विराटनगर । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका हकहितका लागि स्थापित छाता संगठन राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल गम्भीर विवादमा तानिएको छ। अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यको नेतृत्वमा आर्थिक अनियमितता, संस्थागत बेथिति र स्वेच्छाचारिता भएको आरोपसँगै महासंघभित्रैबाट विद्रोह सुरु भएको हो।
महासंघद्वारा गठन गरिएको चार सदस्यीय छानबिन समितिमध्ये नवीनचन्द्र ढुंगेल र नेत्रप्रसाद सापकोटाले तयार पारेको प्रतिवेदनले अध्यक्ष आचार्यमाथि साधारणसभा तथा महाधिवेशनको नाममा करिब १५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
नेपालगञ्ज महाधिवेशनमा ठूला विसंगति
२०७९ मंसिरमा नेपालगञ्जमा सम्पन्न साधारणसभा तथा महाधिवेशनमा खानपिन र आवासमै ८ लाख ९३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको उल्लेख छ।
सम्झौताअनुसार प्रतिछाक १५० रुपैयाँका दरले खाना दिनुपर्नेमा २०० रुपैयाँमा बिल बनाइएको छ।
अझ गम्भीर रूपमा ‘डे प्याकेज’मा १५९ जना मात्रै उपस्थित हुँदा ९६९ जनाको बिल बनाएर भुक्तानी गरिएको छ।
काठमाडौँ साधारणसभामा पनि दोहोरियो अनियमितता
२०८१ पुसमा सम्पन्न २२औँ साधारणसभामा पनि उपस्थित संख्याभन्दा बढी बिल बनाउने, हाफ प्याकेजको सट्टा फुल प्याकेजको भुक्तानी गर्ने जस्ता क्रियाकलापमार्फत ६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ हिनामिना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आन्तरिक विवाद चुलिँदै
अर्कोतर्फ, छानबिन समितिका सदस्य अमर गुरुङ र सुरेन्द्र खत्रीले भने अनियमितता नपाएको निष्कर्ष दिएका छन्।
अध्यक्ष आचार्यले यही प्रतिवेदन बोर्डबाट पारित गराउँदै आफू निर्दोष भएको दाबी गरेका छन्।
तर, उपाध्यक्ष रामबहादुर कार्कीसहित पदाधिकारीहरूले आचार्यमाथि सहमति उल्लंघन, कार्यकाल लम्ब्याउने खेल, तथा संगठन कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
२०८१ माघ २५ गते सीडीओ कार्यालय काठमाडौँको रोहवरमा पाँचबुँदे सहमति भए पनि अध्यक्ष आचार्यले उल्टो काम गरेको आरोप कार्कीले लगाएका छन्।
यौन दुर्व्यवहार मुद्दामा विवादास्पद निर्णय
महासंघका दुई महिला कर्मचारीमाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप लागेका कृष्ण गौतमलाई अध्यक्ष आचार्यको सिफारिसमा सञ्चारमन्त्रीद्वारा सम्मान गरिएको खुलेपछि विवाद झनै चर्किएको छ।
गौतमलाई अघिल्लो कार्यसमितिले निलम्बन गरे पनि अध्यक्ष आचार्यले प्रक्रिया मिचेर चोख्याएका थिए।
यही घटनाका कारण ‘सेभ द चिल्ड्रेन’ ले १८ करोड रुपैयाँ बराबरको परियोजना रद्द गरेको खुलासा भएको छ।
प्रदेश कार्यालयको खाता रोक्का
सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका सबै बैंक खाता अध्यक्ष आचार्यले रोक्का गरिदिएपछि कार्यालयको दैनिक कामकाज ठप्प भएको छ।
विधानअनुसार अधिवेशन नगरेको कारण खाता रोक्का गरिएको बताए पनि पदाधिकारीहरूले यसलाई ‘अध्यक्षको दबाबमूलक कदम’ भनेका छन्।
राजीनामाको माग
वरिष्ठ उपाध्यक्ष कार्कीसहित पदाधिकारीहरूले अध्यक्ष आचार्यको राजीनामा माग गर्दै कडा अपिल सार्वजनिक गरेका छन्।
उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा निवेदन दिँदै दोषीमाथि कानुनी कारबाही र तोकिएको समयमै अधिवेशन गर्न माग गरेका छन्।
अध्यक्ष पक्षको भनाइ
कार्यालय प्रशासन प्रमुख लयप्रसाद उप्रेतीका अनुसार ३८ सदस्यीय बोर्डमा अध्यक्ष आचार्यकै पक्षमा दुई तिहाइ सदस्य छन्।
उप्रेतीले आफू आएपछि कुनै काम विधिविपरीत नभएको दाबी गर्दै विवाद बढ्नुका कारण नेतृत्वबीचको मतभेद मात्रै भएको बताए।
