काठमाडौं । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रधान न्यायाधीशबाहेक सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ।
प्रधान न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा, न्यायाधीश हरि फुयाललगायत न्यायाधीशहरूको बिचौलिया इनम सापकोटासँग सम्बन्ध रहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले यस विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको हो।
शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा करिब पाँच घण्टा बसेको सचिवालय बैठकमा न्यायमूर्तिहरूको बिचौलियासँगको कथित सम्बन्ध र संविधानविपरीत प्रहरी प्रशासनले विभिन्न सञ्चारगृहमा गरेको धरपकडका विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो। बैठकमा अधिकांश सदस्यले सरकारको कार्यशैली र बिचौलिया सापकोटासँग जोडिएको प्रकरणबारे पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
स्रोतका अनुसार सभापति रवि लामिछाने प्रधान न्यायाधीश शर्मामाथि महाभियोग लगाउने पक्षमा थिएनन्। तर, बिचौलियासँग सम्बन्ध रहेको आरोप लागेका अन्य न्यायाधीशमाथि भने महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन उनी सकारात्मक देखिएका थिए।
सचिवालय बैठकअघि सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, पार्टी उपसभापति एवं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, उपसभापति एवं कानुनमन्त्री सोविता गौतम, महामन्त्री विपिनकुमार आचार्य तथा कानुनी पृष्ठभूमिका पार्टी सांसदहरूसँग परामर्श गरेका थिए।
शुक्रबार लामिछानेको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा भएको छलफलमा सांसदहरूले बिचौलिया र न्यायमूर्तिहरूबीचको कथित सम्बन्धलाई गम्भीर विषय भन्दै तत्काल संसदीय दल र संसद् बैठक बोलाउन सुझाव दिएका थिए।
सचिवालय बैठकमा लामो छलफलपछि प्रधान न्यायाधीशको हकमा स्पष्ट प्रमाण सार्वजनिक नभएकाले सबैलाई एउटै आधारमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने धारणा लामिछानेले राखेको स्रोतको भनाइ छ। त्यसपछि आरोपमा जोडिएका अन्य न्यायाधीशमाथि मात्रै महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय भएको बताइएको छ।
पार्टी स्रोतका अनुसार न्यायालयको पुनर्संरचना र राज्यका अन्य निकायमा सुधार गर्ने विषय रास्वपाले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको छ। चुनावी वाचापत्र र सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा पनि यस विषयलाई समेटिएको स्रोतको दाबी छ।
यद्यपि, न्यायाधीशहरूमाथि लगाइएका आरोप र उनीहरूको कथित सम्बन्धबारे आधिकारिक छानबिन तथा प्रमाणका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने विषयसमेत महत्त्वपूर्ण देखिएको छ।