काठमाडौँ । उद्योगपति विनोद चौधरी नेपाली कांग्रेसको समावेशी उपसभापतिमा निर्वाचित भएपछि पार्टीभित्रै उनको उम्मेदवारी र समावेशी कोटाको उपयोगलाई लिएर विवाद चर्किएको छ। आर्थिक रूपमा सम्पन्न वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने चौधरीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचन लड्न सक्ने भए पनि समावेशी कोटाबाट उम्मेदवार बनेर वास्तविक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको अवसर खोसेको भन्दै आलोचना भइरहेको हो।
राज्यको मूलधारबाट पछाडि पारिएका, सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक वर्ग र समुदायलाई राज्यका विभिन्न निकायमा समान पहुँच, प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्न समावेशी कोटाको व्यवस्था गरिएको हो। तर, अर्बपति व्यवसायी चौधरीले यही व्यवस्थाअन्तर्गत कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट उपसभापति पदमा निर्वाचित भएपछि उनको उम्मेदवारीलाई लिएर प्रश्न उठेको छ।
चौधरीले यसअघि १४औँ महाधिवेशनमा मधेसी कोटाबाट केन्द्रीय सदस्यमा प्रतिस्पर्धा गरी निर्वाचित भएका थिए। त्यसबेला पनि पार्टीभित्र उनको उम्मेदवारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै विरोध भएको थियो।
१४औँ महाधिवेशनपछि कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै चौधरीको केन्द्रीय सदस्य बन्ने योग्यतामाथि प्रश्न उठाएका थिए। २०८२ असार १६ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा उनले लिखित मन्तव्य राख्दै चौधरीको क्रियाशील सदस्यताको अवधि र उम्मेदवारीको योग्यताबारे प्रश्न गरेका थिए।
कोइरालाले आफ्नो लिखित धारणाको छैटौँ बुँदामा चौधरी केन्द्रीय सदस्य बन्न आवश्यक योग्यता पुगेका व्यक्ति हुन् कि होइनन् भन्ने विषय पार्टीले परीक्षण गरेको थियो कि थिएन भनेर प्रश्न गरेका थिए। उनले क्रियाशील सदस्यता लिएको १० वर्ष नपुगेको अवस्थामा उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्थाबारे पनि जिज्ञासा राखेका थिए।
उनले विगतको उदाहरण दिँदै गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टी सभापति रहेका बेला सुजाता कोइरालाले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिन चाहँदा १० वर्षे क्रियाशील सदस्यताको अवधि नपुगेकै कारण उम्मेदवार बन्न नदिइएको प्रसङ्गसमेत उल्लेख गरेका थिए।
चौधरी क्रियाशील सदस्य बनेको १० वर्ष नपुग्दै केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएको भन्दै उनको निर्वाचन बदरको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर भएको थियो। उक्त मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।
२०७४ सालमा तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले पत्र लेखेरै पार्टी प्रवेश गर्न आग्रह गरेपछि कांग्रेसमा आबद्ध भएका चौधरी पार्टी प्रवेश गरेको करिब नौ वर्षमै समावेशी कोटाबाट उपसभापति निर्वाचित भएका छन्।
कांग्रेस विधानमा केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारी बन्न क्रियाशील सदस्य भएको १० वर्ष पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनको उम्मेदवारीको योग्यता र समावेशी प्रतिनिधित्वको औचित्यमाथि पार्टीभित्र बहस भइरहेको छ।
