काठमाडौँ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनकारी नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृङ्खला’ अन्तर्गत सरकारले उत्पादन लागत घटाउने, लगानीको वातावरण सरल बनाउने र नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी ‘सीमारहित अर्थतन्त्र’ र ‘तौलरहित व्यापार’ को नयाँ रणनीतिक जग बसालेको छ ।
सरकारले डेढ दशक पुरानो ‘औद्योगिक नीति २०६७’ लाई समसामयिक परिमार्जन गरी नयाँ ‘राष्ट्रिय औद्योगिक नीति’ तर्जुमा गर्ने भएको छ । यस नीतिमार्फत लघु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरूलाई वर्गीकरण गरी फरक–फरक प्रोत्साहनका प्याकेजहरू घोषणा गरिने उल्लेख छ । स्टार्टअप र साना उद्यमहरूलाई वित्त, प्रविधि र बजारमा एकीकृत पहुँच पुर्याउन ‘राष्ट्रिय उद्यम प्रवर्द्धन सुविधा’ स्थापना गरिनेछ ।
साथै, नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई सन्तुलित बनाउन ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति’ लाई नयाँ स्वरूपमा कार्यान्वयन गरी निर्यात सम्भावना भएका वस्तुहरूको सूचीलाई परिमार्जन गरिने भएको छ ।
उद्यमीहरूले भोग्दै आएको कर्मचारीतन्त्रको झन्झट अन्त्य गर्न सरकारले ‘लगानी एक्सप्रेस नीति’ अघि सारेको छ । अब व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्मका सबै प्रक्रिया ३० दिनभित्र सम्पन्न गरिने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न ‘नेपाल लगानी भिसा’ दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले आधुनिक विश्व अर्थतन्त्रअनुसार ‘सीमारहित अर्थतन्त्र’ र ‘तौलरहित व्यापार’ लाई राष्ट्रिय रणनीति बनाएको छ । डिजिटल सेवा, सूचना प्रविधि, सफ्टवेयर विकास र अनलाइन सेवाहरूलाई निर्यातयोग्य प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्दै नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि डिजिटल पार्क, डेटा सेन्टर, एआई, क्लाउड सेवा र साइबर सुरक्षा उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिइनेछ ।
‘स्टार्टअप नेपाल पोर्टल’ मार्फत एकै दिन कम्पनी दर्ता, कर छुट र बिउ पुँजी उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिनेछ । साथै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम, ग्रीन गार्मेन्ट भिलेज र विशेष आर्थिक क्षेत्र विस्तार गरिनेछ ।
निर्यात प्रवर्द्धनका लागि जडीबुटी, चिया, कफी, हस्तकला र हिमालयन पानीलाई ब्रान्डिङ गरी विश्व बजारमा पुर्याउने योजना सरकारले अघि सारेको छ । खानी तथा खनिज क्षेत्रलाई पनि आर्थिक वृद्धिको आधार बनाउने नीति लिइएको छ ।
व्यापार घाटा घटाउन विलासिताका वस्तुको आयात नियन्त्रण र कच्चा पदार्थको आयात सहज बनाइनेछ । राजस्व प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल बनाइने र कर फिर्ता प्रणाली स्वचालित गरिनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न ‘विप्रेषण–लगानी मिलान कोष’ सञ्चालन गरिनेछ । विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई आर्थिक कूटनीतिमा केन्द्रित गरिनेछ ।
‘ब्रान्ड नेपाल’ अभियानमार्फत नेपाली वस्तु र सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।
