काठमाडौं । अमेरिकी अर्थमन्त्री जेनेट येलेनले इरानले शनिबार इजरायलमा गरेको आक्रमणपछि अमेरिकाले “आगामी दिनहरूमा” इरानमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने बताएकी छिन् ।

येलेनका अनुसार इरानको तेल निर्यात “एक सम्भावित क्षेत्र हो जुन प्रतिबन्धको अधीनमा हुन सक्छ।” उनले इरानको कारबाही मध्यपूर्वमा स्थायित्वका लागि ठूलो खतरा भएको बताइन् ।

“यस शनिबारको आक्रमणदेखि लाल सागरमा हुथी विद्रोहीहरूले गरेको आक्रमणसम्म, इरानको कार्यले क्षेत्रको स्थिरतालाई खतरामा पार्न सक्छ र आर्थिक नोक्सानी निम्त्याउन सक्छ,” उनले चेतावनी दिइन् ।

वाशिंगटनमा येलेनले भनिन् – ट्रेजरीले आफ्नो प्रतिबन्धको अधिकार प्रयोग गर्नेछ र इरानी शासनको खराब र अस्थिर गतिविधिलाई रोक्न जारी राख्न सहयोगीहरूसँग काम गर्नेछ ।

यसअघि इजरायलले ३२ देशलाई पत्र लेखेर इरानमाथि प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेको थियो । इजरायलका विदेशमन्त्रीले इजरायलको रिभोलुसनरी गार्ड कोर्प्सलाई ‘आतंकवादी संगठन’ घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

गत शनिबार इरानले पहिलो पटक आफ्नो भूमिबाट इजरायलमा ३ सय मिसाइल प्रहार गरेको थियो । इजरायलले लक्ष्यमा प्रहार गर्नु अघि धेरै क्षेप्यास्त्रहरूलाई बेअसर गरेको दाबी गरेको छ।

अप्रिल १ मा सिरियास्थित इरानी वाणिज्य दूतावासमा भएको आक्रमणको जवाफमा इरानले यो हमला गरेको हो । यस हमलामा कुल १३ जनाको ज्यान गएको थियो जसमा इरानको रिभोलुसनरी गार्डका शीर्ष कमाण्डर र उनका सहायक पनि मारिएका थिए ।

इजरायलले यस हमलाको जिम्मेवारी लिएको छैन तर यो आक्रमण इजरायलले नै गरेको मानिन्छ।

काठमाडौं । करिब १६.५ लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको इरानका कारण मध्यपूर्वमा तनाव बढेको छ । इरानले आइतबार राति इजरायलमाथि तीन सयभन्दा बढी मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गरेको थियो । तर, इजरायलले इरानका ९९ प्रतिशत मिसाइल र ड्रोन खसालेको दाबी गरेको छ ।

अप्रिल १ मा सिरियाको राजधानी दमास्कसमा रहेको इरानी महावाणिज्य दूतावासमा भएको हवाई हमलाको जवाफमा इरानले यो हमला गरेको हो । अप्रिल १४ मा इजरायलमा भएको आक्रमणपछि इरानले आफ्नो उद्देश्य हासिल भएको र थप आक्रमण गर्न आवश्यक नरहेको बताएको थियो ।

अहिले तनाव बढ्दै गएको छ । राष्ट्रसंघका लागि इरानी राजदूतले इजरायलले अर्को गल्ती गरेमा इरानको प्रतिक्रिया निकै गम्भीर हुने बताए ।

तर, केही दशकअघिसम्म इरान आजको जस्तो थिएन । इजरायलसँग पनि इरानको राम्रो मित्रता थियो। र अमेरिकासँग पनि। यति मात्र होइन, एक समय यस्तो थियो जब इरान पनि अमेरिका र युरोपेली देशजस्तै खुला विचारको थियो । तर आज यो कडा इस्लामिक देश हो, जहाँ हिजाब नलगाउँदा पनि सजाय दिइन्छ।

७० को दशकमा इरान अहिलेका पश्चिमी देशहरू जस्तै बोल्ष थियो। यहाँ पश्चिमी सभ्यताको प्रभुत्व थियो । मानिसहरूको लुगा र खानपानमा कुनै प्रतिबन्ध थिएन।

इरानको यो खुलापनको कारण त्यहाँका शासक रेजा शाह पहलवी थिए। सन् १९३६ मा पहलवी वंशका रेजा शाहले हिजाब र बुर्कामाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए । यो महिला स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा एक धेरै क्रान्तिकारी कदम थियो।

