काठमाडौँ । जापानका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरिएका जिज्ञान कुमार थापाको नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गर्दै संसदीय सुनुवाइ समितिमा गम्भीर प्रकृतिको उजुरी परेको छ।

प्रस्तावित राजदूत थापासँग जापानको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) रहेको, जापानमै घरजग्गा तथा व्यावसायिक स्वार्थ रहेको र राजनीतिक पहुँचका आधारमा मात्रै राजदूतमा सिफारिस गरिएको दाबी गर्दै उनको नाम अनुमोदन नगर्न समितिसमक्ष माग गरिएको हो।

संसदीय सुनुवाइ समितिले आह्वान गरेको उजुरीसम्बन्धी सूचनाका आधारमा असोज १५ गते जापानको योकोहामा निवासी अरुण पराजुलीले उजुरी दर्ता गराएका हुन्। उजुरीमा थापाको नियुक्तिले नेपालको कूटनीतिक प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पर्न सक्ने दाबी गर्दै विभिन्न आधार प्रस्तुत गरिएको छ।

पीआर र मापदण्डको प्रश्न

उजुरीमा थापाको आवासीय हैसियतलाई प्रमुख विषय बनाइएको छ। नेपाल सरकारको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी कार्यादेश (टीओआर)अनुसार राजदूतको उम्मेदवार कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त व्यक्ति हुन नहुने उल्लेख गरिएको छ।

उजुरीकर्ताका अनुसार प्रस्तावित राजदूत थापाले सन् २०१८ मै जापानको पीआर प्राप्त गरेको र जापानको खानागावा प्रिफेक्चरमा आफ्नै घरसमेत रहेको सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेका छन्।

उम्मेदवारी दिनुअघि मात्रै पीआर त्यागेको भए पनि विगतको आवासीय हैसियतका कारण नैतिक प्रश्न उठ्ने दाबी उजुरीमा गरिएको छ।

स्वार्थको द्वन्द्व र कूटनीतिक जोखिमको दाबी

उजुरीमा थापाको नियुक्तिबाट स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने दाबी गरिएको छ। जापानमा घरजग्गा तथा सम्भावित व्यावसायिक लगानी र बैंकिङ दायित्व रहेका व्यक्तिलाई त्यही देशमा राजदूत बनाएर पठाउँदा नेपालको राष्ट्रिय हितभन्दा व्यक्तिगत आर्थिक स्वार्थ प्राथमिकतामा पर्न सक्ने आशंका उजुरीकर्ताले व्यक्त गरेका छन्।

यस्तो पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिको नियुक्तिमा जापान सरकारले कूटनीतिक सहमति नदिन सक्ने सम्भावना रहेको र त्यसबाट नेपाल–जापान सम्बन्धमा समेत असर पर्न सक्ने चेतावनी उजुरीमा दिइएको छ।

‘योग्यताको दाबी नाटक मात्र’

सरकारले राजदूत सिफारिस प्रक्रिया योग्यता र मेरिटमा आधारित रहेको दाबी गरे पनि उजुरीमा त्यसलाई अस्वीकार गरिएको छ। डोलप्रसाद अर्याल र रवि लामिछानेसँगको राजनीतिक निकटताकै कारण थापालाई राजदूतमा सिफारिस गरिएको उजुरीमा दाबी गरिएको छ।

जापानी भाषा र जापानबारे ज्ञान भएका सयौँ नेपाली हुँदाहुँदै राजनीतिक पहुँचका आधारमा थापालाई छनोट गरिएको तथा जापानस्थित नेपाली डायस्पोरासमेत उनको सिफारिसप्रति असन्तुष्ट रहेको दाबी उजुरीकर्ताले गरेका छन्।

उजुरीकर्ताले प्रस्तावित राजदूत थापाको पीआरको वर्तमान अवस्था, जापानमा रहेको घरजग्गा, बैंकिङ दायित्व तथा व्यावसायिक संलग्नताबारे आधिकारिक कागजात झिकाई सूक्ष्म छानबिन गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिसँग माग गरेका छन्।

उजुरीमा उठाइएका आरोप तथा दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन बाँकी छ।