काठमाडौं । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को असोज २३ गते शुक्रबार बसेको बैठकले विपद् जोखिम व्यवस्थापन, जग्गा दर्ता, खेलाडीलाई पुरस्कार तथा निजामती प्रशासनसँग सम्बन्धित चार महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि विश्व बैंकसँग सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने, बिटौरी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता गर्नेसम्बन्धी समिति गठन आदेश स्वीकृत गर्ने, एसियाली खेलकुदका पदक विजेता खेलाडीलाई नगद पुरस्कार दिने तथा सरकारी वकिल समूहका सहन्यायाधिवक्तालाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।

विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा विश्व बैंकसँग सहकार्य

सरकारले भूकम्पलगायत प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न हुन सक्ने वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि विश्व बैंकसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले ‘नेपाल अर्थक्वेक क्याटास्ट्रोफी बन्ड’ सम्बन्धी ‘म्यान्डेट एग्रिमेन्ट’ मा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको हो।

यस व्यवस्थाले विपद्का बेला आकस्मिक वित्तीय स्रोत जुटाउन तथा राहत र पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बिटौरी जग्गा दर्तासम्बन्धी आदेश स्वीकृत

सरकारले वर्षौंदेखि बिटौरी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिको जग्गा दर्तासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ‘बिटौरी जग्गामा बसोबास गरी आएका व्यक्तिहरूको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धी समिति गठन आदेश, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।

यस आदेशमार्फत सम्बन्धित जग्गामा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।

एसियाली खेलकुदका पदक विजेतालाई नगद पुरस्कार

जापानको आइची–नागोयामा आयोजित २०औँ एसियाली खेलकुदमा पदक जित्न सफल नेपाली महिला कबड्डी तथा कराँते खेलाडीलाई सरकारले नगद पुरस्कारसहित सम्मान गर्ने निर्णय गरेको छ।

खेलाडीहरूसँगै टोलीका मुख्य प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापकलाई समेत तोकिएको नगद पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। यस निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सफलता हासिल गर्ने खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अच्युतमणि नेउपाने सचिवमा बढुवा

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।

बढुवासँगै उनलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।