जनकपुर: मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले जलवायु परिवर्तनका असरबाट अन्य ठाउँ झै मधेस प्रदेशको सामाजिक तथा आर्थिक जीवन नराम्ररी प्रभावित भइरहेको बताउनुभएको छ । पछिल्ला केही दशकयत प्रदेशको परम्परागत जीवनशैली र त्यसमा पनि आर्थिक व्यवहार नै अस्तव्यस्त हुनेगरी कृषि, पूर्वाधार र श्रम उत्पादकत्वमा प्रतिकूल असर परेको उहाँको भनाइ छ ।

सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा आज आयोजित वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को तेस्रो बैठकमा मुख्यमन्त्री सिंहले यदी जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण हुने हो भने मधेश प्रदेश सबै क्षेत्रमा अगाडि हुनेछ भन्नुभयो । “प्रायः समथर भूभागसहित सानासाना चुरे पहाड भएको यो प्रदेशमा पानीका प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेका कोशी, बागमती, कमला, बलान, रातो, बाँके, लालबकैया, पसाहालगायत नदीनाला छन् । यसले खानेपानी तथा सिँचाइका लागि जल उपलब्धता तथा जैविक विविधता संरक्षणमा योगदान पुगिरहे पनि वर्षाका बेला बाढी, डुबान, पहिरो, उर्बर भूभागको मरुभूमिकरण र अनावृष्टिका कारण सुक्खा खडेरी जस्ता विपत्को सामनासमेत मधेस प्रदेशले गर्नु परिरहेको छ”, मुख्यमन्त्री सिंहको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।

उहाँले गर्मीयाममा ४५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रम र चिसोयाममा लामो अवधिको शीतलहरका कारण अत्यधिक जाडो हुने, वर्षायाममा भारी वर्षाका साथै फागुनदेखि जेठ महिनासम्म पानीका स्रोत सुक्ने र सुक्खा खडेरी लाग्ने हुँदा कृषि तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी जटिलताबाट प्रदेशवासी गुज्रिरहनु परेको सुनाउनुभयो । मुख्यमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “मधेसस्थित सिमसार क्षेत्रहरू, घाँसे मैदान र वनक्षेत्र जस्ता पारिस्थितिकीय प्रणालीहरू विभिन्न प्रजातिका वनस्पति तथा जीवजन्तुका लागि आश्रयस्थल रहेको छ तर तीव्रतर हुँदै गएको सहरीकरण, कृषिक्षेत्र विस्तार एवम् विभिन्न निहुँमा गरिने वनविनाशका कारण जैविक विविधता संरक्षणमा समस्या उत्पन्न भइरहेका छन् । यसले ६१ लाखभन्दा बढी बढी जनसङ्ख्याले यसका असर भोग्नुपरिहरको छ ।”

उहाँले जलवायु परिवर्तनको असरबाट लड्न प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा दश प्रतिशत हरियाली कायम गर्नका लागि एक स्थानीय तह एक नर्सरी स्थापनाका गर्न कार्यक्रम र एक वर्षमा एक करोड बिरुवा रोप्ने योजना कार्यान्वयन गरिरहेका जानकारी गराउनुभयो । “दैनिक उत्सर्जन हुने फोहोरमा कमी ल्याउन फोहोरमैला व्यवस्थापनअन्तर्गत सुरक्षित भण्डारण र प्रशोधनका लागि स्थानीय तहहरूमा बजेट विनियोजन भएको छ । निर्माण र अन्य क्षेत्रबाट सिर्जना हुने धुलो र मसिना धुलाका मात्रामा कमी ल्याउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छौँ । प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन (आईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआए) को प्रावधानलाई कडाइका साथ लागु गर्नुका साथै प्लास्टिकका झोला उत्पादन तथा प्रयोगमा कमी ल्याउन चेतनामूलक प्रचारप्रसार, गाउँघर, नगर, सार्वजनिक, धार्मिक एवम् पर्यटकीय स्थलहरू सफा र स्वच्छ राख्न योजनबद्ध काम भइरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेशस्तरीय प्रदूषणस्तर मापणसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी तथ्याङ्कमा प्रदेश सरकारको आबद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा प्रदेशको सहभागिता एवं प्रतिनिधित्व, प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका आयोजना परियोजनामा प्रदेश सरकारको निर्णयमा सङ्घ सरकारको अनुमोदन, तराई भूपरिधि कार्यक्रमजस्तै पूर्वी चुरे तराई भूपरिधि केन्द्रित परियोजना मधेस प्रदेशमा लागु हुनुपर्ने विषयमा सङ्घ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “यसर्थ जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण गर्दै वातावरण संरक्षणमा पर्याप्त र परिणामुखी काम गर्न सकिए मधेश प्रदेशलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्य, जलसङ्कटको सामना गर्न सहयोगका लागि सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु”, उहाँले भन्नुभयो ।

