म्याग्दी: म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ मा रहेको पर्यटकीयस्थल घोडेपानी जोड्ने सडक अवरुद्ध हुँदा पर्यटक र स्थानीयवासीलाई समस्या भएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरेबगरबाट घार–खिवाङ–शिख–चित्रे सडकअन्तर्गत अन्नपूर्ण–५ घोप्टेखर्कमा पहिरोले सडक भत्काएपछि गत साउनदेखि घोडेपानीमा यातायात अवरुद्ध बनेको हो ।

सडक अवरुद्ध हुँदा घुम्न आउने पर्यटक र स्थानीयवासीलाई आवतजावतका साथै होटल व्यवसायीलाई दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी गर्न समस्या भएको घोडेपानीका होटल व्यवसायी तारा पुनले बताउनुभयो ।

“गाडी चढेर घोडेपानी घुम्न आउने पर्यटकलाई सडकले समस्या बनाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पर्यटकीय याम सुरु हुन लागेपनि होटलका लागि आवश्यक तरकारी, खाद्यान्नलगायत सामग्री ढुवानी गर्न पाएका छैनौँ ।”

घोप्टेखर्कमा करिब १० मिटर सडकको डिलतर्फको भाग भत्किएपछि मोटरसाइकलबाहेक जिप, बस, ट्रक, ट्रयाक्टर वारपार गर्न सकेका छैनन् । पोखरेबगर–चित्रे–घोडेपानी सडकअन्तर्गत लुलीया र हल्लेखर्कको घुम्तीमा सडक भासिएपछि बस र ट्रक सञ्चालन हुनसकेको छैन ।

वार्षिक ३० हजार जनाको अनुपातमा विदेशी पर्यटकले भ्रमण गर्ने घोडेपानीमा सोभन्दा बढी आन्तरिक पर्यटक आउँछन् । पहाडको टाकुरामा अवस्थित घोडेपानी र नजिकैको पुनहिल सूर्योदय, हिमशृङ्खला, पहाडी भूगोल, गुराँसे जङ्गल, वन्यजन्तु, पक्षी, मगर संस्कृतिलगायत आकर्षण रहेको छ ।

अठार किलोमिटर पाँच सय ४० मिटर दूरीको पोखरेबगर–चित्रे सडकमार्ग खुलेको १५ वर्षपछि गत वर्ष स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्कीमार्फत करिब रु ३० करोडको लागतमा ग्राभेल, ढलान र कालोपत्र गरिएको थियो ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष रामबहादुर खड्काले पहिरोले क्षति पुर्याएको सडक मर्मतका लागि आयोजना कार्यालयमा पहल र गाउँपालिकाले खिवाङ–कुटुका–पेरीभारानी–घोडेपानी जोड्ने वैकल्पिक सडक स्तरोन्नतिको तयारी गरेको बताउनुभयो ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुन, उपाध्यक्ष दिवा तिलिजा पुनलगायतको टोलीले गत साउनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई भेट गरी पोखरेबगर–चित्रे सडकको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

काठमाडौँ: अमेरिकी राष्ट्रपति पदकी उम्मेदवार कमला ह्यारिसले पछिल्लो सर्वेक्षणमा ट्रम्पलाई पछाडी पारेकी छन् । सीबीएस न्यूजले गरेको राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणमा डेमोक्रेटिक उम्मेदवार ह्यारिसको पक्षमा ५१ प्रतिशत मत देखिएको छ भने रिपब्लिकन उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पको पक्षमा ४८ प्रतिशत मत देखिएको छ ।

सोमबारदेखि सुरु हुन लागेको डेमोक्रेट पार्टीको नेशनल कन्भेन्सन अघि सार्वजनिक यो सर्वेक्षणको नतिजाले डेमोक्रेटहरुलाई उत्साहित बनाएको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस सर्वेक्षणमा ८३ प्रतिशतले अर्थतन्त्रलाई मुख्य आधार बनाएर भोट दिने बताएका छन् भने ७६ प्रतिशतले महंगी आगामी चुनावको सबैभन्दा ठुलो एजेण्डा भएको बताएका छन् । त्यस्तै ६२ प्रतिशतले अपराध र ५८ प्रतिशतले बन्दुक नीतिमा आधारित भएर मत दिने बताएका छन् । त्यस्तै ५६ प्रतिशतले सीमा सुरक्षाको विषय र ५१ प्रतिशतले गर्भपतनको मुद्दालाई आधार बनाएर मत दिने बताएका छन् ।

