काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले कार्यकालको पहिलो १०० दिनका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दै शासकीय सुधार, प्रशासनिक खर्च कटौती र डिजिटल सेवा विस्तारलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
शनिबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले १०० दिने कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्।
सरकारले यस अवधिलाई सुशासन, प्रशासनिक सुधार र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाहको आधार निर्माण गर्ने चरणका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
सरकारका अनुसार निर्वाचनका बेला गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ मा सीमित गरिएको छ। मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा राज्यको प्रशासनिक खर्चमा वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ, जसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र र पूर्वाधार विकासमा परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ।
सरकारले १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीअनुसार अनावश्यक प्रशासनिक संरचना खारेज गर्ने, राजनीतिक दलनिकट कर्मचारी ट्रेड युनियन र शैक्षिक संस्थामा दलीय प्रभाव घटाउनेलगायत सुधारात्मक कदम पनि अघि बढाएको जनाएको छ।
डिजिटल सेवा प्रवाहतर्फ सरकारले २३ लाख ७५ हजारभन्दा बढी स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ सम्पन्न गरेको तथा नयाँ आवेदनकर्तालाई २४ घण्टाभित्र लाइसेन्स उपलब्ध गराउने प्रणाली लागू गरिएको जनाएको छ।
यसैगरी, डिजिटल अपराध नियन्त्रण अभियानअन्तर्गत २ लाख ४८ हजारभन्दा बढी अवैध बेटिङ एप र डोमेन लिंक बन्द गरिएको, राहदानी र सवारी लाइसेन्स घरमै पुर्याउने ‘स्मार्ट हुलाक’ सेवा सुरु गरिएको तथा नेपाल टेलिकमको ४जी सेवाको गति करिब ६० प्रतिशतले सुधार गरिएको सरकारको दाबी छ।
सरकारका अनुसार हालसम्म ७०४ सरकारी निकाय एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन्।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस ले भने सरकारले सार्वजनिक गरेका उपलब्धिमाथि प्रश्न उठाउँदै १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप लगाएको छ। कांग्रेसले सरकारका कार्यसम्पादनबारे संसद्मा जवाफ माग्ने जनाएको छ।
सरकारले भने कानुन निर्माणमा मात्र सीमित नरही त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएको दाबी गर्दै वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबीसहितका अनुसन्धान अघि बढाइएको र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानीको ‘ग्रे लिस्ट’बाट नेपाललाई बाहिर ल्याउने दिशामा काम भइरहेको जनाएको छ।
पूर्णपाठको निम्ति तलको लिंक खोल्नुहोस्:
