काठमाडौं: राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, र सुशासनलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धताका साथ प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका केपी शर्मा ओली ती तीन एजेण्डामा असफल हुने संकेत देखिएको छ।
संविधान संशोधनको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले सरकारको नियतमाथि नै शंका उत्पन्न गराएको छ।
मंगलबार सकिएको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन २०८७ सालमा मात्रै हुने बताएका छन्। पार्टीका नेताहरूले २०८३ भनिएकोमा भ्रम रहेको सोध्दा पनि उनले २०८७ नै भनेको दोहोर्याएका छन्। यसबाट ओलीको सरकार वा आगामी सरकारका योजनाहरूमा संविधान संशोधनको एजेण्डा प्राथमिकतामा नरहेको स्पष्ट भएको छ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनले संविधान संशोधनको वाचा गरे पनि त्यसका लागि आवश्यक दुई-तिहाइ बहुमत अभाव छ। संघीय संसद्का दुवै सदनमा एमाले र कांग्रेससँग पर्याप्त मत नभएको अवस्थामा गठबन्धनले यो उद्देश्य पूरा गर्न नसक्ने देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्नुले माओवादी र रास्वपाको समर्थन पाउने सम्भावना झन् कमजोर बनाएको छ। त्यस्तै, राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको एजेण्डा बोकेको राप्रपाबाट समर्थन जुटाउन ती विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
सत्ता गठबन्धनले संविधान संशोधनलाई चुनावी एजेण्डा बनाएको प्रस्ट भइसकेको छ। ओलीले २०८७ सालमा मात्रै संशोधन हुने बताएपछि यो विषय २०८४ को निर्वाचनको प्रमुख मुद्दा बन्ने निश्चित देखिन्छ।
संविधान संशोधनको प्रक्रियामा भारतको हस्तक्षेप हुने सम्भावना समेत उच्च छ। २०७२ सालमा संविधान जारी गर्न अवरोध गरेको भारतले यसपटक संशोधनमा आफ्ना एजेण्डा राख्न दबाब दिन सक्ने आंकलन गरिएको छ।
२०७९ को निर्वाचनमा उदाएका नयाँ दलहरूले आगामी निर्वाचनमा पनि राम्रो प्रदर्शन गर्ने सम्भावना छ। उपनिर्वाचनका नतिजाहरूले कांग्रेस र एमालेका लागि निराशाजनक संकेत देखाएका छन् भने माओवादी र रास्वपाका लागि सकारात्मक संकेत देखिएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिले अहिलेका सत्ता साझेदार दलहरूका लागि ८४ को निर्वाचनपछि झन् चुनौतीपूर्ण अवस्था सिर्जना गरेको छ। संविधान संशोधनको मुद्दा प्रमुख एजेण्डा बन्ने संकेतले कांग्रेस र एमालेको राजनीतिक अवस्था झन् कमजोर बनाउने सम्भावना देखिन्छ।
अबको चुनौती यो हो कि, गठबन्धनले संविधान संशोधनको लागि आवश्यक मत तत्काल जुटाउने प्रयास गर्छ कि अर्को निर्वाचनमा संविधान संशोधनकै एजेण्डालाई लिएर अघि बढ्छ। ८४ को निर्वाचनपछि यो विषय कसरी अघि बढ्नेछ भन्नेमा सबै दलको ध्यान केन्द्रित छ।