सिविस न्यूजका लागि यो सर्वेक्षण यूगभ (yougov) ले गरेको थियो । यो पोल अगस्त १४ देखि १६ सम्म देशभरका मतदाता नामावलीमा दर्ता भएका ३ हजार २५८ मतदातामा गरिएको बताइएको छ । यस पोलको २.१ प्रतिशत मात्र तलमाथि हुने समेत रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी अर्को मिडिया हाउस सिएनएनले गरेको सर्वेले ह्यारिस ५० प्रतिशत र ट्रम्प ४८ प्रतिशत रहेको देखाएको छ ।

काठमाडौं: साउदी अरबका राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानले आफ्नो ज्यान खतरामा परेको महसुस गरेका छन् । अमेरिकी वेबसाइट पोलिटिकोका अनुसार उनले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई इजरायल र अमेरिकासँग सम्झौता गर्दा आफूलाई खतरा हुने बताए।

उनले इजिप्टका राष्ट्रपति अनवर सदातको प्रसंग पनि उल्लेख गरे। सन् १९७८ मा इजरायलसँग शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको भन्दै सन् १९८१ मा उनको हत्या भएको थियो । राजकुमार सलमानले सादातको सुरक्षाका लागि अमेरिकाले के व्यवस्था गरेको थियो भनेर पनि सोधेका छन् ।

राजकुमार सलमानले अमेरिकी अधिकारीहरुलाई भने – यदि इजरायलसँग कुनै शान्ति सम्झौता गर्ने हो भने छुट्टै प्यालेस्टाइन देशको निर्माण आवश्यक छ। विशेष गरी यस्तो समयमा जब गाजामा भएको लडाइका कारण इजरायलविरुद्ध अरबहरूको आक्रोश बढेको छ।

रिपोर्टका अनुसार इजरायलसँग मित्रता गरेपछि हुने क्षतिबारे राजकुमार सलमानलाई थाहा छ । यति हुँदाहुँदै पनि पनि अमेरिका र इजरायलसँग ठूलो सम्झौता गर्न चाहन्छन्। उनी यसलाई साउदी अरबका लागि महत्त्वपूर्ण ठान्छन्।

इजरायलसँग मित्रता कायम गरेपछि अमेरिकाले इजरायलको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनेछ । यसका साथै असैनिक आणविक कार्यक्रम र प्रविधिको क्षेत्रमा पनि अमेरिकाबाट सहयोग लिन सक्छ ।

यो ठूलो सम्झौतापछि साउदी अरेबियाले चीनसँगको आफ्नो कारोबार सीमित गर्न सक्नेछ । रिपोर्टमा भनिएअनुसार मुस्लिम देशहरूमा साउदीको महत्वलाई ध्यानमा राख्दै यो सम्झौता इजरायलका लागि वरदान साबित हुन सक्छ।

इजरायल कुनै पनि परिस्थितिमा छुट्टै प्यालेस्टाइन देश बनाउन सहमत छैन, जसका कारण राजकुमार सलमानलाई समस्या छ। प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले यसअघि पनि आफू छुट्टै प्यालेस्टाइन राज्यका लागि कहिल्यै तयार नहुने बताएका छन् ।

नेतान्याहुको यही जिद्दीका कारण इजरायल र साउदी अरेबियाबीच सामान्य सम्बन्ध स्थापना हुने सम्भावना देखिँदैन । युवराज सलमानले अमेरिकी अधिकारीहरूसँग कहिले वार्ता गरे भन्ने जानकारी उपलब्ध छैन।

टाइम्स अफ इजरायलका अनुसार इजरायल र साउदी अरेबियाबीच यसै वर्ष सम्झौता हुन लागेको थियो तर गाजा युद्धका कारण यो स्थगित भएको थियो । नोभेम्बरमा अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने भएकाले यस वर्ष सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको छैन।

