काठमाडौं: अब स्वास्थ्य बीमा सेवाका लागि हरेक तहमा कम्तीमा एउटा सेवाप्रदायक संस्था अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ मा गरिएको संशोधनअनुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्डले हरेक तहमा कम्तीमा एउटा सेवाप्रदायक संस्था रहने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत गरेपछि स्वीकृत भई कानुनमा संशोधन भएको हो। नयाँ व्यवस्थाले बीमा सदस्य बने पनि पालिकामा सेवा लिन नपाउने समस्या अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
संशोधनपछिको व्याख्यामा ‘प्रथम सेवा बिन्दु’ को परिभाषा स्पष्ट गरिएको छ। अब बिमितले आफूले रोजेको स्वास्थ्य संस्थाबाट सर्वप्रथम सेवा लिन सक्ने छन्। यसले कार्यरत स्थानलाई पहिलो सेवा बिन्दु बनाउन सहज बनाएको छ। यसका लागि स्वास्थ्य बीमा नियमावलीमा समेत संशोधनको तयारी भइरहेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार यो व्यवस्थाले स्थायी ठेगानामा जानुपर्ने बाध्यता हटाउँदै कार्यरत स्थानबाटै बीमा सुविधा लिने व्यवस्था गर्नेछ। मन्त्री पौडेलले यस सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
नयाँ संशोधनले कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति नहुँदासम्म वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने बाटोसमेत खुला गरेको छ। ऐनको दफा २५ को उपदफा (५) पछि थपिएको उपदफा (६) मा मन्त्रालयले ११औँ तहको कर्मचारीलाई पूर्ण अधिकारसहित कार्यकारी निर्देशकका रूपमा खटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले कार्यकारी निर्देशकको रिक्ततासम्बन्धी समस्या समाधान गर्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ।
