काठमाडौं। भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने र त्यसबाट लाखौं रकम उठाउने प्रकरणमा केही पूर्वमन्त्रीहरू जेलमा छन् भने, एउटै बयानमा नाम आएका केही व्यक्ति अझै शक्तिशाली पदमा छन्।
नेपाल प्रहरीले केशवप्रसाद दुलाल नामक रकम संकलकको बयानका आधारमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादलका छोरा प्रतीक थापा, उनका सल्लाहकार डा. इन्द्रजीत राई, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित केहीलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो।
तर, त्यही बयानमा करोडौं रकम संकलकको रूपमा उल्लेख भए पनि हालका अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रधान स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, पूर्वराजदूत अन्जान शाक्यका पति डा. अजयक्रान्ति शाक्य, तत्कालीन काठमाडौं मेयर विद्यासुन्दर शाक्यका निजी सचिव राजेश्वर स्थापितलाई बयानमा बोलाइएन।
यो प्रकरणमा बयान लिन थालेदेखि नै राजनीतिक दबाव प्रहरीमाथि बढेको बताइन्छ। तत्कालीन प्रहरी अधिकृत डा. मनोज केसीले यो अनुसन्धानमा सक्रिय भूमिका निभाएका थिए। तर मुख्य पावर सेन्टरहरूसम्म पुग्न नपाउँदै तत्कालीन सरकार ढलेको थियो।
पछि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार बनेपछि अनुसन्धान रोकियो र डा. केसीलाई जिम्मेवारी विहीन बनाएर हटाइयो।
आदालतबाट प्राप्त कागजात अनुसार, तत्कालीन गृहसचिव हालका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको कार्यकक्षमा रकमको कारोबार डा. इन्द्रजीत राईले गरेको देखिन्छ। बयानमा भनिएको छ कि २०७६ साल श्रावणमा गृह मन्त्रालयको सचिवको कार्यकक्षमा रु ३ करोड बुझिएको थियो। त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले २०७६ असोजमा बालुवाटारमा १ करोड बुझाएका थिए।
त्यसैगरी, डा. अजयक्रान्ति शाक्य र राजेश्वर स्थापितले सामाजिक समितिबाट भुटानी शरणार्थीको विषयलाई निर्णय गर्न गृहमन्त्री र उर्जामन्त्रीसँग मिटिङ गरी जनही १ करोड रुपैयाँ बुझाएका थिए।
केशव दुलालले समेत बयानमा हाल अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई र पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीका पीए राजेश बज्राचार्यलाई क्रमशः ३ करोड र १ करोड बुझाएको उल्लेख छ। स्वयं राईविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दायर भएको तथ्य पनि बयानमै छ।
प्रश्न उठ्छ, एउटै बयानका आधारमा अरू जेलमा पुगेका छन् भने, त्यही बयानमा नाम भएका शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई किन सोधपुछ मात्र गरिएको छ?
भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता भन्ने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले के अब यस्तो प्रकरणलाई प्राथमिकता दिई छानविन अघि बढाउने छिन्? यो सवाल जनतामा व्यापक चर्चा भइरहेको छ।