युवराज सलमानले सेप्टेम्बर २०२३ मा भनेका थिए – उनी इजरायलसँगको सम्बन्ध सामान्य बनाउन निकै नजिक छन्, तर अक्टोबर ७ मा हमासको आक्रमणपछि स्थिति बदलियो। यस वर्षको फेब्रुअरीमा साउदी अरेबियाले इजरायलसँग कुनै पनि राजनीतिक सम्बन्ध नबनाउने बताएको थियो।

साउदी अरेबियाले अहिलेसम्म इजरायललाई राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिएको छैन। त्यसैले दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध छैन । साउदीले इजरायलसँगको सम्बन्धलाई सामान्य बनाउन सक्ने बताएको छ तर यसका लागि सन् २००२ को अरब शान्ति प्रस्तावका शर्तहरू स्वीकार गर्नुपर्नेछ।

२००२ मा भएको सम्झौता अनुसार इजरायलले १९६७ को युद्धमा कब्जा गरेका सबै क्षेत्रहरूबाट आफ्नो कब्जा फिर्ता लिनुपर्छ। प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्र मान्नु पर्छ। पूर्वी जेरुसेलमलाई यसको राजधानी मान्नु पर्छ। यी सर्तहरूमा सबै अरब राष्ट्रहरू सहमत थिए।

काठमाडौं: भारतको औपचारिक भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीमा रहेकी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा र भारतीय समकक्षी विदेशमन्त्री एस. जयशंकरबीच नयाँ दिल्लीमा भेटवार्ता भएको छ।

उनीहरुबीच द्विपक्षीय हित, नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध पक्ष, आपसी सहयोग आदानप्रदान र सहकार्यबारे छलफल भएको मन्त्री राणाको सचिवालयले जनाएको छ। मन्त्री डा राणालाई भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले स्वागत गरेका थिए।

भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको निमन्त्रणामा मन्त्री डा राणा भारतको औपचारिक भ्रमणका लागि आइतबार नयाँ दिल्ली पुगेकी हुन्। यो उनी परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएपछिको पहिलो विदेश भ्रमण हो। मन्त्री डा राणा यही भदौ ६ गते स्वदेश फर्कने तालिका छ।

काठमाडौं: नेपालले द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार भारतका विहार र हरियाणा राज्यलाई थप दुई सय ५१ मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने भएको छ।

भारतको विद्युत मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले हरियाणा राज्यलाई थप एक सय २५ दशमलव ८९ मेगावाट र विहारलाई एक सय २५ मेगावाट मध्यकालीन सम्झौताबमोजिम निर्यात गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको हो।

दश जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित एक सय २५ मेगावाट विद्युत विहारलाई र दुई जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित थप एक सय २५ दशमलव ८९ मेगावाट विद्युत हरियाणा राज्यका वितरण कम्पनीलाई बिक्री गरिनेछ। प्राधिकरणले हरियाणा राज्यलाई हाल एक सय नौ मेगावाट विद्युत बिक्री गरिरहेको छ।

नेपालमा खपत गरी अतिरिक्त भएको बर्खायामको विद्युत हरेक वर्ष जुनदेखि अक्टोबरसम्म विहार र हरियाणालाई बिक्री गरिनेछ। योसँगै मध्यकालीन सम्झौताबमोजिम भारतका राज्यस्तरका वितरण कम्पनीलाई बिक्री गरिने विद्युतको परिमाण तीन सय ६० मेगावाट पुगेको छ।

आगामी अक्टोबरसम्म बिक्री गरिने विद्युतको बिक्री दर प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ७२ पैसा (५ दशमलव ४५ भारु) रहेको छ। गत वर्ष हरियाणलाई बिक्रीका लागि स्वीकृति दिइएको एक सय नौ मेगावाटको प्रतियुनिट दर आठ रुपैयाँ ४० पैसा (५ दशमलव २५ भारु) छ। यसमा भारतर्फको प्रसारण लाइन शुल्क, चुहावट, ट्रेडिङ मार्जिनलगायत सम्पूर्ण कर तथा शुल्क भने प्राधिकरणले व्यहोर्नुपर्ने छैन।

