गण्डकी: समानीकरण अनुदान र राजस्वमा आएको गिरावटका कारण गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट आकार घटाउने तयारी गरेको छ । चालु आवमा ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी आवमा मात्र २९ अर्ब ५० करोड बराबरको बजेट ल्याउने सिफारिस प्रदेश स्रोत अनुमान समितिले गरेको हो ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख डिल्लीराम रिज्यालका अनुसार समानीकरण र समपूरक अनुदानमा कटौती भएपछि बजेट निर्माणमा दबाब परेको हो । “झण्डै तीन अर्बले बजेट घट्ने अनुमान छ,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशको आन्तरिक स्रोत पनि उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुन सकेको छैन ।”
चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी रहँदा अहिलेसम्म जम्मा ५२ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको र अन्त्यसम्म पुग्दा जम्मा ७० प्रतिशतजति राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अनुसार संघ सरकारले ल्याउने आगामी बजेटको आकारअनुसार गण्डकी प्रदेशको बजेटमा पनि थपघट हुन सक्नेछ । यद्यपि, हालसम्मको परिदृश्यअनुसार प्रदेश सरकारले ल्याउने कुल बजेटमा कटौती निश्चितजस्तै भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
आयोगले विभिन्न मन्त्रालयलाई पठाएको बजेट ‘सिलिङ’ अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ४८ करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ९० करोड, र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ । चालु आवको तुलनामा यी सबै मन्त्रालयको बजेट घटाइएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब २ करोड ६७ लाख, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई १ अर्ब ३५ लाख, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ९० करोड, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई ६५ करोड, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि १ अर्ब १५ लाख, र आर्थिक मामिला मन्त्रालयका लागि १३ करोड ३६ लाख रुपैयाँको सिलिङ निर्धारण गरिएको छ ।
आगामी आवको बजेटमा कृषि, पर्यटन र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने तयारी भइरहेको छ । प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई आधार बनाएर बजेटका प्राथमिकता तय गरिँदैछ ।
यसैबीच, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरी बजेट तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । यसअघि स्थानीय तह, निजी क्षेत्रलगायत सरोकारवालासँग समेत राय सुझाव लिइएको थियो ।
प्रदेश सरकारले आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा कार्यान्वयनमुखी र प्रदेशको वास्तविकता झल्किने नीतिगत सुधारमा जोड दिने बताएको छ । प्रदेश सभामा बजेट सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक समयसीमाअनुसार आगामी असार १ गते बजेट ल्याइनेछ ।
