काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाल र विवादित बिचौलिया इमन सापकोटाबीच भेटघाट भएको विषय सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
प्रहरी हिरासतमा रहेका सापकोटासँगको सम्पर्क र सम्बन्धलाई लिएर विवादमा तानिएका न्यायाधीश फुयालमाथि महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने विषयमा रास्वपाले आन्तरिक छलफल र गृहकार्य तीव्र पारेको हो।
रास्वपाले गत शनिबार नै न्यायाधीश फुयालविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको बताइएको छ। यससँगै न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन संविधानले व्यवस्था गरेका दुई प्रक्रियागत विकल्पबारे राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ र प्रतिनिधि सभा नियमावलीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसहित संवैधानिक पदाधिकारीमाथि महाभियोग लगाउन दुईवटा प्रक्रिया निर्धारण गरेका छन्।
पहिलो प्रक्रियाअनुसार प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सांसदले हस्ताक्षर गरी महाभियोग प्रस्ताव सोझै संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्न सक्छन्।
दोस्रो प्रक्रियाअनुसार कम्तीमा तीन जना सांसदले सम्बन्धित पदाधिकारीविरुद्ध संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, पदीय कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आधारसहित सूचना वा उजुरी प्रमाणित गरी महाभियोग सिफारिस समितिमा पेस गर्न सक्छन्।
त्यसपछि समितिले प्राप्त सूचना वा उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानबिन गर्छ। महाभियोगसम्बन्धी कारबाही अघि बढाउन मनासिब र पर्याप्त आधार देखिएमा समितिले प्रतिनिधि सभासमक्ष सिफारिस गर्न सक्छ। समितिको सिफारिसपछि संविधानको धारा १०१ (२) बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन सकिने व्यवस्था छ।
महाभियोग दर्ता भएपछि के हुन्छ ?
संविधानको धारा १०१ अनुसार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशमाथि संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, पदीय कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आधारमा महाभियोग लगाउन सकिन्छ।
महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि सम्बन्धित न्यायाधीशले कारबाहीको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउँदैनन्। अर्थात्, महाभियोग प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि उनी निलम्बनसरहको अवस्थामा रहनेछन्।
अधिवेशन नभए विशेष अधिवेशनको व्यवस्था
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १६४ ले महाभियोगसम्बन्धी कार्यविधि स्पष्ट पारेको छ। संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा १५ दिनभित्र बैठक बस्ने गरी विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा भने प्रस्ताव दर्ता भएको १५ दिनभित्र सदनको कुनै बैठकमा प्रस्ताव पेस गरी छलफलका लागि मिति र समय निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रस्तावमाथिको छलफल समाप्त भएपछि बढीमा तीन दिनभित्र महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।
समितिले आवश्यक छानबिन गरी आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस गर्छ। समितिले महाभियोग लगाउनुपर्ने पर्याप्त आधार रहेको निष्कर्षसहित सिफारिस गरेमा त्यसपछि सदनमा प्रस्तावमाथि निर्णय प्रक्रिया अघि बढ्छ।
महाभियोग पारित हुन दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक
महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव पारित हुन प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित न्यायाधीश पदमुक्त हुनेछन्।
महाभियोगको आरोप लागेका पदाधिकारीलाई आफ्नो बचाउ गर्ने उचित अवसर दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ।
महाभियोग पारित भएर पदमुक्त भएका व्यक्तिले सम्बन्धित पदबाट प्राप्त हुने कुनै पनि सुविधा पाउने छैनन्। त्यस्तै, भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्त वा मनोनयन हुनसमेत पाउने छैनन्।
तर, पदमा बहाल रहँदा कुनै फौजदारी कसुर गरेको भए महाभियोगबाट पदमुक्त भएपछि पनि प्रचलित संघीय कानुनअनुसार कारबाही गर्न बाधा नपर्ने संविधानमा उल्लेख छ।
न्यायाधीश फुयालविरुद्ध रास्वपाले कुन प्रक्रियाबाट महाभियोग अघि बढाउँछ भन्ने विषय भने औपचारिक प्रस्ताव दर्ता भएपछि स्पष्ट हुनेछ। यस प्रकरणले न्यायपालिकाको आचरण, जवाफदेहिता र न्यायिक स्वच्छतासम्बन्धी बहसलाई पुनः राजनीतिक तथा सार्वजनिक वृत्तमा ल्याएको छ।