Wednesday, June 24, 2026
Home Blog Page 562

हसिनाको पार्टी युनुस सरकारप्रति आक्रामक, फ्रेबुअरी १८ मा बंगलादेशमा हडताल घोषणा

0

ढाका, बंगलादेश: हिंसात्मक आन्दोलनपछि बंगलादेशको राजनीतिक परिदृश्य फेरि उतार-चढावमा छ। पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको पार्टी अवामी लिगले युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारविरुद्ध व्यापक आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। यो आन्दोलन आगामी फेब्रुअरी १ बाट सुरु हुने जनाइएको छ।

विद्यार्थी आन्दोलनपछि राजनीतिक अस्थिरता चुलिँदा शेख हसिना प्रधानमन्त्री पद त्यागेर भारततर्फ निर्वासनमा जान बाध्य भएकी थिइन्। यस घटनापछि मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो। तर, युनुस सरकारका पालामा अवामी लिगका नेताहरूविरुद्ध विभिन्न मुद्दा दर्ता हुँदै आएकाले पार्टी आन्दोलनमा उत्रिएको हो।

भारतमा रहेकी शेख हसिनाले भर्चुअल माध्यमबाट आफ्ना समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको ‘स्वेच्छाचारी निर्णय’ र चुनावमा सहभागी हुन नदिने योजनाको विरोध गरिरहेकी छिन्।

अवामी लिगले फेब्रुअरी महिनाभर सरकारविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। फेब्रुअरी १८ मा बंगलादेशभर आम हडताल गर्ने तयारी रहेको छ। यसबीच पर्चा वितरण, विरोध सभा र प्रदर्शनहरूको कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ।

युनुस सरकारका प्रेस सचिव शफिकुल आलमले अवामी लिगलाई चेतावनी दिँदै भने, “गैरकानूनी रूपमा झण्डा बोक्दै अशान्ति मच्चाउनेलाई कानुनको सामना गराइनेछ।” तर, उनले पछि सन्देशलाई स्पष्ट पार्दै भने, “हामी वैधानिक आन्दोलन र स्वतन्त्र संघीय अधिकारको समर्थन गर्छौं।”

युनुस सरकार गठनसँगै अवामी लिगको विद्यार्थी संगठन ‘छाल लिग’माथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। तर अवामी लिगमाथि भने अहिलेसम्म प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लगाइएको छैन।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अवामी लिगको यो आन्दोलनले बंगलादेशको राजनीतिक वातावरणलाई थप अस्थिर बनाउन सक्छ। सरकार र विपक्षी दलबीचको यो टकरावले आगामी चुनावको दिशा समेत प्रभावित पार्ने अनुमान गरिएको छ।

बंगलादेशको यो राजनीतिक तनावले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय राजनीति र व्यापारमा असर पार्न सक्ने आँकलन गरिएको छ। भारत लगायतका छिमेकी देशहरूले स्थिरताको लागि कूटनीतिक पहलको आवश्यकता रहेको औंल्याएका छन्।

ब्रिक्स शुल्कको खतरा दोहोर्‍याउँदै ट्रम्प

0

वासिङ्टन: क्यानाडा र मेक्सिकोमाथि भन्सार महसुल लगाउने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ब्रिक्स राष्ट्रहरूलाई सतप्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने चेतावनी दोहोर्‍याएका छन्।

ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा लेख्दै भने, “ब्रिक्स देशहरू डलरबाट टाढा जान खोजिरहेका छन्, र हामी हेरेर बस्ने अवस्था समाप्त भएको छ। अब हामी यी देखिने रूपमा शत्रुवत देशहरूबाट प्रतिबद्धता माग्नेछौँ कि उनीहरूले न त नयाँ ब्रिक्स मुद्रा सिर्जना गर्नेछन्, न त शक्तिशाली अमेरिकी डलरको प्रतिस्थापन गर्ने कुनै अन्य मुद्रालाई समर्थन गर्नेछन्। यदि उनीहरूले यसो गरे भने सतप्रतिशत भन्सार महसुलको सामना गर्नुपर्नेछ।”

ब्रिक्स समूहमा ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका छन्। यी राष्ट्रहरूले अमेरिकी डलरको प्रभुत्व घटाउने उद्देश्यले वैकल्पिक मुद्रा सिर्जना गर्न सक्ने संकेत दिएको ट्रम्पको दाबी छ।

