इजलासमा महान्यायाधिवक्ताको प्रश्न
काठमाडौं : संवैधानिक इजलासमा विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायीको बहस सुरु भएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको निवेदनको तर्फको बहस सकिएपछि सोमबारबाट विपक्षी सरकारतर्फका कानुन व्यवसायीको सुरु भएको हो। सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बहस गरेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता बडालले देउवाले प्रधानमन्त्रीको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको दाबीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाए। ‘त्यो कागज देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनकै लागि तयार गरिएको हो त ? कतै कम्प्युटर टाइप छ, कतै हस्तलिखित छ, कतै टिपेक्स लगाइएको छ। यो त मज्जाक हो। केरमेट गरेको कागज बुझाएर प्रधानमन्त्री बनाएन भन्ने ?’ बडालले संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै प्रश्न गरे।
राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम नै ७६ (५) को सरकार बन्ने सम्भावना नदेखेको उनले तर्क राखे। बडालले राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा दिने र आरोपित गर्ने निवेदक पक्षले आफ्नै बेइज्जती गरेको दाबी गरे। ‘राष्ट्रपतिले उहाँहरूको इज्जत जोगाइ दिएकै हो। राष्ट्रपतिलाई मनपरी गाली गरेर उहाँहरूले राष्ट्रपतिको मात्रै होइन आफ्नै बेइज्जत गर्नुभएको छ’, उनले भने।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ को ३ अनुसारको सरकार सञ्चालन गर्न नचाहेकै कारण नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको उनको दाबी छ। महान्यायाधिवक्ता बडालले ७६(५) को सरकार बन्न नसक्नुको दोष प्रधानमन्त्रीलाई दिन नमिल्ने जिकिर गरे।
‘राष्ट्रपतिले बहुमतको आधार हेर्ने हो। त्यस्तो आधार विवादास्पद वा संकाजन्य भएमा अस्वीकार गर्ने छुट त हुन्छ नि’, बडालले भने। बडालले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान हुँदा केपी शर्मा ओलीले दाबी गर्न नमिल्ने भनेर कतै नलेखिएको जिकिर गरे। ‘संविधानको धारा ७६ (५)को प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीले दाबी गर्ने होइन भनेर कहाँ लेख्या छ ?’ उनको प्रश्न थियो।
‘उहाँहरूले भन्नुभयो– संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१), उपधारा (२), उपधारा (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री तैं हुने अनि उपधारा (५) बमोजिम पनि तैं दाबी गर्ने ?’ उनले संवैधानिक इजलासको बहसका क्रममा भने, ‘जनताले केपी ओलीलाई मत दिए त गर्ने के ? पहिला जनताले मत दिए र संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिमको प्रधानमन्त्री भए। दल एकता भयो सरकार संविधानको धारा ७६(१) मा आयो। दल एक रहने अवस्था भएन र फेरि सरकार संविधानको धारा ७६(२) मा पुग्यो।’
जसपाका ३२ सांसदले समर्थन गरेपछि जेठ ७ मा नयाँ सरकारको प्रधानमन्त्रीमा ओलीले दाबी गरेको महान्यायाधिवक्ता बडालले स्पष्ट पारे। रातारात राजनीतिक परिस्थिति परिवर्तन भएर ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको उनको जिकिर थियो। उपधारा ७६(४) अनुसार विश्वासको मत नपाए पनि (५) मा दाबी पेश गर्न मिल्छ’, उनले भने, ‘रातारात परिस्थिति परिवर्तन हुन्छ, परिस्थिति परिवर्तन भएपछि उहाँ (५) मा जानुभयो।’
बडालले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने दाबी गरे। उनले यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनु कानुनी दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको बताए। धारा ७६(५) को निर्णय विशुद्ध राष्ट्रपतिले गर्ने जिकिर गर्दै बडालले भने, ‘त्यसमा न्यायालयले हात हाल्न मिल्दैन।’
रिट निवेदकहरूले गरेको दाबीबमोजिम संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा आउनै नपर्ने महान्यायाधिवक्ताको तर्क छ। ‘निवेदकहरूले रिटमा के लेख्नुभयो र अदालत कहाँनेर झुक्कियो ? यो संवैधानिक इजलासमा आइपुग्नुपर्ने मुद्दा नै होइन। जुन धारा टेकेर मुद्दा दिइएको छ, त्यो धाराको कुरा यहाँ उठेन’, बडालले भने।
महान्यायाधिवक्ताले इजलासले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था रहने वा नरहने निक्यौल दिनुपर्नेसमेत बताए। ‘यो बहुदलीय व्यवस्था हो कि होइन ? मित्रहरूको बहस सुन्दा हामी २०४६ सालको अन्त्यतिर छौं जस्तो लाग्यो। हामी त निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था राख्ने कि फाल्ने भन्नेमा निर्णायक बहस गर्दै रहेछौं’, बडालले भने। महान्यायाधिवक्ता बडालले धारा ७६(५) मा दलीय निर्देशन र ह्विप लाग्ने दाबी गरे।
बडालले उपधारा ५ अनुसार स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित सांसदहरू पनि सरकार बनाउने दाबी लिएर जान सक्ने व्याख्या गरेका छन्। ‘दलका सदस्य भए दलको पत्र चाहिन्छ। दलको सदस्य नभए स्वतन्त्र रूपमा जान सक्छन् भनेको हो’, इजलासमा उनले भने, ‘दलचाहिँ चाहिन्छ, यो संविधानले निर्दललाई स्थान नै दिएको छैन।’
‘एउटा दलभित्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य विपक्षी दलको सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जान्छ भने निर्दल हुँदोरहेछ कि, दल त्याग गरेको हुन्छ कि के हुन्छ ?’ बडालले प्रश्न गरे, ‘एउटा दलबाट निर्वाचित हुने अनि प्रतिस्पर्धी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जान्छु भन्ने ? अनि सम्मानित अदालतबाट कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनेर आउन मिल्छ श्रीमान् ?’