भेरीगङ्गा (सुर्खेत) : कर्णालीमा चिकित्सकको कमी हुन नदिन कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका नागरिकलाई चिकित्सा शिक्षा पढ्न सहयोग गर्न थालेको छ । प्रदेश सरकारको शिक्षा विकास निर्देशनालय मार्फत चिकित्सा शिक्षा पढिरहेका कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ती मार्फत सहयोग गर्न थालेको हो ।

निर्देशनालयले अहिले प्रदेशका चिकित्सा शिक्षा पढ्दै गरेका १० विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ती सहयोग गरिरहेको छ । प्रति विद्यार्थी वार्षिक रु चार लाखका दरले छात्रवृत्ती प्रदान गरिएको निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक दिपा हमालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा रु चार लाखका दरले रु ४० लाख र आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा पनि रु ४० लाख रकम चिकित्सा शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ती प्रदान गरिएको छ ।

छात्रवृत्ति पाउनेमा कालिकोटका निहान शाही, जाजरकोटका लक्सन शाही, जुम्लाका बिनोद रोकाय, डोल्पाका कमल विष्ट, दैलेखका आदित्य गौतम, रुकुम पश्चिमका विशाल केसी, सल्यानका आकाश अधिकारी र सुर्खेतका राज पोख्रेल रहेका छन् । यसैगरी, हुम्लाका भुवन बुढा र अंग्मु लामालाई पनि प्रदेश सरकारले छात्रवृत्ती प्रदान गरेको छ । कर्णालीमा चिकित्सक अभाव हुन नदिने गरी प्रदेश सरकारले योजना बनाएको निमित्त निर्देशक हमालले बताउनुभयो । सरकारको मापदण्ड पुरा गरेका विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा पढ्न छात्रवृत्ती प्रदान गरेको उहाँको भनाइ छ ।

कर्णालीमा पछिल्लो समय चिकित्सा शिक्षा पढ्ने पनि बढेका छन् । यसका साथै सरकारले इन्जिनियर, सूचना प्रसिधि, भेटेरेनरी, नर्सिङ, कृषि लगायतका प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नेहरुलाई छात्रवृत्ती प्रदान गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले रकम अभावले प्राविधिक शिक्षा लिन नपाएका कर्णालीका महिलालाई अध्ययन गर्न ‘छोरी बुहारी छात्रवृत्ती’मार्फत सहज बनाएपछि अहिले प्राविधिक शिक्षा पढ्ने महिलाको सङ्ख्या बढेको निमित्त निर्देशक हमालले बताउनुभयो ।

“पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिएको छ, चिकित्सा शिक्षासँगै प्राविधिक शिक्षा पढ्ने गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीलाई कार्यविधिअनुसार छात्रवृत्ती मार्फत अध्ययन गर्न सहज बनाएका छौँ, यसबाट कर्णालीमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग पुग्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

काठमाडौँ: नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले विदेशमा रहेका नेपालीले आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई मातृभूमिको उन्नयनमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) अमेरिकाद्वारा वासिङ्टनमा हालै आयोजित कार्यक्रममा उहाँल नेपालका प्राकृतिक साधन, स्रोत र सम्पदाको अधिकतम उपयोग गरेर ‘समेद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न विदेशी माटोमा आर्जन गरेका ज्ञान, सीप र पुँजी परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।

महासङ्घका अनुसार अध्यक्ष ढकालले कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानीका प्रशस्त सम्भावना रहेकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

काठमाडौँ: सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा बिगो निर्धाणसम्बन्धी काम कारबाहीरको प्रक्रियामा एकरुपता कायम गरी वस्तुनिष्ठ बनाउन सरकारले ‘बिगो निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका २०८१’ निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुलुकी फौजदारी कार्यवधि संहिता २०७४ को दफा १९७ को उपदफा (१) को खण्ड (क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त निर्देशिका निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको
हो । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल उक्त निर्देशिकाको प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माण गरी अहिले सुझाव लिने क्रममा रहेको बताउनुहुन्छ ।

प्रारम्भिक मस्यौदामाथि पहिलो चरणमा कानुन व्यवसायीहरुसँग छलफल गरी सुझाव लिइएको र अब न्यायाधीश, अदालतका स्रेस्तेदार, तहसिलदार, जिल्ला सरकारी वकिल तथा जिल्ला प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृतहरुसँग छलफल गर्ने तयारी गरिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले फौजदारी संहिता संसोधनको चरणमा अघि बढेकाले त्यो अघि नै यो निर्देशिका जारी गर्ने गरी काम अघि बढेको पनि कार्यालयको भनाइ छ ।