ट्रम्पले क्यानाडा र मेक्सिकोबाट हुने अवैध आप्रवासन र घातक फेन्टानलको आपूर्तिमा कडाइ नगरे ती देशहरूमाथि २५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने घोषणा पनि गरेका छन्।

ट्रम्पले छुट्टै रूपमा चीनलाई लक्षित गर्दै व्यापार असन्तुलन र फेन्टानल आपूर्तिमा कथित भूमिकाका कारण फेब्रुअरी १ देखि नै चिनियाँ वस्तुहरूमा १० प्रतिशत थप कर लगाउने धम्की दिएका छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार ट्रम्पको यस्तो चेतावनीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा तनाव बढाउनेछ। अमेरिकी अर्थतन्त्रको डलरमाथि आधारित संरचना चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेकाले ब्रिक्स राष्ट्रहरूको कदमले गहिरो प्रभाव पार्न सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ।

ब्रिक्स राष्ट्रहरूले संयुक्त प्रयासमा अमेरिकी प्रभुत्व घटाउने रणनीति लिँदै व्यापार र आर्थिक साझेदारीलाई बलियो बनाउने कदम उठाइरहेका छन्। यो परिस्थितिमा ट्रम्पको चेतावनीले विश्वव्यापी आर्थिक अस्थिरताको खतरा थप बढाउन सक्ने आँकलन गरिएको छ।

गायिका एलिना चौहानले दायर गरिन् सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा

0

काठमाडौँ: चर्चित गायिका एलिना चौहानले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दायर गरेकी छन्। उनले वारेस विष्णुप्रसाद खरेलमार्फत कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएकी हुन्।

एलिनाले गत वैशाखमा बागलुङ निवासी विष्णु सापकोटासँग विवाह गरेकी थिइन्। तर पछिल्लो समय उनका वैवाहिक सम्बन्धमा समस्या रहेको चर्चा हुँदै आएको थियो।

अदालतमा दायर निवेदनमा एलिनाले आफ्नो पेशागत जीवनका कारण विभिन्न चुनौती भोग्नु परेको खुलासा गरेकी छन्। कलाकारिताका कार्यक्रमहरूमा राति अबेरसम्म सहभागी हुनुपर्ने परिस्थितिले पतिबाट शंका र उपशंका खेप्नुपरेको उनको भनाइ छ।

एलिनाले विवाहपछि केही समय पतिसँग अस्ट्रेलियामा बसेको तर सम्बन्धमा खटपट आएपछि नेपाल फर्किएको उल्लेख गरेकी छन्।

भावनात्मक सम्बन्ध कायम नरहेपछि कागजी सम्बन्ध मात्र टिकाउन उचित नदेखिएको भन्दै उनले सम्बन्धविच्छेदको माग गर्दै मुद्दा हालेकी हुन्।

संसद नचलेकै बेला हो अध्यादेश ल्याउने: प्रधानमन्त्री ओली

0

काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् नचलेका कारण राष्ट्रिय आवश्यकतामा ढिलाइ हुन नदिन अध्यादेश ल्याउन परेको स्पष्ट पारेका छन्। शुक्रबार संसद्को अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले राजनीतिक लाभ-हानिको लेखाजोखा गर्दा जनताका समस्या ओझेलमा पर्ने अवस्था आउने उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याएको भनी उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै भने, “अध्यादेश ल्याउने भनेकै संसद् नचलेको बेलामा हो।”

२९ ऐन संशोधन गरियो
उनले सुशासन प्रवर्द्धन, सार्वजनिक सेवा सुधार, आर्थिक विकास, तथा लगानी अभिवृद्धि गर्न २९ ऐन अध्यादेश मार्फत संशोधन गरिएको जानकारी दिए। संशोधित कानुनहरूमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन, सहकारी ऐन र भूमि तथा वन सम्बन्धी कानुनहरू छन्।

प्रधानमन्त्रीको दाबीअनुसार, यस संशोधनले सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर काम अड्काउने प्रवृत्तिमा पूर्णविराम लगाउनेछ। कानुनमा तोकिएको अवधि बाहेकका सबै काम सात दिनभित्र सम्पन्न गर्न कानुनी व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।

