काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा उपयोगमा ठूला ऋणीकै वर्चस्व देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जामध्ये करिब ९० प्रतिशत रकम ३८ प्रतिशत ऋणीले उपयोग गर्दै आएका छन् । बाँकी ६३ प्रतिशत ऋणीले प्रवाहित कर्जामध्ये १० प्रतिशत मात्रै उपयोग गरिरहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहुँच कम हुनु, बैंकले ब्याजदर महँगो लगाउनु, प्रक्रियागत झन्झट हुनुलगायत कारण साना ऋणीहरूमा बैंकिङ कारोबारमा बानी परिनसकेको एक बैंकरले बताए । ‘धन्न ६३ प्रतिशत संख्या त पुगेको रहेछ १० लाखभन्दा कम कर्जा लिने ऋणीको । उनीहरूलाई बैंकमा सजिलो छैन । जति ठूला र पहुँचवालाले पाउँछन्,’ ती बैंकरले भने, ‘बैंकले ठूला ऋणीलाई गर्ने व्यवहार नै फरक हुन्छ । उनीहरूलाई दिने सेवाको गुणस्तर, ऋण स्वीकृतिका लागि लाग्ने समय, ब्याजदरलगायत सबै विशेष हुन्छ । जुन साना ऋणीको हकमा लागू हुँदैन ।’
कुल कर्जा प्रवाहको कम्तीमा ५ प्रतिशत विपन्न वर्गलाई प्रवाह गर्नुपर्ने, पुनर्कर्जा, ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जालगायतमा साना ऋणीलाई प्राथमिकता दिइएकाले यो संख्या धेरै देखिएको ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘सानो परिमाणको ऋण प्रवाह गर्नुभन्दा एकै पटक ठूलो ऋण प्रवाह गर्दा बैंकलाई फाइदा हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले त बाध्य भएर गरेका मात्र हुन् ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जामा ठूला र साना ऋणीको सन्तुलन मिलेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालको दाबी छ । ‘हामीलाई ठूला–साना दुवै खाले ऋणी चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘सानालाई मात्र प्राथमिकता दिँदा ठूलो लगानी चाहिने आयोजना छुट्छन् र ठूलालाई प्राथमिकता दिँदा साना तथा घरेलु गतिविधि छुट्छन् ।’ संख्याका रूपमा साना ऋणीको धेरै हिस्सा र रकम उपयोगका हिसाबले ठूलाले बढी हिस्सा ओगटेकाले कर्जा प्रवाहमा सन्तुलन मिलेको उनको तर्क छ । साना ऋणीलाई प्राथमिकता दिन, उनीहरूलाई बैंकिङ प्रणालीमा जोडेर बैंकिङ बानीको विकास गराउन राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीति तर्जुमा गरेको र सोहीअनुरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गरिरहेको उनले बताए ।
गत वैशाखसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था (क, ख र ग वर्ग) मा ३ करोड ३६ लाख वटा निक्षेप खाता खुलेका छन् । यो नेपालको कुल जनसंख्याको करिब १ सय १० प्रतिशत हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल नेपालको कुल जनसंख्या करिब ३ करोड ३ लाख पुगेको अनुमान छ । यही संख्याको तुलनामा निक्षेप खाताको संख्या जनसंख्याभन्दा धेरै देखिएको हो । जनसंख्याभन्दा धेरै बैंक खाताको अर्थ सबै नेपालीको बैंक खाता भन्ने होइन । नेपालमा एउटा व्यक्तिले एकभन्दा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि खाता खोल्न पाउँछ । यही कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।
हालसम्म खुलेका खाता संख्यामध्ये पुरुषका नाममा खोलिएका खाता ४८ प्रतिशत र महिलाको नाममा खोलिएका खाता संख्या ३४ प्रतिशत छ । यसले पनि बैंकिङ प्रणालीमा महिलाको सहभागिता कम रहेको देखाउँछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खुलेका निक्षेप खाताको तुलनामा कर्जा खाताको अनुपात करिब ५ प्रतिशत मात्र छ । यसले निक्षेपकर्ता र ऋणीबीच सन्तुलन नमिलेको देखिने राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘हामीसँग कर्जा लिनेको संख्या धेरै कम भयो,’ उनले भने, ‘अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कारोबार गर्नका लागि नागरिकलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ ।’ कर्जाको माग नभएरभन्दा पनि बैंकिङ बानी, सहज पहुँच र प्रक्रियागत कठिनाइकै कारण साना ऋणीहरू बैंकसम्म पुग्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । अहिले ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ५० मा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेकाले दूरदराजमा पनि वित्तीय पहुँच विस्तार हुने उनीहरूको दाबी छ ।
नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ६१ प्रतिशतले बैंक खाता खोलेका छन् । दुई वर्षअघि राष्ट्र बैंकले गरेको वित्तीय पहुँच स्थिति अध्ययनले उक्त कुरा देखाएको हो ।
प्रतिवेदनले कुल जनसंख्याको ६०.९ प्रतिशतमा वित्तीय पहुँच पुगेको देखाएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्था र बचत तथा ऋण सहकारीबाट सेवा प्राप्त गर्ने जनसंख्यालाई समावेश गर्ने हो भने यो हिस्सा अझै बढ्ने अध्ययनमा उल्लेख छ । त्यसपछि राम्रोसँग वित्तीय विस्तार भएकाले यसमा पहुँच अझै बढेको हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
२०७८ वैशाखसम्म कुल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या १ सय ३८ छ । यसमध्ये २७ वाणिज्य बैंक, १८ विकास बैंक, २० वित्त कम्पनी, ७२ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा छन् । सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या १० हजार ५ सय ९८ पुगेको छ । २०७७ असारमा यस्तो संख्या ९ हजार ७ सय ६५ थियो ।
