सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले संघीयताको नौ वर्षे अभ्यासको समीक्षा गर्दै संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
मुगुको रारामा आयोजित आठौँ राष्ट्रिय मुख्य न्यायाधिवक्ता सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्राप्त उपलब्धि, देखिएका समस्या र सुधार गर्नुपर्ने विषयको गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
उनले संघीयताको अभ्यासबाट के उपलब्धि हासिल भयो, अझै के गर्न बाँकी छ र प्राप्त उपलब्धिलाई कसरी रक्षा तथा संस्थागत गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस हुनुपर्ने बताए। संघीयताको दसौँ वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा संविधान संशोधनको विषयसमेत छलफलमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
“संघीयताको नौ वर्षको अभ्यासबाट हामीले के प्राप्त गर्यौँ, अझै के प्राप्त गर्न बाँकी छ ? प्राप्त उपलब्धिलाई कसरी रक्षा गर्न सक्छौँ ?” प्रश्न गर्दै उनले संघीय व्यवस्थालाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन संविधान संशोधनबारे छलफल आवश्यक रहेको बताए।
मुख्यमन्त्री शाहीले संविधानले परिकल्पना गरेको सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयको भावनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिए। तीन तहका सरकारबीच संविधानबमोजिमको सम्बन्ध र सहकार्य हुन नसके संघीयताको मर्मअनुसार जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो।
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह तथा देशको विकास र समृद्धिका लागि तीन तहका सरकारबीचको सम्बन्धलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उनले बताए।
आठौँ राष्ट्रिय मुख्य न्यायाधिवक्ता सम्मेलनको महत्व यसको आयोजना स्थल र प्राकृतिक सुन्दरतामा मात्रै सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले सम्मेलनले न्यायिक क्षेत्रको एकता, आगामी कार्ययोजना, नीति, निर्णय र कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने बताए।
सम्मेलनबाट आगामी दिनमा सम्पादन गरिने कामको स्पष्ट कार्ययोजना र कार्यदिशा तय हुनुपर्ने उनको धारणा थियो। मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयहरूले गर्ने कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सम्मेलनले साझा नीति निर्माणमा योगदान पुर्याउनुपर्ने उनले बताए।
मुख्यमन्त्री शाहीले राराको प्राकृतिक सुन्दरता र पर्यटकीय सम्भावनाको चर्चा गर्दै यहाँ आउने पर्यटकले आवश्यक पूर्वाधार तथा सुविधाको अभाव भोग्नुपर्ने अवस्थाप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराए।
राराको सुन्दरतासँगै पर्यटकीय पूर्वाधार र सेवासुविधाको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले आठौँ राष्ट्रिय मुख्य न्यायाधिवक्ता सम्मेलनले न्यायिक क्षेत्रको एकता, साझा नीति र आगामी कार्यदिशा निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे।