कांग्रेसको नीति प्रतिष्ठानको नेतृत्व अब वरिष्ठ उपसभापतिले गर्ने

कांग्रेसको नीति प्रतिष्ठानको नेतृत्व अब वरिष्ठ उपसभापतिले गर्ने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नेतृत्व अब वरिष्ठ उपसभापतिले गर्ने भएको छ । पार्टीको १५औँ महाधिवेशनबाट विधान संशोधनको प्रस्ताव पारित भएसँगै प्रतिष्ठानको नेतृत्व वरिष्ठ उपसभापतिको संयोजकत्वमा रहने व्यवस्था गरिएको हो ।

कांग्रेसमा वरिष्ठ उपसभापतिको पद पनि पहिलोपटक सिर्जना गरिएको हो । उक्त पदमा विश्वप्रकाश शर्मा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार शर्माले नै पार्टीको नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नेतृत्व गर्नेछन् ।

नवनिर्वाचित महामन्त्री प्रदीप पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले वरिष्ठ उपसभापतिको नेतृत्वमा प्रतिष्ठान राख्ने प्रस्ताव तयार गरेको थियो । उक्त प्रस्तावलाई हालै सम्पन्न १५औँ महाधिवेशनले पारित गरेको हो ।

यद्यपि, संशोधित विधानको अन्तिम मस्यौदा तयार भइसकेको छैन । विधान मस्यौदा समितिका सदस्य तथा पूर्वसहमहामन्त्री जीवन परियारले प्रतिष्ठानको नेतृत्व वरिष्ठ उपसभापतिले गर्ने प्रस्ताव समितिबाट पारित भएको जानकारी दिए ।

‘समितिमा त्यो कुरा आएर पास भएको हो । अझै विधान बनेर आइसकेको छैन,’ परियारले रातोपाटीसँग भने ।

नवनिर्वाचित महामन्त्री उदयशमशेर राणाले पनि प्रतिष्ठानको नेतृत्व वरिष्ठ उपसभापतिले गर्ने विषय पारित भएको बताए । ‘प्रतिष्ठानको नेतृत्व वरिष्ठ उपसभापतिले गर्ने विषय पास भएको छ । विधान आइसकेको छैन,’ उनले भने ।

यसअघि पार्टी सभापतिले तोकेको उपसभापतिले प्रतिष्ठानको नेतृत्व गर्ने व्यवस्था थियो । विधान संशोधनमार्फत वरिष्ठ उपसभापतिको नयाँ पद सिर्जना गरी प्रतिष्ठानको नेतृत्वसमेत सोही पदमा रहने व्यवस्था गरिएको हो ।

गत पुसको अन्तिम साता सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट सभापति चयन भएका गगन थापाले तत्कालीन उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई प्रतिष्ठानको संयोजकको जिम्मेवारी दिएका थिए । अहिले वरिष्ठ उपसभापति बनेका शर्मालाई नै प्रतिष्ठानको नेतृत्व दिने गरी विधान संशोधन गरिएको कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन् ।

यसअघि १४औँ महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई प्रतिष्ठानको संयोजकको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

संशोधित विधानअनुसार वरिष्ठ उपसभापतिलाई केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनको संयोजन गर्ने तथा सभापतिको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गर्ने अधिकारसमेत दिइएको छ । यस व्यवस्थाले पार्टीको संगठनात्मक संरचनामा वरिष्ठ उपसभापतिको भूमिका थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने देखिएको छ ।

लिङ्क सफलतापूर्वक कापि गरियो!