काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रास सिर्जना गरेर होइन, निष्पक्षता, व्यावसायिकता तथा प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान र अभियोजनमार्फत आफ्नो विश्वसनीयता स्थापित गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आयोगका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा मन्त्री गौतमले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न अख्तियारप्रति नागरिकको विश्वास बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
उनले आयोगको प्रभावकारिता डर र दबाबका आधारमा नभई कानुनी प्रक्रिया, तथ्य तथा प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान र निष्पक्ष अभियोजनबाट मापन हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।
अख्तियार बलियो हुनुपर्ने विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उनले संस्थाको शक्ति त्रास सिर्जना गरेर प्रदर्शन गर्ने नभई प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान र अभियोजन हुन्छ भन्ने विश्वास नागरिकमा जगाउने हुनुपर्ने बताइन् ।
मन्त्री गौतमले भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति डराउनुपर्ने भए पनि इमान्दार कर्मचारी नै त्रसित हुने अवस्था सिर्जना भएमा त्यसले राज्य संयन्त्रको कामकारबाहीमा नकारात्मक असर पार्ने बताइन् । कर्मचारीतन्त्रमा निर्णय लिन डराउने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा सरकारका काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न कठिन भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
स्पष्ट रूपमा कानुनमा व्यवस्था भएका विषयमा समेत कर्मचारीले निर्णय लिन वा राय दिन हिच्किचाउने अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई गम्भीर समस्याका रूपमा लिनुपर्ने बताइन् ।
मन्त्री गौतमले कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको निर्णय लिन नसक्ने डर अन्त्य गर्न अनुसन्धान निकायले पनि आफ्नो कामलाई थप व्यावसायिक र प्रमाणमा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । पर्याप्त तथ्य र प्रमाण जुटाएर मात्र अभियोजन गर्ने अभ्यासले अख्तियारप्रतिको विश्वास बलियो बनाउने उनको भनाइ थियो ।
उनले अख्तियारजस्तो संवैधानिक आयोगमा योग्य र उपयुक्त व्यक्तिको नियुक्ति हुनुपर्ने धारणा पनि राखिन् । आयोगमा पूर्वकर्मचारी जाने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै उनले पूर्वकर्मचारी नियुक्त हुनै नहुने नभए पनि योग्यता, क्षमता र उपयुक्ततालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् ।
संवैधानिक निकायको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने कुनै पनि गतिविधि हुन नहुने भन्दै उनले उजुरी परेकै आधारमा हतारमा अभियोजन गर्ने प्रवृत्ति गलत हुने स्पष्ट पारिन् ।
उनका अनुसार कुनै व्यक्ति वा कर्मचारीविरुद्ध उजुरी परेपछि आयोगले व्यापक रूपमा प्रमाण संकलन गर्नुपर्छ र पर्याप्त तथ्य तथा प्रमाण पुगेपछि मात्र अभियोजनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । उजुरीकै आधारमा अभियोजन गर्ने अवस्था सिर्जना भएमा कर्मचारीले भविष्यमा निर्णय लिनसमेत डराउने वातावरण बन्न सक्ने उनले बताइन् ।
