काठमाडौँ । २०८१ चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा गठित विज्ञ सम्मिलित समितिले अनुसन्धान तथा छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
समितिले आन्दोलनका अगुवा दुर्गा प्रसाईंसहित आयोजक, नेता तथा कार्यकर्तामाथि अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन, पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा पत्रकार सुरेश रजकको मृत्यु प्रकरणमा उच्चस्तरीय अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।
दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउने उद्देश्यले गठित समितिले भदौ २६ गते आफ्नो प्रतिवेदन टुंग्याउँदै विभिन्न महत्त्वपूर्ण सिफारिस गरेको हो।
प्रसाईंसहित आयोजकमाथि अनुसन्धान र कारबाहीको सिफारिस
प्रतिवेदनमा आन्दोलनका मुख्य आयोजक दुर्गा प्रसाईंसहित नेता तथा कार्यकर्ताले प्रदर्शनअघि, प्रदर्शनका क्रममा र त्यसपछि सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममार्फत दिएका उत्तेजक अभिव्यक्तिले भीडलाई भड्काउन भूमिका खेलेको उल्लेख छ।
यस्ता अभिव्यक्तिका कारण मानवीय तथा भौतिक क्षति हुनुका साथै सार्वजनिक शान्तिमा समेत खलल पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले उनीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम स्वच्छ सुनुवाइको सुनिश्चितता गर्दै आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन समितिले भनेको छ।
तीनकुने घटनामा समाचार संकलनका क्रममा रहेका पत्रकार सुरेश रजकको घरमा आगजनी हुँदा भएको मृत्युबारे पनि समितिले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। घटनास्थलबाट रजकले प्रयोग गरेको क्यामेराको कुनै अवशेष फेला नपरेको उल्लेख गर्दै समितिले घटनालाई थप शंकास्पद देखिएको जनाएको छ।
रजकको मृत्युबारे वैज्ञानिक तथा प्रभावकारी अनुसन्धान गरी वास्तविक दोषी पहिचान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई लेखी पठाउने निर्णय समितिले गरेको छ।
त्यस्तै, समाचार संकलनका क्रममा हिमालयन टेलिभिजनको सवारीसाधनमा तोडफोड, खबर डटकमका पत्रकारमाथि कुटपिट तथा कान्तिपुर र अन्नपूर्ण पोस्टका कार्यालयमा ढुंगामुढा र आगजनीको प्रयासमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरी कारबाही गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ। साथै, क्षति पुगेकालाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ।
भौतिक क्षतिको मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति
प्रदर्शनका क्रममा क्षति पुगेका निजी भवन, सवारीसाधन, ल फर्म, गोदाम तथा व्यापारिक भवनको वास्तविक क्षति मूल्यांकन गरी पीडितलाई तत्काल उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएकाको उपचार गर्दा अस्पतालले विस्तृत अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि समितिले भनेको छ। मृत्यु भएका व्यक्तिको पोस्टमार्टम गर्दा अनिवार्य रूपमा एक्स–रे गर्न तथा गोली प्रहार भएको दूरी यकिन गर्न मृतकले लगाएका कपडाको सूक्ष्म परीक्षण गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ।
समितिले राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्वलाई फरक विचार राख्ने समूहप्रति घृणाजन्य अभिव्यक्ति नदिन तथा व्यक्तिको गोपनीयता र सम्पत्तिमाथि आक्रमण नगर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ बमोजिम ध्यानाकर्षण गराएको छ।
साथै, आन्दोलनको समाचार संकलनमा खटिने पत्रकार तथा सञ्चारगृहलाई ‘सुरक्षा पहिलो’को मान्यता आत्मसात् गर्दै पर्याप्त सुरक्षा उपकरण प्रयोग गर्न र सम्भव भएसम्म सुरक्षित स्थानबाट मात्रै रिपोर्टिङ गर्न आग्रह गरिएको छ।