नेपाली कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा क्षमता वृद्धि
प्रधानमन्त्रीले नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीहरूले अब विदेशमा शाखा खोल्न र आम्दानी नेपाल भित्र्याउन सहज वातावरण पाउने बताए।

उद्योग तथा उपभोक्ता हितमा सुधार
उद्योग दर्ताका लागि १५ दिनभित्र निर्णय दिन सरकारी अधिकारीलाई बाध्य बनाउने कानुन लागु भएको र उक्त अवधिमा निर्णय नआए उद्योग सञ्चालनको मान्यता स्वतः प्राप्त हुने उनले बताए। “अब उद्यमीले कम्पनी खोल्न त पाउने तर बन्द गर्दा झन्झटमा फस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ,” प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्रीले उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी अप्रासंगिक कानुनहरू खारेज गरी प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारणको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे।

सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठन
सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय प्रतिवेदनका आधारमा बचतकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्न आवश्यक संशोधन अध्यादेशमार्फत गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताए।

“अध्यादेशका विशेषताहरूबारे व्यापक सामाजिक बहस भइसकेको छ, र माननीयज्यूहरू यसबारे जानकार हुनुहुन्छ,” उनले आफ्नो सम्बोधनमा भने।

पोखरामा कांग्रेसका जिल्ला सभापति र उपसभापतिहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रम

0

पोखरा: नेपाली कांग्रेसका ७७ जिल्लाका सभापति र उपसभापतिहरू पोखरामा भेला हुने भएका छन्।

माघ २२ र २३ गते हुने प्रशिक्षण कार्यक्रममा पार्टीका केन्द्रीय नेतृत्वका प्रतिनिधिहरूसँगै सबै जिल्ला सभापति र प्रशिक्षण शाखा प्रमुखको जिम्मेवारीसमेत रहेका उपसभापतिहरू सहभागी हुनेछन्।

पार्टीको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा तथा कांग्रेस कास्कीको व्यवस्थापनमा कार्यक्रम तय गरिएको कास्की कांग्रेसका सहसचिव एवं प्रवक्ता नवीन सिग्देलले जानकारी दिए।

कार्यक्रमलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्नेछन्।

सुन र चाँदीको मूल्य बढ्यो

0

काठमाडौँ: नेपाली बजारमा शुक्रबार सुन र चाँदी दुवैको मूल्यमा वृद्धि भएको छ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार शुक्रबार (माघ १८) सुनको मूल्य तोलामा वृद्धि भई रु १ लाख ६२ हजार ८ सय पुगेको छ। बिहीबार यसको मूल्य रु १ लाख ६० हजार ५ सय थियो।

चाँदीको मूल्य पनि प्रति तोला रु १ हजार ९१५ पुगेको छ, जुन बिहीबारको रु १ हजार ८८५ बाट वृद्धि भएको हो।

सुनचाँदीको मूल्यमा आएको यो वृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावसँग सम्बन्धित रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

हिउँदे अधिवेशनमा कतै नअल्झी धेरै कानुन बनाउँछौँ : सांसद राजेन्द्रकुमार राई

0

काठमाडौँ: मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, तीव्र विकास निर्माण, र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न संसद् र सरकार सक्रिय रूपमा अघि बढिरहेका छन्। कानुन निर्माणलाई प्राथमिक जिम्मेवारी ठानी संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट धेरै कानुन पारित गर्ने तयारी भइरहेको छ।

सांसदहरूको प्रभावकारी भूमिकालाई जोड दिँदै कानुन निर्माण प्रक्रियामा संसदीय समितिहरू गम्भीरताका साथ लागिपरेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, सरकार पनि कानुन निर्माणको जिम्मेवारी पूरा गर्न तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ।

सांसदहरूका अनुसार देशको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन किसानको चिया, उखु, र दूधको भुक्तानी, निर्माण व्यवसायीको रोकिएको रकमको भुक्तानी जस्ता मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरिसकिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई सशक्त बनाउन प्रयास भइरहेको छ।

धनकुटाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद राजेन्द्रकुमार राईका अनुसार जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, विद्यालय भवन तथा स्वास्थ्य चौकी निर्माण, र खानेपानी योजनाहरू तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन्। जिल्लाबाट वार्षिक रूपमा रु तीन अर्ब बराबरको बेमौसमी तरकारी बङ्गलादेश निर्यात हुने गरेको छ, जसलाई आगामी वर्षहरूमा दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। एभोकाडो उत्पादनको विस्तार र किसानलाई अनुदानमा गुणस्तरीय बिरुवा वितरणजस्ता योजनाहरू अघि सारिएको छ।

