नेपालगञ्जस्थित कर्णाली विकास बैंकको अनियमितता प्रकरणमा एमाले नेता तथा बैंकका पूर्व अध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्रसहित चार जनाको बयान सकिएको छ।
उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारु र पुनम सिंहको इजलासमा मिश्रसँगै राजेन्द्रवीर राय, वेदप्रकाश सिंह ठकुरी, र भुवन बस्नेतको बयान सकिएको हो। अब साउन १८ गतेदेखि थुनछेक बहस सुरु हुने भएको छ।
यस प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका १०३ जना फरार छन् भने २ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गत बिहीबार बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायसहितलाई तीन अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार १५७ रुपैयाँ बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
रायलाई दुई अर्ब ६३ करोड ३२ लाख १६ हजार ५९७ रुपैयाँ बिगो र जरिवाना माग दाबी गरिएको छ। त्यस्तै, मिश्रलाई ८२ करोड ४६ लाख २९ हजार, भुवन बस्नेतलाई १० करोड ८९ लाख २५ हजार, र वेदप्रकाश सिंह ठकुरीलाई २४ करोड ६३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बिगो र जरिवाना माग गरिएको छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँको घोटाला भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार पारी सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको थियो। सीआईबीले १११ जनालाई प्रतिवादी बनाउनु पर्ने बताउँदै प्रतिवेदन दिएको थियो।
राष्ट्र बैंकका तत्कालीन निरीक्षण अधिकारी भुवन बस्नेतको खातामा १० लाख रुपैयाँ सो बैंकबाट आएको प्रमाण भेटिएको थियो। उनी अनुगमन प्रतिवेदनमार्फत घोटाला ढाकछोप गर्न संलग्न रहेको बताइएको छ।
कर्णाली विकास बैंकको स्थापना २०६६ सालमा भएको थियो। स्थापना कालदेखि नै बैंक अनियमित रूपमा सञ्चालन भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
राष्ट्र बैंकले २०८१ पुस १० गते बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समिति गठन गरी त्यसको जिम्मेवारी २०८१ पुस ११ गतेदेखि सम्हालिएको छ।
