काठमाडौँ, १ मङ्सिर — विद्युत् नियमन आयोगले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महशुल विवादसम्बन्धी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेवप्रा) ले गरेको निर्णयलाई सदर गरेको छ। दुई उद्योगले दर्ता गराएको उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्दै आयोगले प्राधिकरणको बक्यौता उठाउने निर्णय उचित ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
आयोगले पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालि र पञ्चकन्या स्टिलको उजुरीमाथि सुनुवाइ गरेको थियो। यी उद्योगले प्राधिकरणबाट लिएको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत प्राप्त विद्युत्को महशुल लामो समयदेखि तिर्न अटेर गर्दै आएका थिए।
नेवप्राले २१ दिनको समयसीमा दिएपछि कात्तिक ४ र ५ गते ती उद्योगको लाइन काटेको थियो। उद्योगहरूले पहिलो किस्ता बुझाएर आयोगमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनमाथि आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल र चार सदस्यीय इजलाशमा बहस गराइएको आयोगले जनाएको छ।
बहसमा प्राधिकरणतर्फबाट राजकुमार पोखरेल, रमेशकुमार घिमिरे र तुलाराम गिरी उपस्थित भएका थिए भने उद्योगतर्फबाट रोजन खड्काले तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।
आयोगले प्राधिकरणले कानुनी प्रावधानअनुसार नै महशुल निर्धारण गरेको र तोकिएको समयभित्र महशुल नबुझाएपछि लाइन काट्न पाउने प्रबन्ध पनि कानुनी रूपमा वैध रहेको ठहर गरेको छ। आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्ट उद्योगीहरूले अदालतमा जान सक्ने व्यवस्था रहेको पनि आयोगले जनाएको छ।
