काठमाडौँ: राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कुनै ठोस योजना विना प्रस्तुत गरिएको आरोप लगाएको छ। पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विगतकै दोहोराइ मात्र भएको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा दशकौँदेखि नीति तथा कार्यक्रममा दोहोरिएर आउने तर कार्यान्वयनमा नआएका बुँदाहरू पुनः समावेश गरिएको उल्लेख छ। साथै, यसपटक सरकारका प्राथमिकता क्षेत्रहरू स्पष्ट रूपमा नतोकिएको र नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्य र गन्तव्य नै अस्पष्ट रहेको जनमोर्चाको आरोप छ।
जनमोर्चाले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीताको रक्षा गर्दै संविधान संशोधनको आवश्यकता औँल्याएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “भूमिमाथि सामन्ती स्वामित्व कायम राखी निजीकरण र उदारीकरणलाई जोड दिँदा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण सम्भव छैन। त्यसका लागि सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य अनिवार्य छ।”
पार्टीले दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक सशक्तीकरणका लागि सरकारले कुनै स्पष्ट नीति नअगाडि सारेको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेको छ। त्यस्तै, प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्ने, उपभोक्ताको हक संरक्षण गर्ने, कालोबजारी र कृत्रिम अभाव विरुद्ध कडा कदम चाल्नुपर्ने जनमोर्चाको माग रहेको छ।
