काठमाडौं । सरकारले भूमिसम्बन्धी, वनसम्बन्धी तथा विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्न तीन वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
बुधबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
बैठकले ‘भूमिसम्बन्धी (केही नेपाल ऐन संशोधन) अध्यादेश’, ‘वनसम्बन्धी (केही नेपाल ऐन संशोधन) अध्यादेश’ र ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (केही नेपाल ऐन संशोधन) अध्यादेश’ जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवास पठाउने निर्णय गरेको हो।
विशेषगरी पछिल्लो समय भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै विपद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो। हाल प्रचलित कानुनमा प्राकृतिक वा अन्य विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृतक घोषणा गर्न १२ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
उक्त व्यवस्थाका कारण पीडित परिवारले राहत, क्षतिपूर्ति, बीमा तथा सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणलगायतका प्रक्रियामा लामो समयसम्म कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलता भोग्दै आएका छन्।
सरकारले अध्यादेशमार्फत बेपत्ता व्यक्तिलाई मृतक घोषणा गर्न लाग्ने अवधि छोट्याउने तयारी गरेको छ। यसबाट बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति तथा अन्य कानुनी प्रक्रियामा सहजीकरण हुने सरकारको अपेक्षा छ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसपछि राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेमा ती अध्यादेश औपचारिक रूपमा जारी भई कानुनसरह लागू हुनेछन्।