काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, बैंकिङ क्षेत्रमा संरचनागत सुधार ल्याउने तथा लगानी र कर्जा प्रवाहलाई थप सहज बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ।
गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत घटाउने, पुँजी परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने र ऋण व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने विभिन्न व्यवस्था समेटिएका छन्।
ऋण व्यवस्थापनमा ठूलो परिवर्तन
नयाँ मौद्रिक नीतिअनुसार संस्थागत ऋणीका हकमा व्यक्तिगत जमानी (पर्सनल ग्यारेन्टी) लिने पुरानो अभ्यास हटाइने भएको छ। यसबाट व्यवसायीमाथि पर्ने असीमित व्यक्तिगत दायित्वको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै, कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या घटाउने, रुग्ण उद्योगका कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनरुत्थान गर्ने र समस्याग्रस्त कर्जाको व्यवस्थापनका लागि नयाँ वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्ने नीति लिइएको छ।
डिजिटल बैंकिङमा जोड
राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिँदै ‘पीयर–टु–पीयर (P2P) लेनदेन प्रणाली’ को सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ।
यो प्रणाली लागू भएमा क्रेडिट स्कोरका आधारमा व्यक्ति–व्यक्तिबीच सुरक्षित रूपमा कर्जा कारोबार गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुनर्वर्गीकरण गरी व्यवसायको प्रकृतिअनुसार विशिष्टीकृत बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराइनेछ। शाखा सञ्चालनमा लचकता अपनाउँदै डिजिटल बैंकिङ विस्तारमार्फत सञ्चालन खर्च घटाउने योजना पनि मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको छ।
विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनका नयाँ उपाय
विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेसँगै बजारमा आउने अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले ‘स्टेरलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ नीति लागू गर्ने भएको छ।
यसअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा खरिद गर्दा बजारमा प्रवाह हुने नेपाली रुपैयाँलाई विभिन्न मौद्रिक उपकरणमार्फत पुनः बजारबाट तानेर (मोप–अप) ब्याजदर र मुद्रास्फीतिमा स्थिरता कायम गर्ने प्रयास गर्नेछ।
त्यसैगरी, बैंकहरूलाई आफ्नो अतिरिक्त विदेशी मुद्रा विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्ने कानुनी व्यवस्था पनि खुला गरिएको छ।
अर्थतन्त्रमा अझै चुनौती
राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको म्याक्रो–आर्थिक प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा अझै केही संरचनागत चुनौती कायम रहेको औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत मा सीमित भएको छ, जुन सरकारी लक्ष्यभन्दा कम हो।
कमजोर पुँजीगत खर्च, आयातमा आधारित राजस्व प्रणाली तथा कुल बैंक कर्जाको ठूलो हिस्सा घरजग्गा धितोमा केन्द्रित हुनु अर्थतन्त्रका प्रमुख जोखिमका रूपमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
गभर्नर डा. पौडेलले भने नयाँ मौद्रिक नीतिले वित्तीय प्रणालीलाई थप सुदृढ, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
