, विभाग र निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला र ३३ प्रतिशत युवाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छ। साथै, देशको भौगोलिक अवस्था, जनसङ्ख्याको अनुपात तथा विभिन्न सामाजिक समुदायको यथार्थलाई सम्बोधन गर्दै सबै वर्ग, क्षेत्र र सीमान्तकृत समुदायको समन्यायिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था पनि विधानमा समेटिएको छ।
आर्थिक नीतिअन्तर्गत रास्वपाले सार्वजनिक, निजी र सहकारी (सामुदायिक) क्षेत्रको सन्तुलित तथा प्रभावकारी परिचालनमार्फत ‘सामाजिक लोकतन्त्र’को अवधारणाअनुसार समतामूलक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
विधानमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उद्यममैत्री, लगानीमैत्री, प्रविधिमैत्री र आत्मनिर्भर बनाउँदै दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
त्यसैगरी, रास्वपाले राजनीतिलाई सुसंस्कृत, मूल्यमा आधारित र पूर्ण रूपमा जवाफदेही बनाउने नीति अवलम्बन गरेको छ। विधिमा आधारित सुशासनमार्फत भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै राज्यका सबै तहमा जनउत्तरदायी तथा लोककल्याणकारी शासन व्यवस्था स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता पनि विधानमा उल्लेख गरिएको छ।