युवाहरूको विदेश पलायन रोक्न र उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन कृषि व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखिएको सांसद राईले बताए। कृषि क्षेत्रमा व्यवसायीकरणका प्रयासहरूले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने उनको विश्वास छ।

संविधान संशोधनको सहमतिलाई अघि बढाउने विषयमा प्रमुख नेताहरूबीच छलफल जारी रहेको र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा बहस तथा वादविवाद स्वाभाविक भएको सांसद राईले बताए।

वामपन्थी राजनीतिमा १४ वर्षको उमेरदेखि संलग्न सांसद राई धनकुटा जिल्लामा विभिन्न राजनीतिक र प्रशासनिक भूमिकामा सक्रिय रहँदै आएका छन्। विसं २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा विजयी भएका राई एमाले केन्द्रीय सदस्यका रूपमा योगदान गरिरहेका छन्।

सांसद राईले धनकुटा जिल्लाको समग्र विकासका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताउँदै जनताको जीवनस्तर उकास्न र गरिबी घटाउन सबैलाई सहयोग गर्न अपिल गरेका छन्।

संसद् अधिवेशन आजदेखि, प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्नुहुने

0

काठमाडौँ: सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आज अपराह्न १ बजे बस्दैछ। विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइने यो अधिवेशनमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण विधेयक र अध्यादेशमाथि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले नियमअनुसार बैठकको अध्यक्षता गर्न सदस्यहरू मनोनयन गर्नुहुनेछ। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गर्नुहुने छ।

त्यसैगरी, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गर्नुहुने छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ प्रस्तुत गर्नुहुनेछ।

राष्ट्रियसभामा पनि यी अध्यादेशहरू पेस हुने कार्यसूची रहेको छ। साथै, विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८०’ र ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८१’ सम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्नुहुनेछ।

बेनी–दरवाङ सडकः रणवाङ–दरवाङ खण्डमा कालोपत्र सुरू

0

म्याग्दी: म्याग्दी जिल्लाको बेनी–दरबाङ सडक आयोजनाको तेस्रो खण्ड (रणवाङ–दरबाङ) कालोपत्र गर्न थालिएको छ। बिहीबार खहरेखोलाबाट दरबाङतर्फ कालोपत्र सुरु गरिएको हो।

पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलका अनुसार पहिलो चरणमा खहरेखोला, रणवाङ, सहश्रधारा, दुखुखोला, रातोढुङ्गा हुँदै तोलावाङसम्म चार किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिँदैछ।

फराकिलो बनाउने, नाली निर्माण, पर्खाल लगाउने, बेस र सबबेसको काम सकिएका स्थानमा ‘फस्टकोट’ राख्न थालिएको छ। तोलावाङ, ढाडखर्क र दरबाङ बजारमा निर्माण सम्पन्न भएपछि थप कालोपत्र गरिने बताइएको छ।

गण्डकी प्रदेशको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित पाँच वर्षअघि ठेक्का सम्झौता गरिएको यो सडक आयोजना विभिन्न समस्याका कारण अलपत्र परेको थियो।

मङ्गला गाउँपालिका–२ रणवाङबाट दरबाङसम्मको आठ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न २०७६ जेठमा रू २२ करोड ५७ लाखको ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर, अहिलेसम्म ८० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ।

निर्माण कम्पनीका प्राविधिक देवराज राउतले चालु आर्थिक वर्षभित्र काम पूरा गर्ने लक्ष्यसहित मजदुर र उपकरण परिचालन गरिएको बताए। निर्माण कम्पनीका सञ्चालक चन्द्र थकालीका अनुसार बजेट अभाव, नदीजन्य सामग्रीको अभाव, विपद् र कोरोना महामारीले काममा ढिलाइ भएको हो।

गत वर्ष रू पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको यो आयोजना अहिले रू एक करोड ५० लाखमा सीमित छ। म्याग्दीको जीवनरेखा मानिएको यो सडक निर्माण ढिलाइ हुँदा यात्रुहरूलाई सास्ती भएको छ।