प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको बर्खायामको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्दै आएको छ। भारतको इनर्जी एक्सचेञ्ज (आइएक्स) को रियल टाइम मार्केट, डे-अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा र मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम हरियाणा राज्यलाई बिक्री गरिरहेको छ। भारतबाट स्वीकृति पाएसँगै अब विहारलाई पनि विद्युत् बिक्री सुरु हुनेछ। प्रतिस्पर्धी बजार र मध्यकालीन सम्झौताबमोजिम भारतीय बजारमा २८ ओटा आयोजनाहरुबाट उत्पादित नौ सय ४१ मेगावाट विद्युत बिक्री हुनेछ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतीय पक्षबाट स्वीकृति पाएसँग अब छिट्टै विहार र हरियाणामा थप विद्युत निर्यात सुरु गरिने जानकारी दिए। ‘स्वीकृत परिमाणको १० प्रतिशत थप विद्युत निर्यात गर्न सक्ने हुँदा अब एक हजार मेगावाटभन्दा बढी निर्यात गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ, थप दुई सय मेगावाट निर्यात स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको छ, छिट्टै स्वीकृति पाउनेमा विश्वस्त छौँ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने। विद्युत् निर्यातको परिणाम बढ्दै जानेछ, चालु आवमा रु २५ अर्ब बराबरको विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

विवरणअनुसार ११ दशमलव ६४ मेगावाटको दोर्दी–एक, कूल १४ दशमलव ४५ मेगावाटको मायाखोला, नौ दशमलव ९९ मेगावाटको तल्लो पिलुवा, १० दशमलव ६७ मेगावाटका तल्लो खारे, ११ दशमलव ६४ मेगावाटको माथिल्लो खिम्ती, छ दशमलव आठ मेगावाटको माथिल्लो खिम्ती-दोस्रो, १४ दशमलव चार मेगावाटको मोदी, १४ दशमलव छ मेगावाटको गण्डक, १९ दशमलव २१ मेगावाटको माथिल्लो सोलु र ११ दशमलव ६४ मेगावाटको दूधकुण्ड जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित एक सय २५ मेगावाट विद्युत विहारमा निर्यात हुनेछ। विहारसँग प्रसारण लाइन जोडिएका कटैया, रक्सौल र रामनगर विन्दुमार्फत विद्युत् निर्यात गरिनेछ।

यस्तै, ७५ मेगावाटको लिखु–एक र ५० दशमलव ८९ मेगावाटको लिखु–२ बाट उत्पादित एक सय २५ दशमलव ८९ थप विद्युत् हरियाणा राज्यमा बिक्री गरिनेछ। प्राधिकरणले सुक्खायाममा नदीमा पानीको बहाव घटी देशभित्रका नदी प्रवाही जलविद्युत्गृहबाट विद्युत् उत्पादन घट्ने हुँदा गत आर्थिक वर्षमा भारतबाट एक अर्ब ८९ करोड युनिट अर्थात् रु १६ अर्ब ९३ करोडको विद्युत आयात गरेको थियो। तर यही अवधिमा एक अर्ब ९५ करोड युनिट विद्युत् भारतर्फ निर्यात गरी रु १७ अर्ब ६ करोड आम्दानी गरेको थियो।

गत आर्थिक वर्षमा आयातभन्दा रु १३ करोड बढीको विद्युत् निर्यात भएको थियो। गत आवबाट खुद विद्युत आयातकर्ताबाट नेपाल खुद विद्युत निर्यातकर्ता बनेर गौरवमय इतिहास बनाउन सफल भएको छ।

काठमाडौं: आगामी मङ्सिर १५ देखि पौष ६ गतेसम्म आयोजना हुन लागेको नेपाल प्रिमियर लिगको लोगो नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले सार्वजनिक गरिएको छ।

सोमबार साँझ काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहकाबीच खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले लोगो सार्वजनिक गरेका हुन्।

कार्यक्रममा खेलकुद मन्त्री चौधरीले क्रिकेटले नेपाललाई विश्वमाझ चिनाएको भन्दै क्रिकेटको विकासमा सदैव सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।

