काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस नेतृ आरजु राणा देउवालाई बयानका लागि उपस्थित हुन म्याद तामेल गरेको छ।
बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार आयोगले गत मंगलबार आरजु राणाको घर ठेगानामा ३५ दिनभित्र बयानका लागि उपस्थित हुनुपर्ने सूचना टाँसेर म्याद तामेल गरेको हो। तोकिएको अवधिमा उपस्थित नभए कानुनअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।
आरजु राणा र उनका पति पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उपचारका लागि करिब चार महिनाअघि सिंगापुर गएका थिए। हालसम्म नेपाल नफर्किएकाले आयोगले घर ठेगानामै म्याद तामेल गरेको बताइएको छ।
आयोग स्रोतका अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा आरजु राणाको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छैन। तर परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा उनले निर्देशन दिएको हुन सक्ने आशंकाका आधारमा बयानका लागि बोलाइएको हो। राहदानी खरिदसम्बन्धी निर्णय विभागीय तहबाट हुने भएकाले माथिल्लो तहका अधिकारीहरूको कागजी संलग्नता सामान्यतः नदेखिने स्रोतको भनाइ छ।
ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा राजनीतिक पहुँचका आधारमा जर्मनीका दुई कम्पनीलाई ठेक्का दिलाइएको आरोप लाग्दै आएको छ। गत वर्ष राहदानी छपाइका लागि छुट्टाछुट्टै दुई प्याकेजमा ठेक्का दिइएको थियो। जसअनुसार म्युहलबाउर आइडी सर्भिसले १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र भेरिडासले ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का प्राप्त गरेका थिए।
यसैबीच आयोगले ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि जर्मन कम्पनीहरूका आधिकारिक प्रतिनिधिलाई पनि बयानका लागि बोलाएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४३ बमोजिम जारी सूचनामा सम्बन्धित कम्पनीका प्रतिनिधि वा हस्ताक्षरकर्तालाई टंगालस्थित आयोगको कार्यालयमा स्वयं उपस्थित हुन वा भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी हुन भनिएको छ।
आयोगले यसअघि इमेलमार्फत जानकारी गराइसकेको र सार्वजनिक सूचना अन्तिम चेतावनीका रूपमा जारी गरिएको जनाएको छ। तोकिएको समयमै उपस्थित नभए प्रचलित कानुनअनुसार थप कानुनी कारबाही अघि बढाइने आयोगले जनाएको छ।
सुरक्षित राहदानी छपाइ तथा प्रणाली स्थापना सम्बन्धी करिब ७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको ठेक्कामा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यस प्रकरणमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनीलकुमार केसीलाई पक्राउ गरी विशेष अदालतको अनुमतिमा न्यायिक हिरासतमा राखेर बयान लिइरहेको छ।
