नेपालमा वार्षिक रूपमा २२५ अर्ब घनमिटर पानी उपलब्ध भए पनि त्यसको उचित उपयोग नहुँदा ठूलो मात्रामा खेर गइरहेको छ। सरकारी अध्ययनअनुसार १२ अर्ब घनमिटर पानी भूमिगत जलस्रोतका रूपमा पुनःभरण हुन्छ। जलस्रोतको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, २०७७, तथा राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ, र स्वच्छता नीति, २०८०, लागू गरिएका छन्।
देशको कुल २६.४१ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमध्ये २२.६५ लाख हेक्टर सिँचाइयोग्य रहेकामा हालसम्म करिब १५ लाख हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। तर, उपलब्ध सिँचाइ सुविधामध्ये वर्षभरि नै सिँचाइ सेवा पाउने क्षेत्र एकतिहाइ मात्र छ। सरकार ठूला सिँचाइ परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दैछ, जसमा भेरी-बबई डाइभर्सन र सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन प्रमुख छन्। यस्तै, बबई, रानीजमरा-कुलरिया, र सिक्टा जस्ता योजनाहरूले कृषि उत्पादनमा रणनीतिक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
खानेपानी र जलस्रोतको उपयोग
नेपालमा व्यवस्थित खानेपानी प्रणाली १९५१ मा वीरधाराबाट सुरु भएको हो। हाल ९५% जनसङ्ख्या आधारभूत खानेपानी सेवामा पहुँच राख्छ, जुन महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर, अपार जलस्रोत भएको मुलुकमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन अभावका कारण अपेक्षित लाभ प्राप्त हुन सकेको छैन।
बढ्दो जनसङ्ख्या, सहरीकरण, जलवायु परिवर्तन, र बदलिँदो जीवनशैलीले पानी सङ्कटलाई गहिर्याइरहेको छ। हिमक्षेत्रको सङ्कुचन, हिमताल विस्फोट, अतिवृष्टि, र अनावृष्टिले वातावरणीय सन्तुलनलाई असर पुर्याएको छ। भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहनले जलसतह घट्दै गएको र गुणस्तरमा समस्या देखिएको छ।
विश्व पानी दिवसको सन्दर्भ
यसै पृष्ठभूमिमा, नेपालमा विश्व पानी दिवस मनाइयो। यस वर्षको नारास्वरूप ‘हिमनदीको संरक्षण’ तय गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको यो दिवस १९९३ देखि हरेक वर्ष मार्च २२ मा मनाइन्छ, जसले सुरक्षित तथा स्वच्छ पानीको आवश्यकतामा विश्वव्यापी ध्यानाकर्षण गराउँछ।
विश्वमा उपलब्ध कुल पानीमध्ये ९७.५% समुद्री पानी हो, जुन पिउनयोग्य छैन। पिउनयोग्य पानी मात्र २.५% छ, जसको ठूलो भाग हिमनदी र पृथ्वीका ध्रुवहरूमा रहेको छ। नेपालमा प्रतिव्यक्ति जलस्रोत उपभोग क्षमता ३,६०० घनमिटर भए पनि हाल उपभोग दर प्रतिव्यक्ति ३९३.५ घनमिटर मात्र छ।
औद्योगिकरण, जलवायु परिवर्तन, र तापमान वृद्धिले पानीका परम्परागत स्रोतहरू सुकाउँदै लगेको छ। विश्वका झन्डै १ अर्ब मानिस पानी अभावको चपेटामा छन्। जलवायु परिवर्तनले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन, हिमनदी खुम्चिने, र हिमताल फुट्ने खतरालाई बढाएको छ।
पानी व्यवस्थापनको कानुनी पहल
नेपालमा पानी व्यवस्थापन सुधारका लागि कानुनी पहलहरू भइरहेका छन्। ‘जलस्रोत विधेयक’ संघीय संसद्मा विचाराधीन छ, जसले जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि नदी बेसिन योजना निर्माण, जलाधार क्षेत्र संरक्षण, र जलस्रोतको वैज्ञानिक तथ्याङ्क संकलन गर्ने व्यवस्था गर्नेछ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमिगत जलस्रोत पुनःभरणका लागि जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रमा आहाल तथा पोखरी निर्माण, र सहरी क्षेत्रमा वर्षात्को पानी संकलन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले जलस्रोतको उचित उपयोगमा सरकार क्रियाशील रहेको बताउँदै तीनै तहका सरकारले यसमा भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।
खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवका अनुसार स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ, र वातावरणीय सन्तुलन नागरिकको मौलिक हक मात्र नभई सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार हो। सरकारले ‘एक घर, एक धारा’ र ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ जस्ता नीतिहरू अघि बढाएको छ।
समग्रमा, जलस्रोतको उचित व्यवस्थापन र संरक्षण नगरेमा नेपालमा पानी अभाव चर्किने देखिन्छ। त्यसैले, सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै तहका सरकार, संस्थाहरू, र नागरिकले जिम्मेवारीपूर्वक कदम चाल्न आवश्यक छ।