सडक कालोपत्र सुरु भएपछि स्थानीय बासिन्दा उत्साहित छन्। वडाध्यक्ष धनबहादुर खाती क्षेत्रीले कामको गुणस्तरमा निगरानी र सहजीकरण गरिएको बताए।

बेनी–दरबाङ सडक मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकालाई सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने महत्वपूर्ण मार्ग हो। यो सडक २०६३ सालमा खुलेको हो।

बेनीबाट सिमसम्म १२.५ किलोमिटर तीन वर्षअघि कालोपत्र भइसकेको छ भने सिम–पानाबगर खण्डको काम गत जेठमा सम्पन्न भएको थियो। दरबाङबाट मुना जोड्ने सडक स्तरोन्नतिको योजना पनि कार्यान्वयनमा रहेको प्रदेशसभा सदस्य रेशम जुग्जालीले जानकारी दिए।

धारापानी–ताकम–शिवाङ खण्डमा पनि धमाधम काम भइरहेको छ। प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको साझेदारीमा थप योजनाहरू अघि बढाउन पहल भइरहेको बताइएको छ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीद्वारा मदन भण्डारी अस्पताल अवलोकन

0

पथरी (मोरङ- पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मोरङको उर्लाबारी–३ मङ्गलबारेमा रहेको मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरको निरीक्षण गर्नुभएको छ । उहाँले अस्पतालले दिने सेवा सुविधा, भौतिक संरचना, अस्पतालमा भएका सामग्री र स्वास्थ्य कर्मचारीको दरबन्दी साथै अवस्थाका बारेमा जानकारी लिनुभएको हो ।

अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा रविकुमार शाहले अस्पतालको भावी योजनाका बारेमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । पन्ध्र शय्याको दरबन्दी रहेको अस्पतालले ५५ शय्याको सेवा दिँदै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । पचास शय्याको मात्र अनुमति भए पनि बिरामी चापले ५५ शय्याको सेवा दिँदै आएको र उपकरण सामग्री पर्याप्त हुनासाथ अस्पतालले चाँडै ६० शय्याको सेवा दिने उहाँको भनाइ छ ।

अवलोकनका क्रममा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशका तीन अस्पताललाई एक सय शय्याको अस्पतालमा स्तरवृद्धि गर्ने बताउनुभयो । उहाँले पहाडको बसाइँसराइ रोक्न धनकुटा र ताप्लेजुङको अस्पताल स्तरोन्नति गर्न प्रदेश सरकार लागिपरेको बताउनुभयो ।

पूर्वराष्ट्रिपति भण्डारीले जननेता मदन भण्डारीको नाम जोडिएको ट्रमा सेन्टरलाई चाँडै सबै पूर्वाधार तयार गर्न सरकार लागिपरेको बताउनुभयो । पहाडको बसाइँसराइ रोक्न पनि धनकुटा र ताप्लेजुङमा सबै उपचार हुनेगरी सुविधासम्पन्न अस्पताल आवश्यक हुने उहाँको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेशकै सरकारको गौरवको आयोजना रहेको यस नमूना अस्पतालबाट ट्रमाका सम्पूर्ण सेवाका साथ आकस्मिक सेवा, भिडियो एक्से, सिटी स्क्यान, ओपिडी, प्रयोगशाला, अन्तरङ्ग, रेडियोलोजी÷रेडियोग्राफी, फार्मेसी, फिजियोथेरापी, नेत्ररोग, खोप, एम्बुलेन्स, पोष्टमार्टम तथा फ्रिजर, प्रसूति तथा सुरक्षित गर्भपतन सेवा, नेत्ररोग सेवा दिँदै आएको छ ।

विसं २०४९ चैतमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका रूपमा सुरू अस्पताल २०७२/७३ सालमा १५ शय्यासहितको मङ्गलबारे अस्पताल हुँदै २०७७ साल साउनदेखि ५० शय्याको अस्पतालसहित ट्रमा सेन्टरका रूपमा स्तरोन्नति भएको हो ।

कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपाध्यक्ष गुरूप्रसाद बराल, कोशी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा, केन्द्रीय सदस्य युवराज बाँस्कोटा, उर्लाबारी नगरपालिकाका प्रमुख गङ्गाप्रसाद खरेललगायत एमाले नेता तथा कार्यकर्ताको उपस्थिति थियो ।