“संहितामामै केही कुरा समावेश गर्न सके कानुनकै अङ्ग बन्न सक्ने हुँदा यसलाई सक्दो छिटो अघि बढाउन प्रयासरत छौँ”, महान्यायाधिवक्ता बडालले भन्नुभयो, “अहिले सरकारवादी हुने मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनका लागि मात्रै बन्न लागेको निर्देशिकाका केही भाग ऐनमै समावेश हुनसक्यो भने न्याय निरुपणमै योगदान पुग्नसक्छ ।”

बिगो निर्धारण गर्दा लिनुपर्ने आधार निर्देशिकाको मस्यौदामा बिगो निर्धारण गर्दा लिनुपर्ने आधारहरु तोकिएका छन् । मस्यौदामा धनमाल वा वस्तुको हकमा खरिद गरिएको बिल भरपाइ अनुसारको वास्तविक मूल्य राख्नुपर्ने तर खरिद मूल्यभन्दा हालको मूल्य बढी भएमा हालको बजार मूल्य (बजार मूल्य भन्नाले वस्तुको अन्तिम उपभोक्ता मूल्य) राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कारोबार भएको आधारमा बिगो निर्धारण गर्दा बैंक स्टेटमेन्ट, अनलाइन पेमेन्ट वा अन्य विधुतीय ट्रान्जेक्सन वा चेक भुक्तानी वा पासबुक वा लिखत, सम्झौता, करार, आदिबाट खुल्ने रकम वा मूल्यलाई आधार लिनुपर्नेछ ।

बिगो निर्धारणका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा छुट्टै व्यवस्था वा मापदण्ड तोकेको भए सो बमोजिम कायम हुन आउने वास्तविक मूल्य, शंकित व्यक्तिले कसुरबाट आर्जन गरेको पुष्टि हुने वास्तविक रकम वा सम्पत्ति वा सो सम्पत्ति वा रकम एकरुपबाट अर्को रुपमा रुपान्तरण वा हस्तान्तरण गरी बढे बढाएको सम्पत्ति, कुनै वस्तुको मूल्याङ्कन गरेर वा अभौतिक सम्पत्ति जस्तै ट्रेडमार्क वा अन्य वौद्धिक सम्पत्तिको रकम यकिन गर्नुपर्दा मूल्याङ्कनकर्ता निकाय वा मूल्याङ्कनकर्ता (भ्यालुयटर)बाट निर्धारण गरिएको मूल्यलाई आधार मान्नुपर्ने छ ।

उपचारसम्बन्धी वा यस्तै अन्य विषयको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, शल्यक्रिया र औषधी खरिद गर्दाको खर्च, बेड चार्ज, यातायात खर्चजस्ता खर्च विवरण प्रमाणको पर्याप्तता भएकामा सोही भरपाईका आधारमा बिगो दाबी निर्धारण गर्नुपर्ने तथा महान्यायाधिवक्ताले समयसमयमा निर्देशन दिई थप गरेको आधार अनुरुप निर्धारण हुने मूल्यलाई आधार लिनुपर्ने प्रारम्भिक मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

अनुसन्धानकर्ताले अवलम्बन गर्नुपर्ने

बिगो निर्धारण गर्दा अनुसन्धानकर्ताले प्रारम्भिक अनुसन्धानकै क्रममा वस्तुनिष्ठ बिगो निर्धारण कार्यको थालनी गर्नुपर्ने निर्देशिकाको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यस्तै जाहेरी, सूचना वा प्रतिवेदन परी अनुसन्धानको क्रममा बिगो यकिन गर्दा विवरण, तथ्य, प्रमाण जाहेरवाला, सूचक वा प्रतिवेदकबाट माग गर्ने, क्षतिमा आधारित बिगो निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्थामा घटनास्थल, खानतलासी समेतका मुचुल्का तयार गरी क्षतिको विवरण उल्लेख गर्ने, बिगो निर्धारणका लागि प्राप्त भएका प्रमाणको आधारमा सरकारी वकिल समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने र सरकारी वकीलले निर्देशन दिएकोमा सोको पालना गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै कसूरको सम्बन्धमा शंकित व्यक्तिको बयान गराउँदा बिगो यकिन गर्न जाहेरी व्यहोरामा खुलाइएको बिगोको सम्वन्धमा समेत छुट्टै प्रश्न सोध्ने, अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धानको सन्दर्भमा आवश्यकता अनुसार बिगो निर्धारणका लागि कुनै विशेषज्ञ, मूल्याङ्कनकर्ता वा सो सम्बन्धी कार्य गर्ने कुनै संस्थाको राय लिने तथा अनुसन्धान प्रतिवेदन सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयमा पठाउँदा प्रत्येक प्रतिवादीबाट असुल गर्नुपर्ने बिगो यकिन गरिएको अङ्क तथा सोको आधार खुलाउनु पर्ने उल्लेख रहेकोछ ।

