काठमाडौँ । राहदानी विभागको ई–पासपोर्ट छपाइ अनियमितता प्रकरणमा विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित सात जनाको विशेष अदालतमा बयान सुरु भएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासमा प्रतिवादीहरूको बयान सुरु गरिएको हो। अदालतमा उपस्थित गराइएका अर्यालसहित सात जनाको बयान मंगलबारदेखि सुरु भएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार ई–पासपोर्ट छपाइ प्रकरणमा विभागका महानिर्देशक अर्याल, निर्देशक सुनिल कुमार के.सी., तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईँ, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) राजाराम दाहाल तथा जर्मनी कम्पनी मुल्हबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ललाई अदालतमा उपस्थित गराएको थियो।
अदालतमा बयान सम्पन्न भएपछि थुनछेक बहस हुने तयारी रहेको छ।
अख्तियारले ई–पासपोर्ट छपाइमा करिब १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। आयोगका अनुसार बोलपत्र प्रक्रियामा सरकारी अधिकारी र विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिबीच मिलेमतो गरी राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याइएको छ।
आयोगले विभागका उच्च अधिकारीहरू तथा विभिन्न कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाउँदै फरक–फरक बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको छ। आरोपितहरूलाई बिगोअनुसार कैद, जरिवाना तथा असुल उपरको माग गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
