काठमाडौं । नेपाली पात्रोअनुसार २०८२ साल विदा भई २०८३ साल सुरु भएसँगै विगत वर्षको समीक्षा गर्दा यो वर्ष नेपाली अर्थतन्त्रका लागि केवल क्यालेन्डर परिवर्तनमा सीमित रहेन। आर्थिक सुस्तता, राजनीतिक उथलपुथल, ऐतिहासिक महँगी र नीतिगत अस्थिरताको चक्रमा अर्थतन्त्र गम्भीर दबाबमा रह्यो, जसको प्रभाव आगामी वर्षहरूमा समेत देखिने निश्चित छ।
०८२ साललाई एकातिर संरचनात्मक सुधारका प्रयास र अर्कोतिर सडक आन्दोलनले राज्य संयन्त्रलाई चुनौती दिएको वर्षका रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ। विशेषगरी भदौ अन्त्यतिर भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ले तत्कालीन सरकार परिवर्तन गराउँदै देशलाई नयाँ राजनीतिक मोडमा पु¥यायो। आन्दोलनका क्रममा राज्यका प्रमुख संरचनासँगै निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिले लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा ठूलो गिरावट आयो, जसको प्रत्यक्ष असर सेयर बजारमा समेत देखियो।
आर्थिक मन्दीले निजी क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित बनायो। निर्माण, रियल स्टेट र औद्योगिक गतिविधि सुस्त हुँदा कर्जा माग घट्यो र लगानी विस्तारमा अवरोध सिर्जना भयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति केही खुकुलो बनाए पनि अपेक्षाअनुसार कर्जा प्रवाह बढ्न सकेन भने खराब कर्जाको अनुपात बढ्दै जाँदा वित्तीय स्थायित्वप्रति चिन्ता थपियो।
घरजग्गा कारोबारमा भु–उपयोग नियमावलीको कार्यान्वयनमा ढिलाइ, कित्ताकाट रोकावट र प्रशासनिक अवरोधले ठूलो गिरावट आयो। सरकारले नियम संशोधन गर्दै कारोबार खुलाए पनि बजारमा उल्लेख्य सुधार देखिन सकेको छैन। यसबीच घरजग्गा कारोबारमा अनुमतिपत्र अनिवार्य बनाउने नीतिले थप जटिलता थपेको छ।
शेयर बजारमा पनि वर्षभर उतारचढाव देखियो। नीतिगत निर्णय, आन्दोलन र कर्मचारीको ‘पेन डाउन’ आन्दोलनका कारण प्राथमिक बजार प्रभावित भयो भने आईपीओ निष्कासन रोकिँदा लगानीकर्तामा अन्योलता बढ्यो। राजनीतिक परिवर्तनपछि केही समय सकारात्मक संकेत देखिए पनि पुनः अस्थिरता फर्किएको छ।
इन्धन र सुनको मूल्यमा ऐतिहासिक वृद्धि भएको वर्षका रूपमा पनि ०८२ साल स्मरणीय रह्यो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि र पश्चिम एशियाको द्वन्द्वका कारण ऊर्जा संकट चुलिँदा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार बढ्यो। त्यस्तै सुनको मूल्यले पनि नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै उपभोक्तामाथि थप दबाब सिर्जना गर्यो।
जलविद्युत क्षेत्रमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको समझदारी जस्ता सकारात्मक पहल भए पनि ‘टेक एन्ड पे’ जस्ता नीतिगत विवाद, आन्दोलन र आक्रमणका घटनाले क्षेत्रलाई अस्थिर बनायो। बंगलादेशसँग विद्युत निर्यात विस्तारको सहमति भए पनि आन्तरिक चुनौतीहरू कायमै रहेका छन्।
अब २०८३ सालमा प्रवेश गर्दा नयाँ सरकारका सामु निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना, पुँजीगत खर्च वृद्धि र महँगी नियन्त्रण जस्ता चुनौतीहरू छन्। संरचनात्मक सुधार र स्पष्ट नीतिगत दिशा बिना अर्थतन्त्र अझै ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहने देखिन्छ।
