तर पद सम्हालेको करिब डेढ महिनाको अवधिलाई हेर्दा उनका कामहरू सुधारका संकेतसहित मिश्रित रूपमा देखिएका छन्। प्रशासनिक सुधार, बजेट अनुशासन र नीतिगत पुनरावलोकनलाई प्राथमिकतामा राखेका वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयभित्र निर्णय प्रक्रियामा छरितोपन ल्याउने प्रयास थालेका छन्।
उनले सुरुवाती चरणमै बजेट तयारी, कर संरचना, सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र वित्तीय अनुशासनबारे निरन्तर छलफल तथा बैठकलाई तीव्रता दिएका थिए। यद्यपि उनको कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई मानिएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सीमित स्रोत र साधनभित्र रहेर यथार्थपरक बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन्। विगतमा ठूलो आकारको बजेट ल्याएर खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिलाई असफल मोडेलका रूपमा चित्रण गर्दै उनले अब खर्च गर्न सक्ने क्षमता र अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाअनुसार बजेट बनाइने स्पष्ट पारेका छन्।
उनले सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको विषयलाई पनि गम्भीर रूपमा उठाएका छन्। सन् २०१६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २५ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले ४२–४३ प्रतिशत पुगेको भन्दै उनले ऋणलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा पनि उनले नयाँ मोडालिटीको संकेत गरेका छन्। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई ऋणको भार नबढ्ने गरी निजी क्षेत्र वा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत अघि बढाउने तयारी भइरहेको जनाइएको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको वर्तमान मोडालिटी असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै वाग्लेले आगामी बजेटमार्फत यसको पुनर्संरचना गर्ने योजना अघि सारेका छन्। आयस्तरका आधारमा प्रिमियम र सहुलियत निर्धारण गर्ने तथा चुरोट र मदिरामा लगाइने करलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने अवधारणा उनको छ।
सहकारी संकट समाधानका विषयमा पनि उनले पाँच लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सहजीकरण गर्ने बताएका छन्। तर त्यसका लागि सरकारी कोष प्रयोग नगरी सहकारीकै सम्पत्ति बिक्री वा चक्रीय कोषमार्फत समाधान खोजिने उनको भनाइ छ।
यसबीच उनले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत विकास साझेदारहरूसँगको संवादलाई पनि प्राथमिकता दिएका छन्। सरकार वित्तीय विश्वसनीयता कायम राख्न चाहन्छ भन्ने सन्देश दिन अर्थ मन्त्रालय सक्रिय देखिएको छ।
यद्यपि चुनौतीहरू अझै कायम छन्। राजस्व संकलन दबाबमै छ, पुँजीगत खर्च कमजोर छ र निजी क्षेत्रको मनोबल पूर्ण रूपमा फर्किन सकेको छैन। आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेका बेला सरकारले अब घोषणाभन्दा कार्यान्वयनमा परिणाम देखाउनुपर्ने दबाब झन् बढेको छ।
समग्रमा, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको डेढ महिने कार्यकाल सुधारको प्रारम्भिक संकेतका रूपमा देखिए पनि जनताले अपेक्षा गरेको प्रत्यक्ष आर्थिक राहत, रोजगारी सिर्जना, लगानी वृद्धि र बजारमा आत्मविश्वास कायम गर्ने चुनौती भने अझै बाँकी नै छ।
