काठमाडौं । नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ अघि सरकारले लगानी तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित ५९ वटा कानुनका ४९४ दफा संशोधन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।
पूर्वाधार सम्मेलनको तयारीबारे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले उक्त जानकारी दिएकी हुन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार साउन १ गतेयता मन्त्रिपरिषद्बाट ५४ भन्दा बढी विधेयक स्वीकृत भइसकेका छन्। सम्मेलनअघि कानुनी सुधारका काम सम्पन्न गर्न सरकारले चाडपर्व तथा सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत काम गरिरहेको उनले बताइन्।
“पूर्वाधार सम्मेलन नजिकिएकाले अब पूर्वतयारीलाई अन्तिम रूप दिन दोब्बर गतिमा काम गर्नुपर्ने दबाब छ,” उनले भनिन्।
संसद्को अधिवेशन सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता अध्यादेशलाई पछि प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा संसद्का दुवै सदनबाट पारित गराउनुपर्ने प्रक्रिया पनि स्पष्ट पारिन्।
पूर्वाधार विकास र लगानी प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कानुनी सुधार राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रहसँग सम्बन्धित विषय नभएको मन्त्री गौतमको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र पूर्वाधार मन्त्रालयले निजी क्षेत्र तथा कर्मचारीतन्त्रसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनी अवरोध हटाउने विषयमा साझा बुझाइ बनेको बताइन्।