अभियोजनकर्ताले अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रिया

यस्तै अभियोजनकर्ताले अबलम्बन गर्नुपर्ने विषयसमेत निर्देशिकाको मस्यौदामा स्पष्ट रुपमा राखिएको छ । उक्त निर्देशिकाको मस्यौदामा म्याद थपको क्रममा अनुसन्धान गर्ने निकायबाट सरकारी वकिलले अभियोजन कार्ययोजना बमोजिमको प्राथमिक कार्यअन्तर्गत वस्तुनिष्ठ बिगो निर्धारणको आधार तय गर्ने र प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदनमा वस्तुनिष्ठ बिगो निर्धारणसम्बन्धी विषय उल्लेख नभएमा सो सम्बन्धमा स्पष्ट निर्देशन दिने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै अनुसन्धान अधिकारीले यकिन बिगो निर्धारण गर्न नसकी सरकारी वकीलको राय सल्लाह माग गरेकोमा सरकारी वकीलले बिगो निर्धारण संयन्त्रमार्फत यकिन भई आएको बिगो निर्धारण समेतका आधारमा राय सल्लाह दिनुपर्ने र बिगो निर्धारण गरी अभियोजन गर्दा दफा ९ बमोजिम अभियोजन गर्ने उल्लेख छ ।

काठमाडौँ: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले इजरायललाई इरानको आणविक र तेल स्थलमा आक्रमण नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।

बाइडेन प्रशासनले इजरायलसँग आफ्नो रक्षा गर्ने र यस महिनाको सुरुमा इरानी आक्रमणको जवाफ दिने अधिकार छ तर, बाइडेनले इजरायलले इरानको आणविक स्थलमा आक्रमण गरेमा पनि समर्थन नगर्ने बताएका हुन् ।

बाइडेनले इरानको आणविक साइटहरूमा आक्रमणले स्थिति बिग्रन सक्ने बताएका हुन् । यसबाहेक अमेरिकाले इजरायललाई इरानको तेल अड्डबाट टाढा रहन चेतावनी दिएको छ ।

बाइडेनले अक्टोबर ४ मा दिएको यसअघिको वक्तव्यमा पनि भनेका थिए, ‘यदि म इजरायलको ठाउँमा भएको भए इरानी तेल क्षेत्रमाथि आक्रमण गर्नुको सट्टा अन्य विकल्प सोच्ने थिएँ ।’

अमेरिकाले इजरायली हवाई हमलाको जवाफ नदिन इरानलाई पनि अपिल गरेको छ ।

वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीहरूले यस सम्बन्धमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा इरानले इजरायली आक्रमणको जवाफ दिने निर्णय गरेमा हामी पनि तयार रहने र इरानले फेरि एकपटक गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने बताएका छन् ।

अमेरिकी अधिकारीहरूले पनि आफ्नो बयानमा भनेका छन्, ‘इजरायल र इरानबीच प्रत्यक्ष गोलीबारी बन्द गरिनुपर्छ । हामी लेबनानमा युद्ध अन्त्य गर्न र गाजामा युद्धविराम र इजरायली बन्धकहरूको फिर्ताको प्रयासलाई समर्थन गर्न वार्ताको नेतृत्व गर्न तयार छौं ।’

काठमाडौं: नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले अमेरिका र स्कटल्याण्डविरुद्ध खेल्ने आइसीसी विश्वकप लिग-२ को सिरिजका लागि टिमको घोषणा गरेको छ।

क्यानले रोहित पौडेलको कप्तानीमा १५ सदस्यीय टिमको घोषणा गरेको हो। नेपाली टिममा देव खनाल र सागर ढकाललाई रिजर्भमा राखिएको छ।

नेपाली टिममा रोहितकुमार पौडेल (कप्तान), कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, अनिल साह, भीम सार्की, आरिफ शेख, कुशल मल्ल, दीपेन्द्र सिंह ऐरी, अर्जुन साउद, सोमपाल कामी, करण केसी, गुल्शन झा, रिजन ढकाल, ललित राजबंशी र सन्दीप लामिछाने रहेका छन्।

नेपालले सिरिजको पहिलो खेल आइतबार राति अमेरिकाविरुद्ध खेल्दैछ भने अक्टोबर २९ मा स्कटल्याण्डसँग, नोभेम्बर २ मा फेरी अमेरिकासँग र नोभेम्बर ४ मा फेरि स्कटल्याण्डसँग खेल्ने तालिका रहेको छ।