त्यस्तै क्यानका सचिव पारस खड्काले नेपाल प्रिमियर लिगको आयोजनासंगै घरेलु क्रिकेटको नयाँ युगको सुरुवात हुने र क्रिकेटको व्यवसायिकतामा नयाँ आयाम थप्ने बताए। त्यस्तै क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले सवैको साथ र सहयोगमा लिगलाई सफल बनाउने जिकिर गरे।

काठमाडौं। धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ संघीय संसदमा दर्ता भएको छ।

प्रचलित धितोपत्र ऐन कार्यान्वयनमा आएको लामो समय भएको र पुँजी बजारमा आएको परिवर्तनसँगै नियामक निकाय एवं नियमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइ विद्यमान कानुनी व्यवस्था समयानुकूल संशोधन र परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो।

धितोपत्र निष्काशन र व्यवस्थित कारोबार तथा धितोपत्र बजारको प्रभावकारी नियमन गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई समसामयिक संशोधन गर्न आवश्यक भएकाले सरोकारवाला निकायको सहभागिता तथा परामर्शमा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पारी संसद्मा दर्ता भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

उक्त विधेयक अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत शुक्रबार संसदमा दर्ता गरेका हुन्। यो विधेयकलाई संघीय संसदमा पेस गर्न मन्त्रिपरिषदबाट गत असार १७ गते स्वीकृति दिइएको थियो।

पुँजी परिचालन तथा पुँजी बजारको विकास, लगानीकर्ताको हित संरक्षण एवं नियमनलगायतको कार्यका लागि अहिले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ कार्यान्वयनमा छ। उक्त ऐन बमोजिम स्थापित नेपाल धितोपत्र बोर्डले संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबारलाई व्यवस्थित र नियमनलगायतको कार्य गर्दै आएको छ।

धितोपत्र कारोबारको प्रणालीगत वा अन्य संरचनागत जोखिमबाट लगानीकर्तालाई हुनसक्ने क्षतिबाट जोगाउन क्षतिपूर्ति कोष तोक्न सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। त्यस्तै केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन गर्न संगठित संस्था स्थापना गर्नुअघि बोर्डको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति लिनुपर्नेछ। केन्द्रीय निक्षेप सेवा भन्नाले विद्युतीय (डिजिटल) माध्यमबाट संगठित संस्थाको धितोपत्रको अभौतिकरण गर्ने र त्यस्तो धितोपत्रको केन्द्रीय अभिलेख राख्ने सेवाका रुपमा परिभाषित गरिएको छ।

‘डेरिभेटिभ मार्केट’ को व्यवस्था पनि धितोपत्र विधेयकमा राखिएको छ। “डेरिभेटिभ भन्नाले धितोपत्र बजारमा क्रेता र बिक्रेताबीच सूचीकृत धितोपत्र वा त्यसको मूल्य वा सुचकांकको आधारमा कम्तीमा ३० दिनपछि खरिद वा बिक्री गर्न गरिएको फर्वार्ड, फ्युचर्स, अप्सन वा स्वापजस्ता धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने करारजन्य वित्तीय उपकरण सम्झनुपर्छ”, विधेयकमा भनिएको छ।

विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालन गर्ने विषय पनि विधेयकमा राखिएको छ। विशिष्टीकृत लगानी कोष भन्नाले बोर्डमा दर्ता भएको प्राईभेट ईक्विटी फण्ड, भेञ्चर क्यापिटल फण्ड, हेज फण्ड वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य कोषलाई जनाउने उल्लेख छ। धितोपत्रको कारोबारमा मार्जिनको सीमा, त्यसमा लाग्ने ब्याज शुल्क तथा मार्जिन कारोबार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोक्न सकिने विधेयकमा राखिएको छ।

विद्यमान व्यवस्थाअनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधि र एक जना विज्ञ सदस्यको रुपमा रहने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई हटाइएको छ । त्यस्तै, धितोपत्र बोर्डले प्रादेशिक शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।

