बीबीसी। कम्प्युटर र किबोर्डको युगमा पनि डाक्टरहरूले हातले लेख्ने प्रेस्क्रिप्सनले गम्भीर समस्या निम्त्याइरहेको भन्दै भारतीय अदालतले कडा टिप्पणी गरेको छ।
पञ्जाब र हरियाणा उच्च अदालतका न्यायाधीश जसगुरप्रीत सिंह पुरीले एक मुद्दाको सुनुवाइ क्रममा सरकारी डाक्टरले तयार पारेको रिपोर्ट नै नबुझिँदा “पढ्न सकिने चिकित्सा प्रेस्क्रिप्सन एउटा मौलिक अधिकार” भएको आदेशमा उल्लेख गरेका हुन्।
अदालतले दुई वर्षभित्र डिजिटल प्रेस्क्रिप्सनमा पूर्ण रूपमा रूपान्तरण गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। सो अवधिसम्म सबै डाक्टरले प्रेस्क्रिप्सन ठूला अक्षर (क्यापिटल लेटर) मा लेख्नुपर्ने आदेश पनि दिएको छ।
इन्डियन मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. दिलीप भानुशालीले बीबीसीसँग भने, “हामी समाधानका लागि सरकारसँग सहयोग गर्न तयार छौँ।” उनका अनुसार ठूलो सहरका अस्पतालमा डिजिटल प्रणाली सुरु भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अझै अस्पष्ट हस्तलिखित प्रेस्क्रिप्सन नै व्यापक छन्।
उनले भने, “हस्तलेखन नबुझिने हुनु सर्वविदित हो। धेरै डाक्टरहरू अत्यधिक व्यस्त हुँदा यस्तो हुन्छ। तर बिरामी र फार्मासिस्ट दुवैले बुझ्न सक्ने अक्षरमा लेख्नु अनिवार्य हुनुपर्छ।”
यो पहिलो पटक होइन कि अदालतले डाक्टरहरूको खराब हस्तलेखनबारे टिप्पणी गरेको। यसअघि ओडिशा र इलाहाबाद उच्च अदालतले पनि स्पष्ट अक्षरमा नलेखिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्।
स्वास्थ्य विज्ञहरूले बुझ्न नसकिने प्रेस्क्रिप्सनले गलत औषधि प्रयोग हुने, गम्भीर क्षति वा मृत्यु हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्। अमेरिकामा सन् १९९९ मा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार मात्र ७,००० मृत्यु डाक्टरहरूको नबुझिने हस्तलेखनका कारण भएका थिए।
भारतमा यस्ता तथ्याङ्क नपाइए पनि विभिन्न घटनाले समस्या गम्भीर रहेको देखाएको छ। केही वर्षअघि तेलङ्गानामा एक बालिकाको गलत औषधि प्रयोगपछि मृत्यु भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो।
हाल भारतमा अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै डाक्टरले अस्पष्ट हस्तलेखनमै प्रेस्क्रिप्सन दिने प्रचलन कायम छ, जसले बिरामी र फार्मेसी दुवैलाई चुनौती बढाइरहेको छ।
