विश्वप्रकाश शर्माको प्रश्न : ‘आइजिपी हटाउनु अहिलेको मुख्य प्राथमिकता हो?’

विश्वप्रकाश शर्माको प्रश्न : ‘आइजिपी हटाउनु अहिलेको मुख्य प्राथमिकता हो?’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको कार्यशैली, प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप तथा पछिल्ला विवादित घटनाक्रमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन र संवैधानिक मर्यादाको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन्।

सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै शर्माले सञ्चारमाध्यमलाई त्रासमा राख्ने र पत्रकारलाई दुःख दिने काम लोकतन्त्रमा स्वीकार्य नहुने बताए। प्रेस स्वतन्त्रताले नै कुनै देशमा लोकतन्त्रको अवस्था निर्धारण गर्ने उनको भनाइ थियो।

सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) परिवर्तन गर्ने निर्णयको आलोचना गरे। ‘यो संवेदनशील समयमा सरकारले गर्नुपर्ने काम के थियो र के गर्दैछ? आइजिपी हटाउनु अहिलेको मुख्य प्राथमिकता हो?’ उनले प्रश्न गरे।

शर्माले सिंहदरबार र बालुवाटारमा रमिता भइरहेको टिप्पणी गर्दै सरकारले मतदाताको मतको सम्मान गर्न नसकेको आरोप लगाए। कांग्रेसले सरकारलाई पाँच वर्ष निर्वाध रूपमा काम गर्न दिने पक्षमा रहे पनि सरकारको कार्यशैली गैरजिम्मेवार देखिएको उनको भनाइ थियो।

इनम सापकोटा प्रकरणतर्फ संकेत गर्दै उनले अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिको मोबाइलमा भएका सामग्री प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसम्म कसरी पुगे भन्ने प्रश्न उठाए। अनुसन्धानका प्रमाणमाथि अनधिकृत नियन्त्रण वा छेडछाड भएको भनिएका विषयको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने कांग्रेसको माग छ।

सार्वजनिक अडियो प्रकरणका सामग्री कपोलकल्पित, भ्रामक र नियोजित रहेको शर्माले दाबी गरे। यसमा संलग्न पात्रहरूको वास्तविकता समयक्रमसँगै सार्वजनिक हुने उनको भनाइ थियो।

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले अदालत र निर्वाचन आयोगबाट वैधानिकता पाइसकेको उल्लेख गर्दै उनले पार्टीको वैधानिकतामाथि बारम्बार प्रश्न उठाउनु सम्बन्धित निकाय र प्रतिनिधिहरूको अपमान भएको बताए। पार्टी र नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्न तथा छानबिनको सामना गर्न तयार रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे।

कांग्रेसले पार्टीलाई बदनाम गराउने प्रयासविरुद्ध उपसभापति पुष्पा भुसालको नेतृत्वमा कानुनी परामर्श अघि बढाउने र संसदीय दलका तर्फबाट नेता भीष्मराज आङ्गम्बेको नेतृत्वमा संसद्मा आवश्यक पहल गर्ने जनाएको छ। साथै, प्रेस स्वतन्त्रता, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणको पक्षमा उभिन नेता–कार्यकर्तालाई आह्वान गरेको छ।

लिङ्क सफलतापूर्वक कापि गरियो!