उनीपछि उनका छोरा रेजा पहलवी इरानको शासक बने। १९४९ मा नयाँ संविधान लागू भयो। मोहम्मद मोसाद्देक सन् १९५२ मा प्रधानमन्त्री बने तर सन् १९५३ मा उनलाई पदच्युत गरियो । यसपछि रेजा पहलवी देशको नेता बने ।

रेजा पहलवीको शासनकालमा पनि हिजाब र बुर्कामा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो तर त्यतिबेला पुरुषले महिलालाई घरबाट बाहिर निस्कन रोक लगाएका थिए । उनले यस नियममा केही छुट दिए पनि उनी पश्चिमी सभ्यताको पक्षमा थिए ।

तर यी सबैको परिणाम जनताले रेजा पहलवीलाई अमेरिकाको ‘कठपुतली’ भन्न थाले । त्यतिबेला उनका प्रतिद्वन्द्वी अयातुल्ला रुहोल्लाह खामेनी थिए। १९६४ मा पहलवीले खामेनीलाई निर्वासित गरे।

सन् १९६३ मा इरानका शासक रेजा पहलवीले श्वेत क्रान्तिको घोषणा गरेका थिए । आर्थिक र सामाजिक सुधारको सन्दर्भमा यो ठूलो घोषणा थियो। तर इरानलाई पश्चिमी मूल्यमान्यतातर्फ लैजाँदै गर्दा जनताले विरोध गर्न थाले ।

सन् १९७३ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्न थाल्यो । जसका कारण इरानको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन थाल्यो । सेप्टेम्बर १९७८ मा सार्वजनिक क्रोध उत्पन्न भयो। पहलवीको विरुद्धमा ठूलो प्रदर्शन सुरु भयो।

उनीहरुको नेतृत्व मौलवीहरुले गरेका थिए । यी मौलवीहरूले फ्रान्समा बसेका अयातोल्लाह रुहोल्लाह खामेनीबाट निर्देशन लिइरहेको बताइएको थियो ।

केही महिनाभित्रै स्थिति खराब हुँदै गयो । अन्ततः, जनवरी १६, १९७९ मा, रेजा पहलवी आफ्नो परिवार संग अमेरिका गए। जाँदा उनले विपक्षी नेता सपोर बख्तियारलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाए ।

शापोर बख्तियारले खामेनीलाई इरान फर्कन अनुमति दिए। तर त्यहाँ पनि एक शर्त थियो। उनले खामेनी फर्किए पनि प्रधानमन्त्री बख्तियार नै रहने शर्त राखे । खामेनी फेब्रुअरी १९७९ मा इरान फर्के ।

बख्तियार प्रधानमन्त्री भएपछि पनि आन्दोलन रोकिएको थिएन । यसैबीच खामेनीले मेहदी बजारगानलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । त्यसपछि देशमा दुई प्रधानमन्त्री भए ।

विस्तारै सरकार कमजोर बन्दै गयो । सेनामा पनि विभाजन भयो । तर बिस्तारै सेनादेखि जनतासम्म सबै खामेनीको अगाडि झुक्न थाले।

इरानमा सन् १९७९ मार्चमा जनमत संग्रह भएको थियो । जसमा ९८ प्रतिशतभन्दा बढीले इरानलाई इस्लामिक गणतन्त्र बनाउने पक्षमा मतदान गरेका थिए । त्यसपछि इरानको नाम ‘इस्लामिक रिपब्लिक अफ इरान’ भयो।

खामेनी सत्तामा आएसँगै नयाँ संविधानको काम सुरु भयो। नयाँ संविधान इस्लाम र शरियामा आधारित थियो। विपक्षीहरूले यसको विरोध गरे, तर खामेनीले स्पष्ट रूपमा नयाँ सरकारले ‘शत प्रतिशत इस्लाम’ मा आधारित कानूनमा काम गर्नुपर्छ भने । विरोधका बावजुद सन् १९७९ को अन्त्यतिर नयाँ संविधान पारित भयो।

नयाँ संविधानपछि इरानमा शरिया कानून लागू भयो। धेरै प्रतिबन्धहरू लगाइयो। महिला स्वतन्त्रता खोसियो । अब उनीहरूले हिजाब र बुर्का लगाउन आवश्यक थियो।

१९९५ मा, त्यहाँ एक कानून बनाइएको थियो, जस अन्तर्गत अफिसरहरूलाई ६० वर्ष उमेरसम्मका महिलाहरू हिजाब बिना बाहिर निस्किए जेलमा राख्ने अधिकार छ। यति मात्र होइन, इरानमा हिजाब नलगाउनेलाई ७४ कोर्रादेखि १६ वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्छ।

यसले इरानलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्यो। १९८० भन्दा पहिले, इरान पश्चिमी देशहरू जस्तै खुला थियो। महिलाहरूलाई आफ्नो मनपर्ने लुगा लगाउने स्वतन्त्रता थियो। उनीहरू पुरुषसँग घुलमिल हुन सक्थे । तर इस्लामिक क्रान्तिले इरानलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्‍यो।

