काठमाडौँ: नेपाली नागरिकको आँखा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानबीच समझदारी भएको छ। आज मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा. सन्दुक रुइतले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो।
सम्झौताअनुसार मोतियाबिन्दु शल्यक्रियापछि प्रयोग हुने (पोलिमेथाइल मेथाक्रालेट ईन्ट्राअकुलर) लेन्समध्ये १० प्रतिशत दुर्गम क्षेत्रमा रहेका नागरिकका लागि सरकारी अस्पतालद्वारा सञ्चालित शिविरमार्फत निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ।
मन्त्री पौडेलले तिलगङ्गाले आँखा उपचारमा पु¥याएको योगदान उल्लेखनीय रहेको बताउँदै मन्त्रालयले संस्थासँग सहकार्य र समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “तिलगङ्गाबाट उत्पादित लेन्सले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत विश्वसनीयता प्राप्त गरिसकेको छ।”
त्यसैगरी, कार्यकारी निर्देशक डा. रुइतले तिलगङ्गाले पहुँच नपुगेका तथा सिमान्तकृत वर्गका नागरिकसम्म सेवा पुर्याइरहेको जानकारी गराउँदै, “हेटौँडामा लेन्स उत्पादन क्षमतामा तीनदेखि चार गुणासम्म वृद्धि गर्ने तयारी भइरहेको” बताउनुभयो। उहाँले निर्माण खर्चका लागि सरकारी सहयोग आवश्यक रहेकोसमेत उल्लेख गर्नुभयो।
सम्झौताअनुसार, मोतियाबिन्दु शल्यक्रियाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र उपकरण आयातमा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धिकर सहुलियत दिन मन्त्रालयले सिफारिस गर्नेछ।
