काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंक ले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गरेको छ। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरणको विश्लेषणका आधारमा स्थायी चालु पुँजी कर्जाको अवधि निर्धारण गर्न सक्ने भएका छन्।
हालसम्म दुई करोड रुपैयाँभन्दा माथिको चालु पुँजी कर्जा जारी गर्दा उक्त कर्जा स्थायी रूपमा आवश्यक हो वा अस्थायी प्रकृतिको हो भन्ने स्पष्ट निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। स्थायी रूपमा आवश्यक ठहरिएको कर्जा कम्तीमा पाँच वर्ष अवधिको आवधिक कर्जाका रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान कायम छ।
त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता घटाउने सम्बन्धी प्रावधान पनि संशोधन गरेको छ। अब ऋणीले वर्षमा कम्तीमा लगातार ७ दिनसम्म बक्यौता रकम ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुनेछ। यसअघि यस्तो सीमा १० प्रतिशत रहेको थियो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार परिमार्जित व्यवस्था कार्यान्वयनसँगै कर्जा प्रवाहलाई यथार्थ आवश्यकतासँग जोड्ने र वित्तीय अनुशासन मजबुत बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
