काठमाडौँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सांसद खगेन्द्र सुनार विवादास्पद अडियो प्रकरणमा मुछिएपछि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। पार्टीको निर्देशनअनुसार आयोगले सुनारलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको बताइएको छ। आयोगका अनुसार सुनारको जवाफ प्राप्त भएपछि थप प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

एक महिलासँग आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गर्दै धम्की दिएको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि सुनार विवादमा तानिएका हुन्। सार्वजनिक अडियोमा सुनारको आवाज रहेको दाबी गरिए पनि त्यसको आधिकारिक पुष्टि भइसकेको छैन। अडियोमा सुनार भनिएका व्यक्तिले महिलासँग ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरेको आशय सुनिने दाबी गरिएको छ।

विवाद चर्किएपछि रास्वपाले सुनारलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन रोक लगाएको छ। पार्टीको ‘हामी आउँदै छौँ’ अभियानअन्तर्गत दाङमा खटिएका उनी मंगलबार काठमाडौँ फर्किएका छन्। सुनार बाँके–३ बाट निर्वाचित सांसद हुन्।

सुनारमाथि सार्वजनिक भएका आरोपको सत्यतथ्य राज्यका सम्बन्धित निकायको अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ। अडियो पुष्टि भएमा उनीमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने विषयमा भने पार्टीले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन।

‘राइट टु रिकल’ कार्यान्वयनबारे अध्ययन

सुनार प्रकरणसँगै निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सकिने ‘राइट टु रिकल’ अर्थात् प्रत्याह्वानसम्बन्धी व्यवस्थाबारे पनि रास्वपाभित्र बहस अघि बढेको छ।

पार्टीले यससम्बन्धी व्यवस्था अध्ययन गर्न महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिमा गणेश पराजुली, मनिष झा, समीक्षा बास्कोटा, अनुष्का श्रेष्ठ, सुलभ खरेल, मनिष खनाल, सुशान्त वैदिक, गजला शमिम मिकरानी, करिस्मा कठरिया र प्रमोद न्यौपाने सदस्य छन्।

असोज ४ गते पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा बसेको समितिको पहिलो बैठकले अध्ययन तथा दस्तावेज निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन चार उपसमिति गठन गरेको थियो। संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान अध्ययनको जिम्मेवारी सुलभ खरेल र गजला शमिम मिकरानीलाई दिइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययनको जिम्मेवारी अनुष्का श्रेष्ठलाई, सरोकारवालासँगको छलफल समन्वयको जिम्मेवारी समीक्षा बास्कोटा र करिस्मा कठरियालाई तथा सञ्चार र मिडिया समन्वयको जिम्मेवारी प्रमोद न्यौपानेलाई दिइएको छ।

संयोजक आचार्यका अनुसार समितिले संघीय सांसद मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहका प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई समेत प्रत्याह्वानको व्यवस्थामा समेट्ने गरी अध्ययन गरिरहेको छ।

‘समानुपातिक मात्र होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि बदमासी गर्छ भने त्यसलाई कारबाही हुनुपर्छ,’ आचार्यले रातोपाटीसँग भने, ‘जनताको म्यान्डेट लिएर आएका जनप्रतिनिधिले काम गर्न सकेनन् भने उनीहरूलाई आवश्यक प्रक्रियामार्फत फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।’

उनले प्रत्याह्वानसम्बन्धी व्यवस्था पार्टी स्थापनाकालदेखि नै विधानमा समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए।

कानुनी आधार र प्रक्रियाबारे अझै अध्ययन

नेपालको संविधान तथा प्रचलित निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रत्याह्वान गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान कानुनी संशोधन आवश्यक पर्न सक्ने आचार्यको भनाइ छ। तर संविधान वा ऐन संशोधन गर्ने विषयमा पार्टी निष्कर्षमा पुगिनसकेको उनले स्पष्ट पारे।

प्रत्याह्वानको अधिकार दुरुपयोग हुन नदिन यसको आधार, प्रक्रिया र समयसीमा स्पष्ट हुनुपर्नेमा पनि रास्वपाले जोड दिएको छ।

‘यो गलत औजार पनि नहोस् र शक्तिको गलत प्रयोग पनि नहोस् भन्नेमा हामी सचेत छौँ। निष्कर्षमा पुग्नुअघि व्यापक अध्ययन र छलफल गर्न आवश्यक छ,’ आचार्यले भने।

उनका अनुसार प्रत्याह्वानसम्बन्धी दस्तावेज तयार पार्दा सञ्चारमाध्यम, कानुन व्यवसायी, राजनीतिक दल तथा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलगायत सरोकारवालासँग परामर्श गरिनेछ।

निर्वाचन कानुन संशोधनबिना कार्यान्वयनमा चुनौती

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख नीलकण्ठ उप्रेतीले पनि निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधन वा नयाँ कानुनी व्यवस्था नभएसम्म कुनै दलले चाहेकै भरमा प्रत्याह्वान कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन्।

यसअघि रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उप्रेतीले संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि दलसम्बन्धी ऐन वा निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा प्रत्याह्वानको प्रावधान राख्नुपर्ने बताएका थिए। उनका अनुसार जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउँदा कुन कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियाका आधारमा त्यस्तो निर्णय गरिएको हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।

रास्वपाको विधान, २०८३ (चौथो संशोधन) मा पार्टीबाट विभिन्न तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको नीति, वाचापत्र र जनअपेक्षाप्रति जवाफदेही बनाउन प्रत्याह्वानसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको छ। विधानको भाग २० तथा धारा ६९ देखि ७४ सम्म यससम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गरिएको पार्टीको भनाइ छ।

यसअघि पनि ‘राइट टु रिकल’ प्रयोग गरेको रास्वपाको दाबी

रास्वपाले यसअघि पार्टी विधानमा रहेको प्रत्याह्वानसम्बन्धी व्यवस्था प्रयोग गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपक साहलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गरेको थियो। पार्टीको अनुशासन आयोगको अध्ययनमा साहले पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गर्दै आफ्नी श्रीमतीलाई लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्य पदमा नियमित गराएको विषय उल्लेख गरिएको थियो।

आयोगबाट २०८२ चैत २५ गते कारबाहीका लागि पत्र प्राप्त भएपछि सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पत्राचार गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट चैत २६ गते साह पदबाट हटाइएका थिए। यस प्रकरणमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री निशा मेहतालाई पनि आफ्नो जिम्मेवारीमा अपेक्षित गम्भीरता नदेखिएको भन्दै सचेत गराउन सिफारिस गरिएको थियो।

यसअघि २०७९ सालको निर्वाचनमा समानुपातिक सांसद बनेका डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठमाथि पनि पार्टीले विधानको प्रत्याह्वानसम्बन्धी व्यवस्था प्रयोग गरी कारबाही गरेको थियो।

रास्वपाले प्रत्याह्वानको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन आवश्यक अध्ययन गरिरहेको भए पनि यसको कानुनी वैधता, कार्यान्वयन प्रक्रिया र दुरुपयोग रोक्ने उपायबारे थप स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ। सुनार प्रकरणमा पार्टीको आन्तरिक छानबिन र राज्यका निकायको अनुसन्धानबाट आउने निष्कर्षले आगामी कारबाहीको दिशा निर्धारण गर्नेछ।