राजनीतिक दल हुन समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम हुने भएको कुरा स्मरण गर्नुपर्ने बडालको तर्क छ।
उनले दलको टिकटबाट निर्वाचित भएर आएपछि सोही दलको निर्णय मान्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताए। ‘दलको चुनाव चिह्नबाट सांसद हुने अनि दललाई म चिन्दिनँ भन्ने ?’ प्रश्न गर्दै उनले यो कुरा लागू भएमा संविधानका धेरै धारा निष्क्रिय हुन पुग्ने दाबी गरे।
धारा ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने अनिवार्यताबारे रिट निवेदक पक्षमै एकमत नरहेको महान्यायाधिवक्ता बडालले बताए। ‘उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत नदिई अगाडि बढ्न मिल्छ/मिल्दैन भन्नेमा उहाँहरूकै कुरा एकमत छैन। तर (३) को प्रधानमन्त्री निरन्तर हुनुपर्छ भने विश्वासको मत लिनैपर्ने, नत्र नलिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिए हुन्छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था छैन र आधार छैन भने (५) का लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने हो,’ वडालले भने।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सांसद गणेश पहाडी र सरला यादव समेतको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको जिकिर गरेका छन्। हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएका कारण लिखतसम्बन्धी कसुरमा कारबाही अगाडि बढाउन इजलासले आदेश गर्नुपर्ने महान्यायाधिवक्ता बडालले माग गरे।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले बडाललाई प्रश्न गरे, ‘जुन प्रयोजनको लागि सही गरेको हो, त्यो दुरुपयोग भयो भन्ने अधिकार उहाँहरूकै होइन ?’ जवाफमा बडालले भने, ‘हामी जग्गा किचलो मुद्दामा बहस गर्दै छैनौं, प्रधानमन्त्री नियुक्तिबारे बहस भइरहेको हुनाले लिखतबारे इजलासले हेर्नुपर्छ।’
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा आधार प्रस्तुत गरेमा भनिएको छ। त्यसलाई स्वीकार गर्ने या नगर्ने भन्ने राष्ट्रपतिको अधिकारको बेस प्रिन्सिपल के हो ?’, प्रधानन्यायाधीश राणाले महान्यायाधिवक्ता बडाललाई प्रश्न गरेका थिए।
महान्यायाधिवक्ता बडालले सर्वोच्चमा दायर मुद्दामा ५ जनाको मात्र हस्ताक्षर रहेको रिट निवेदनमा १ सय ४६ जना निवेदक रहेको भन्न नमिल्ने बताए। ‘रिट निवेदनमा शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव र दुर्गा पौडेल गरी कुल ५ जनाको मात्र हस्ताक्षर छ,’ वडालले इजलासमा बहस गर्दै भने, ‘५ जनाको मात्र हस्ताक्षर रहेको निवेदनमा १ सय ४६ जना निवेदक रहेको कुरा विद्वान अधिवक्ताहरूले आफ्नो बहसका क्रममा भन्नुभयो तर त्यो त भन्न मिल्दैन।’
महान्यायाधिवक्ता बडालले ३ घण्टाभन्दा बढी बहस गरेका छन्। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन्। असार ९ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
रिट निवेदकका तर्फबाट छुट्ट्याएको बहसको १२ घण्टाको समय आइतबार सकिएपछि सरकारी पक्षको बहस सुरु भएको छ। सरकारी पक्षलाई बहसका लागि १५ घण्टा छुट्ट्याइएको छ। जसमा १ घण्टा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फका कानुन व्यवसायीलाई दिइएको छ। त्यसपछि एमिकस क्युरीले आफ्नो राय दिनेछ। एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य, उषा मल्ल पाठक, कोमल प्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसी छन्।अन्नापूर्णबाट
