काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, बिचौलिया इमन सापकोटा तथा उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूबीच भएको भनिएका शंकास्पद संवाद र भेटघाटका विषय सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यस प्रकरणलाई संसदीय प्रक्रियामार्फत अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
शनिबार काठमाडौंमा बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले न्यायालयमा देखिएका विकृति, विसंगति तथा न्यायाधीशहरूसँग जोडिएका गम्भीर विवादको निरूपण न्याय परिषद् वा सरकारको तहमा मात्र सीमित राख्न नहुने निष्कर्ष निकालेको हो।
बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले न्यायालयको वर्तमान अवस्थाबारे संसद्मा छलफल गराएर आवश्यक सुधार र पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको बताए।
उनले भने, “अहिले न्याय क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसंगति तथा विभिन्न न्यायाधीशसँग जोडिएर आइरहेका नामका सन्दर्भमा अब यसलाई अदालत वा सरकारबाट मात्रै होइन, रास्वपाले आफ्नो संसदीय दलमार्फत सांसदहरूलाई निर्देशन दिएर संसद्बाटै न्याय निरूपण र पुनर्संरचना गर्ने हिसाबले अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।”
रास्वपाले आफ्ना वाचापत्र तथा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको न्यायालयको संरचनागत सुधार र पुनर्संरचनाको मुद्दालाई अहिलेको परिस्थितिमा कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढाउने जनाएको छ।
न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग लगाउने विषयमा भने तत्काल कुनै औपचारिक निर्णय नभएको प्रवक्ता खरेलले स्पष्ट पारे। उनका अनुसार पहिले विषयलाई संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गराइनेछ र त्यसपछि विकसित हुने परिस्थितिअनुसार थप निर्णय हुनेछ।
“पहिला यो विषयलाई संसदीय प्रक्रियामा लानुपर्यो। संसदीय प्रक्रियामा गएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा त प्रक्रिया सुरु भएपछिको नतिजाले निर्धारण गर्छ,” उनले भने।
यसैबीच, बिचौलिया र न्यायाधीशबीचको संवाद प्रकरण सार्वजनिक गर्ने सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारमाथि प्रहरीले गरेको धरपकड र समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर गरिएको सोधपुछप्रति पनि रास्वपाले आपत्ति जनाएको छ।
प्रवक्ता खरेलले संविधानप्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विधिको शासन र मानवअधिकारको पक्षमा पार्टी दृढ रहेको बताउँदै सञ्चारकर्मीमाथि भएको व्यवहारको छानबिन हुनुपर्ने माग गरे।
उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयले घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको बताए पनि समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गरेर धरपकड गर्नुको कारण र त्यसमा संलग्न पक्षबारे तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्ने बताए।
रास्वपा सचिवालय बैठकले सञ्चारगृहमा भएको सोधपुछ तथा पक्राउ प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी छानबिनको दायरामा ल्याउन र दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
खरेलले घटनाको छानबिन र कारबाहीमा ढिलाइ नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै छिटो परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।
रास्वपाले सामाजिक लोकतन्त्रको मूल मर्म प्रेस स्वतन्त्रता र विधिको शासन भएको उल्लेख गर्दै राज्यका संयन्त्रबाट हुन सक्ने अधिकार दुरुपयोगप्रति खबरदारी जारी राख्ने जनाएको छ।