काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (पीएसबी) मा स्याटेलाइट ब्यान्डविथ तथा उपकरण खरिद प्रक्रियामा देखिएको भनिएको आर्थिक अनियमितता र वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घनबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रालयले विभिन्न निकायमा परेका उजुरी, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार बनाएर इन्जिनियर डा. आभाष मास्केको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। समितिमा उमेश रुपाखेती, टिकाराम कार्की र नवीनकुमार मिश्र सदस्य रहेका छन्।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले सन् २००२ देखि आफ्ना टेलिभिजन च्यानलहरू भू–उपग्रहमार्फत प्रसारण गर्न विदेशी सेवा प्रदायकसँग निरन्तर सम्झौता गर्दै आएको छ। यस अवधिमा च्यानल विस्तार, एसडी प्रविधिबाट एचडीमा रूपान्तरण, पूरक सम्झौता तथा उपकरण खरिद प्रक्रियामाथि विभिन्न प्रश्न उठ्दै आएका थिए।
विनाप्रतिस्पर्धा सम्झौता, अनावश्यक आर्थिक भार, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन तथा स्वार्थको द्वन्द्वजस्ता विषयमा महालेखापरीक्षकका प्रतिवेदन र विभिन्न माध्यमबाट गुनासा आएपछि मन्त्रालयले विस्तृत अध्ययन अघि बढाएको जनाएको छ।
समितिलाई विगतका सम्झौता, सेवा विस्तार, प्रविधि रूपान्तरण र उपकरण खरिद प्रक्रियाको विस्तृत अध्ययन गरी २१ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।
