काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निजी क्षेत्रलाई करको भार नपार्ने गरी कानुन कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तह, प्रदेश सरकार एवं संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेको छ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर र चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लद्वारा जारी विज्ञप्तिमा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने कर संकलनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको हो। संघीयता कार्यान्वयन सँगसँगै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका राजस्व अधिकारका कार्यान्वयनमा भएका मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, भूमि करजस्ता प्रत्यक्ष राजस्व संकलनका क्षेत्रमा अझै पनि समस्या रहेकाले त्यसलाई हटाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, अन्तरसरकारी वित्त परिषद्, प्रदेश परिषद् र नगरपालिका महासंघ तथा गाउँपालिका महासंघलाई निजी क्षेत्रले अनुरोध गरेको हो। करको दरमा एकरूपता हुनुपर्ने, स्थानीय तहहरूले ठेक्कामार्फत नभई आफैंले कर संकलन गर्नुपर्ने, कर संकलन गर्ने अधिकारीलाई करको विषयमा तालिम प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न तीनै तहका सरकारहरूलाई गरिएको हो।
हरेक स्थानीय तहका लागि कर संकलनका लागि कोड उपलब्ध गराउने र त्यसैको आधारमा बैंक खातामा जम्मा गराउने व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रको माग छ। सम्बन्धित स्थानीय तहको खातामा जम्मा भएको रकम कानुनअनुसार प्रदेशमा बाँडफाँट गर्नु उपयुक्त हुने निजी क्षेत्रद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। कर संकलनलाई पारदर्शी बनाउन एकद्वार प्रणालीबाट संकलनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएको छ।
