काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रका बेथिति तथा अनियमिततामाथिको छानबिन प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ। मन्त्रालयले सहकारीमा देखिएका समस्यासम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार गठित ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ ले पेस गरेको प्रतिवेदनका सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मन्त्रालयले सम्बन्धित पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण मागेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को २०८३ जेठ ११ गते सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय स्वीकृति र एकीकरणलगायतका प्रक्रियामा सहकारी सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता तथा प्रचलित कानुनविपरीत भूमिका देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले १४ जना तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नाम किटान गर्दै थप छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो। स्पष्टीकरण सोधिएका व्यक्तिहरूमा शाखा अधिकृतदेखि सहसचिव तहसम्मका कर्मचारीहरू रहेका छन्।
मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सात दिनभित्र आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित कार्यमा आफ्नो संलग्नता रहे–नरहेकोबारे आधारसहित लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र जवाफ प्राप्त नभए प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
थप अध्ययनका लागि समिति गठन
आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा थप अध्ययनका लागि मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
समितिमा सहकारी नियमन प्राधिकरणका निर्देशक, मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका उपसचिव, सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार तथा मन्त्रालयको सहकारी प्रवर्द्धन शाखाका उपसचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
समितिलाई आयोगको प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन, दीर्घकालीन सुधारका सुझाव तयार गर्ने, प्राप्त स्पष्टीकरणहरूको विश्लेषण गर्ने, नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा तयारीमा सहयोग गर्ने तथा प्रतिवेदनमा औँल्याइएका फाइलहरूको अध्ययन–विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
विभागीय मन्त्री प्रतिभा रावलले प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सहकारी क्षेत्रको संरचनागत सुधारका लागि ठोस योजना कार्यान्वयन सुरु भइसकेको बताइन्।
