काठमाडौँ: सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालले सामाजिक न्याय, समावेशिता र शान्तिपूर्ण राजनीतिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा हासिल गरेको सफलतालाई विश्वका लागि उदाहरणीय बताएका छन्। उज्वेकिस्तानको ताशकन्दमा आयोजित अन्तर–व्यवस्थापिका सङ्घ (IPU) को १५०औँ सभामा नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै उनले नेपालले राजनीतिक द्वन्द्वलाई मौलिक समझौतामार्फत अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गरेको स्मरण गराए।
सभामुख घिमिरेले नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय, समानता र समावेशिताको पूर्ण सुनिश्चितता गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रका उच्च पदहरूदेखि नीति निर्माण तहसम्म लैङ्गिक तथा जातीय समावेशिताको ग्यारेन्टी गरिएको बताए। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई फरक लिङ्ग वा समुदायबाट चयन गर्नुपर्ने प्रावधान र संसद्का दुवै सदनको नेतृत्व फरक लिङ्ग तथा राजनीतिक दलबाट हुने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै अनुकरणीय रहेको उनले बताए।
‘सामाजिक विकास र न्यायका लागि संसदीय कार्य’ शीर्षकमा धारणा राख्दै सभामुखले संसद्लाई सामाजिक परिवर्तनको मुख्य उपकरणका रूपमा प्रस्तुत गरे। “नीति निर्माण, बजेट विनियोजन, कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको निगरानीमार्फत संसद्ले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ,” उनले बताए।
सभामुख घिमिरेले संसदीय कूटनीति र अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यको माध्यमबाट गरिबी, द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनजस्ता चुनौतीहरूसँग सामाना गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे। साथै, संसद्मार्फत महिला, युवा, आदिवासी, जनजाति तथा पछाडि पारिएका वर्गको सशक्त प्रतिनिधित्व र संसदीय पारदर्शिताको अभ्यास नेपालको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको उनले बताए।
नेपालको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको उल्लेख गर्दै उनले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासमा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको जानकारी गराए।
सभामुख घिमिरेले जलवायु परिवर्तनलाई नेपालका लागि सबैभन्दा गम्भीर चुनौतीको रूपमा व्याख्या गर्दै प्राकृतिक विपत्तिहरूले लाखौँ नागरिकको जीवन प्रभावित पारिरहेको बताए। उनले हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन, जलवायु अनुकूलन नीतिहरू र अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यको सन्दर्भमा नेपालको सक्रियता उल्लेख गरे।
उनले आगामी मे १६–१८ मा नेपालमा आयोजना हुने ‘सगरमाथा संवाद’बारे जानकारी दिँदै पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावबारे अन्तरराष्ट्रिय बहसको तयारी भइरहेको जनाए।
सम्बोधनको अन्त्यमा सभामुख घिमिरेले लोकतन्त्र, समावेशिता र सामाजिक न्यायका मूल्यहरू आत्मसात् गर्दै साझा, न्यायसङ्गत, समावेशी तथा दिगो भविष्य निर्माणमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिए।
