काठमाडौं: राजतन्त्र समर्थक संयुक्त जनआन्दोलन समितिले जेठ १५ गतेबाट काठमाडौंमा सुरु गर्न लागेको आन्दोलनको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएका अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
आयोगले सोमबार जारी एक विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति नदिन चेतावनी दिएको छ। विशेषगरी, प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा “जेठ १५ गते ११ बजेदेखि २ बजेसम्म काठमाडौं नेकपा एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ” भन्ने निर्देशनमूलक भनाइ दिएकोप्रति आयोगले असन्तुष्टि जनाएको हो।
आयोगका अनुसार, शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु सरकार तथा सुरक्षा निकायहरूको मुख्य जिम्मेवारी हो। तर, स्वयं सरकारको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले यस्तो उत्तेजक अभिव्यक्ति दिनु विधिको शासनको मर्मविपरीत रहेको आयोगको भनाइ छ।
लोकतन्त्रमा विचार र प्रदर्शन गर्ने स्वतन्त्रता सबैको अधिकार
आयोगले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि व्यक्ति, समूह वा पार्टीलाई आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने र शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको स्मरण गराएको छ। तर, अरूको विचार लक्षित गरी भड्काउने शैलीमा भाषा प्रयोग गर्नु मानव अधिकारका मूल्य र मान्यताको उल्लंघन हुने स्पष्ट पारेको छ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जुनसुकै व्यक्ति, समूह वा पार्टीलाई अभिव्यक्ति दिने स्वतन्त्रता भए पनि, अरूलाई लक्षित गरी मूठभेड निम्त्याउने प्रकारको अभिव्यक्ति पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य छ।”
आयोगको आग्रह : संयमित भाषा र शान्तिपूर्ण विरोध
आयोगले सबै पक्षलाई संयमित रहन, नकारात्मक वा भडकाउने टीकाटिप्पणी नगर्न र विरोध कार्यक्रमहरू शान्तिपूर्ण बनाउन आग्रह गरेको छ। साथै, राजधानीसहित विभिन्न क्षेत्रको शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाउन सुरक्षा निकायहरूलाई विशेष जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न आयोगले अनुरोध गरेको छ।