जब इरानमा इस्लामिक क्रान्ति चलिरहेको थियो, अमेरिकालाई कमजोर बनाउने एउटा घटना भयो । इरानका शासक रेजा पहलवी अमेरिका गएका थिए । इरानका जनता रेजा पहलवीको फिर्ता र उनलाई सजाय दिनुपर्ने मागमा अडिग थिए।

नोभेम्बर ४, १९७९ मा इस्लामिक विद्यार्थीहरू तेहरानमा अमेरिकी दूतावास बाहिर भेला भए। उनीहरुले अमेरिकी दूतावासलाई घेराबन्दी गरेका थिए । खामेनीले पनि यो घेराबन्दीलाई समर्थन गरे। प्रदर्शनकारीहरूले अमेरिकालाई रेजा पहलवीलाई फिर्ता पठाउन माग गर्दै आएका थिए तर अमेरिकाले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो।

दिन बित्दै थियो, तर आन्दोलनकारीहरू दूतावास छोड्न राजी थिएनन्। संयुक्त राष्ट्र संघले पनि पहल गर्‍यो, तर कुनै फाइदा भएन। त्यतिबेला दूतावासमा ५२ अमेरिकी बन्धक थिए।

यस घेराबन्दीको करिब एक वर्षपछि इजिप्टमा रेजा पहलवीको मृत्यु भयो। उनलाई त्यहीँ गाडियो । तर, दूतावासको घेराबन्दी जारी थियो । अमेरिकाले आफ्नो पूरै शक्ति प्रयोग गरेको थियो । अमेरिकामा रहेका इरानी जनताको सम्पत्ति पनि जफत गरियो तर केही काम भएन ।

अन्ततः अमेरिकामा चुनाव भयो र रोनाल्ड रेगन नयाँ राष्ट्रपति बने। त्यसपछि अल्जेरियामा अमेरिका र इरानबीच सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि मात्र बन्धकहरूलाई रिहा गरियो। प्रदर्शनकारीहरूले अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरूलाई ४४४ दिनसम्म बन्धक बनाएका थिए।

काठमाडौं । साउदी अरबमा मृत्युदण्डको सजाय पाएका एक व्यक्तिलाई बचाउन केरलाका जनताले ३४ करोड भारतीय रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् । व्यक्तिको नाम अब्दुल रहीम हो र उनी कोझिकोडका बासिन्दा हुन्। २००६ मा उनीमाथि साउदी युवकको हत्याको आरोप लागेको थियो । उनी विगत १८ वर्षदेखि साउदीको जेलमा छन् ।

उनको रिहाइका लागि गठित कार्य समितिले पाँच दिनअघिसम्म निकै थोरै रकम जुटाउन सके पनि अभियान अघि बढ्दै गएपछि विश्वभर बसोबास गर्ने केरलाका जनताले ३४ करोड रुपैयाँ संकलन गर्न सहयोग गरेका छन् ।

स्थानीय जनताका अनुसार रहिमलाई साउदी अरबको एक परिवारले आफ्नो १५ वर्षीय विशेष अपाङ्ग बच्चाको ड्राइभर र केयरटेकरको रुपमा काममा राखेको थियो ।

सन् २००६ मा झगडाका क्रममा रहिमको गल्तीका कारण बालकको घाँटीको नली आफ्नो ठाउँबाट हटेको थियो । रहिमले अक्सिजनको अभावले बालक बेहोस भएको थाहा पाएर अस्पताल पुर्‍याउँदासम्म बालकको ज्यान गयो ।

रहिमलाई बालकको मृत्युको लागि जिम्मेवार ठहराइयो र २०१२ मा जेल पठाइयो। बालकको परिवारले रहिमलाई माफ गर्न अस्वीकार गरे। उनलाई पहिलो पटक २०१७ मा मृत्युदण्ड दिइएको थियो र त्यसपछि २०२२ सम्म कायम राखिएको थियो।

उनीसँग दुईवटा मात्र विकल्प थिए । या त टाउको काटेर मृत्यु रोज्ने वा ३४ करोड ब्लड मनीको व्यवस्था गरेर बालकको परिवारलाई दिने ।

कार्यसमितिका सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतले रहिमको रिहाइका सबै अपील खारेज गरिदिए पनि पछि ब्लड मनीको बदलामा रिहा गर्न राजी भएको बताए । यसपछि रियादका ७५ संस्था, केरलाका व्यापारी, धेरै राजनीतिक संगठन र आम जनता मिलेर पैसा उठाउन सहयोग गरे ।