धितोपत्र ट्रष्टीको नियुक्ति प्रक्रिया, योग्यता, काम, कर्तव्य तथा अधिकारी र शूल्य तोक्नसक्ने सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ। हाल धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा ट्रष्टीसम्बन्धी व्यवस्था छैन। हितग्राही वा लगानीकर्ताको हित तथा स्वार्थ संरक्षण, पुँजी बजारलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न ट्रष्टी सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र उपकार्यकारी निर्देशकहरु अवकाश भइसकेपछि वा पदबाट हटेपछि बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।

काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बिहान करिब दुुई घण्टा राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीसँग बिताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओली, खेल प्रशिक्षक एवं खेलाडीबीच भलिबलले हालसम्म हासिल गरेका उपलब्धि, थप पूर्वाधार विकास र आगामी अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा नेपालले कसरी विजय सुनिश्चित गर्न सक्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा ब्रेकफास्टसँगै मुलुकको कार्यकारी प्रमुखसँग सम्भवतः पहिलो पटक यस प्रकारको भलाकुसारी गर्ने अवसरले आफूहरुलाई उत्साहित तुुल्याएको खेल नेतृत्वकर्ता, प्रशिक्षक र खेलाडीहरुले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफलमा नेपाली महिला भलिबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक जगदीशप्रसाद भट्ट, कप्तान अरुणा शाही, नेपाल भलिबल सङ्घका अध्यक्ष जितेन्द्रबहादुर चन्द, खेलाडी सरस्वती चौधरीलगायत सहभागी हुनुहुुन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दुुई साताअघि सम्पन्न ‘काभा वुमन्स नेसन्स भलिबल प्रतियोगिता’ हेर्न आफूले चाहे पनि मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकका कारण जान नसकेको अवगत गराउँदै खेलाडीको प्रगति, चाहना र मागबारे आफूू जानकार रहेको बताउनुुभयो । उहाँले प्रतियोगिताका उपविजेता खेलाडीलाई नेपाल सरकारले जनही रु तीन लाख दिने निर्णय गरेको जानकारी गराउनुुभयो । खेलाडीहरुले त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए ।

भलिबल खेलको विकासका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कभर्ड हल बनाउने सङ्कल्प गर्नुभयो । “सरकारको ढुकुुटीमा धेरै रकम छैन, तर हामी गर्नैपर्ने काम गर्नेछौँ । आगामी खेलमा जित्छौँ, जुन तपाईंहरुको मनोबल छ, त्यो साकार होस्”, उहाँले भन्नुुभयो, “हामीले खेल खेल्ने जित्नकै लागि हो, त्यसकारण जित्छु भन्ने आशा बोकेर लाग्नुुस् । सफलता पक्कै मिल्नेछ ।’’

प्रधानमन्त्री ओलीले गत महिना रुसी महिला भलिबल खेलाडीहरुले आफूूसँगकोे भेटमा नेपाली टोलीको प्रशंसा गरेको स्मरण गर्दै विश्वस्तरका खेलाडीबाट भएको प्रशंसाभित्र नेपाली टोलीको सम्भावना लुकेको छ, भन्नुुभयो ।

भद्रपुर (झापा): आन्तरिक राजस्व कार्यालय भद्रपुरले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो महिनामा रु ३० करोड २३ लाख २६ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सङ्कलन भएको उक्त रकम चालु आवको वार्षिक लक्ष्यको सात दशमलव ५५ प्रतिशत हो ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयको चालु आवमा रु चार अर्ब ६१ लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको सूचना अधिकारी एवम् कर अधिकृत भीमप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो । “साउनमा रु ३२ करोड ८७ लाख ८५ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा लक्ष्यको ९१ दशमलव ९५ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भयो, लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन भएन”, उहाँले भन्नुभयो ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयले साउनमा आयकरबाट रु आठ करोड ९१ लाख तीन हजार, ब्याजबापत रु दुई करोड ४० लाख ८७ हजार, मूल्य अभिवृद्धि करबापत रु ११ करोड ६५ लाख २९ हजार र अन्तःशुल्कबापत रु छ करोड ८९ लाख ३७ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । गत आव २०८०/८१ को पहिलो महिनामा रु २८ करोड ९६ लाख राजश्व सङ्कलन भएको कर अधिकृत आचार्यले बताउनुभयो ।