काठमाडौँ — विदेशी मुद्रा आर्जन गरेका नेपाली फर्म/कम्पनी/संघ/संस्था/निकायलगायतले विदेशमा ऋण लिन ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको बैंक ग्यारेन्टी वा स्ट्यान्डबाई एलसी (प्रतीत पत्र) सुविधा पाउने भएका छन् ।
ती निकायले विदेशी बैंकबाट ऋण लिई कारोबार सञ्चालन गरी नेपालमा थप विदेशी मुद्रा भित्र्याउने प्रयोजनका लागि राष्ट्र बैंकले उक्त सुविधा दिने भएको हो । यसका लागि राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्र परिमार्जन गरिएको जनाएको छ ।
यो व्यवस्था हाल नेपालमा रहेर विदेशी संघसंस्था वा कम्पनीमा पनि सेवा बिक्रीमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गरेका कम्पनीहरूका लागि मात्र हो । जसअन्तर्गत सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने काम, विदेशमा सफ्टवेयर सेवा प्रदानलगायतमा संलग्न व्यवसायलाई कारोबार थप विस्तारका लागि यस्तो सुविधा दिइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसरी ती निकायलाई यो सुविधा दिइएको पहिलो पटक हो ।
यसअघि विदेशस्थित कुनै निकायलाई नेपालबाट वस्तु निर्यात वा सेवा उपलब्ध गराउनेलगायतका व्यवसाय गर्न र सो प्रयोजनका लागि आवश्यक अग्रिम भुक्तानी लिने प्रयोजनका लागि वाणिज्य बैंकहरूले विदेशी मुद्राको बैंक ग्यारेन्टी वा स्ट्यान्डबाई एलसी खोल्न सकिने व्यवस्था थियो । सोही व्यवस्थामा अहिले राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा आर्जन गरेका नेपाली फर्म/कम्पनी/संघ/संस्था/निकाय लगायतलाई पनि उक्त सुविधा दिन सकिने व्यवस्था गरेको हो । तर यस्तो ग्यारेन्टी लिनुअघि सम्बन्धित निकायले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
अहिले पनि विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेका र उनीहरूलाई थप कारोबार विस्तारका लागि आवश्यक रकम जुटाउन सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘कुनै फर्मले अहिले पनि विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेका छन् । उक्त व्यवसायअन्तर्गत उसले विदेशी निकायबाट थप काम पाए त्यसका लागि विदेशमा कर्मचारी, पूर्वाधारलगायत जुटाउन पैसा चाहिन सक्छ । त्यही आवश्यकता पूर्ति गर्न विदेशी मुद्रामा बैंक ग्यारेन्टी वा स्ट्यान्डबाई एलसी सुविधा दिइएको हो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘मापदण्ड पुगेका निकायले नेपाली बैंकमा एलसी खोलेर विदेशी बैंकबाट भुक्तानी लिन सक्छन् ।’
उक्त ग्यारेन्टी वा एलसी सुविधा प्राप्त गर्न १० वटा मापदण्ड राष्ट्र बैंकले तोकेको छ । जसअनुसार बैंक ग्यारेन्टीको अधिकतम सीमा अमेरिकी डलर ५० लाख वा सो बराबरको अन्य विदेशी मुद्रा हुनेछ । ‘त्यस्तो सीमा बैंक ग्यारेन्टी वा स्ट्यान्डबाई एलसीको निवेदकले पछिल्ला ५ आर्थिक वर्षभित्र बैंकिङ प्रणालीमार्फत आर्जन गरेको कुल विदेशी मुद्रा र विदेशमा लिने ऋण रकमभन्दा बढी हुने छैन,’ राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा भनिएको छ ।
यस्तै, बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्दा विदेशमा ऋण लिनुपर्ने आवश्यकता पुष्टि हुने कागजात, कम्पनीको दर्ता र करचुक्ता प्रमाणपत्र, पछिल्लो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, उक्त सुविधा माग गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको प्रतिलिपि र विदेशी मुद्रा अपचलन भएमा सोको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने स्वघोषणा र विदेशी मुद्रा आर्जन भएको सम्बन्धी प्रमाण पनि पेस गर्नुपर्नेछ । यस्तै, विदेशमा कारोबार गरेबापत नेपालमा थप विदेशी मुद्रा भित्रिनेसम्बन्धी कागजात, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ लगायतका प्रचलित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र निर्देशनको पूर्णतः पालना गर्नुपर्नेछ ।
